सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनः जिम्मेवारीमा फकिएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अदालतको आदेश समग्र सिस्टमका पक्षमा आएको दाबी गरेका छन्। मंगलबार सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट निलम्बन फुकुवा भएसँगै आफ्नो पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्न बुधबार राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय पुगेका गभर्नर अधिकारीले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश आफ्नो पक्षमा भन्दापनि समग्र सिस्टमका पक्षमा आएको बताएका हुन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग कतिपय गम्भीर विषयमा मतभेद बढ्दै गएपछि मन्त्री शर्माकै प्रस्तावमा चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निलम्बनमा परेका गभर्नरले आइतबार सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले मंगलबार सुनुवाई गर्दै अल्पकालिन आदेश जारी गरेपछि अधिकारी काममा फकिएका हुन्। गभर्नर अधिकारीले कुराकानीका क्रममा भने, ,‘यो बीचको अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रिय बैंकको स्वयत्तता त्यसैगरी देशको अर्थतन्त्रको सन्र्दभमा जे जति सम्बेदनशिल रुपमा समग्र सञ्चार माध्यम, सोसाइटी, सामाजिक सञ्जाल, अधिकांश राजनीतिक नेतृत्वहरुबाट जुन किसिमको सम्बेदनशिलता महशुस गरेर कन्र्सनहरु सरोकारहरु जनाइएको छ। सबैको लागि देशकै लागि एउटा महत्वपूर्ण विषय छ। अर्थतन्त्र र केन्द्रिय बैंकको सन्दर्भमा यो सम्बेदनशिलता सबैले बुझिदिनु भएको छ।’ आफू निलम्बनमा परेपछिको अवस्थामा अदालतसमक्ष दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश दिएसँगै केन्दिय बैंकको गभर्नरको रुपमा काम निरन्तर राख्ने आदेश भएकोले आफू कार्यालयमा आज हाँजिर भएको बताए। ‘मेरो सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष पेस भएको निवेदन विचाराधिन छन्। अन्तिम आदेश हुन बाँकी नै छ। त्यसले गर्दा धेरै कुराहरु यहाँहरु सामु राख्न चाँहान्न। जे जस्तो सबैबाट रेसपोन्स आयो त्यसबाट म समाजका प्रत्येक तप्का प्रति आभार प्रकट गर्न चाहान्छु र भोलिको दिनमा मैले पेस गरेको निवेदन माथि थप सुनुवाई र कारबाही हुँदै जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वयत्तता, मौद्रिक नीति, मौद्रिक स्थायीत्व, आर्थिक स्थायीत्वको सम्बन्धमा यसरी नै सकारात्मक सन्देशहरु आउने आशा राखेको छु,’ उनले भने। सबैको सकारात्मक भाव सदभाव सहानुभूति सबैको लागि व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै उलने आफू एउटा एउटा माध्यम मात्रै भएको बताए। ‘म त एउटा माध्यम मात्र हुँ। यो एउटा समग्र सिस्टमको लागि आएको आदेश हो जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँहरुले पनि मेरो लागि भन्दा पनि सिस्टमको लागि बोलिदिनु भएको छ। हामी व्यक्ति भन्दा पनि हामी संस्था नै हौंँ। गभर्नर राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालय भनेको संस्था हो। विभिन्न घटना परिघटना यस्तो स्थितिहरु ल्याउँछन्। तर हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरि राख्दा गर्नू पर्ने समन्वय, सम्पर्क नियमित रुपमा गछौं नै। त्यसमा कुनै किसिमको आग्रह पूर्वाग्रह राखेर काम गर्ने भन्ने विषय हुँदैन। हामी त्यसका सर्तक रहन्छौं,’ उनले भने। अर्थमन्त्री शर्माले केही समयअघि आफू निकट एक विवादस्पद व्यक्तिको नाममा अमेरिकाबाट आएको करोडौँ रुपैयाँ फुकुवा गर्न गरेको तोकआदेशले मन्त्री र गभर्नरबीच थप विवाद बढेको थियो। जसको कारण चैत २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै उनीविरुद्ध लगाइएका विभिन्न आरोपबारे छानविन गर्न सरकारले पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। तर, गभर्नर अधिकारीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश फुयालको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र गभर्नरका रूपमा काम गर्न दिन मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त निवेदनमाथि बैशाख १३ गते अन्तरिम आदेशका लागि सुनुवाई गर्न पेसी तोकिएको छ।