संविधान र कानूनी व्यवस्थालाई कुल्चिँदै हदभन्दा बाहिर गएर जारी गरेको निर्वाचन आयोगको निर्देशनको विवादस्पद बुँदालाई सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषित गरेको छ। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा रहेको आयोगले चैत १६ गते जारी गरेको निर्देशिकामा कुनै पनि स्थानीय तहको ठेक्काट्टा वा चलअचल सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुनबाट बञ्चित गरेकोमा हालै सर्वोच्च अदालतले सोमबार अमान्य घोषित गर्दै आयोगका नाममा आदेश जारी गरेपछि आयोगका पदाधिकारीको कार्यशैली र कानूनी ज्ञानमाथि पनि प्रश्न खडा भएको हो। संविधान र स्थानीय निर्वाचन ऐनले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने र नपाउने योग्यतासँगै अयोग्यताका आधारहरुसमेत स्पष्ट पारेको अवस्थामा आयोगले सस्तो लोकप्रियताका लागि निर्देशिकाको भरमा कुनै व्यवसाय विशेषलाई रोक्ने प्रयास गरेको थियो।

आयोगको निर्देशिकामा संविधान, कानून र समानताको हक विपरितको प्रावधान!

तर, आयोगको उक्त निर्देशिकामा उल्लेखित व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै यादव श्रेष्ठले दर्ता गरेको रिट निवदेनमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले सोमबार आयोगका नाममा आदेश नै जारी गरिदिए। अदालतको आदेशमा आयोगले संविधानको धारा १७ र १८ को मौलिक हक र समानताको हकविपरित भन्दै संविधान र कानूनले योग्यता वा अयोग्यता तोके बमोजिम बाहेक बाहिर गएर कुनै पेशा, व्यवसायमा केन्द्रीत प्रावधान लागू नगर्न नगराउन आयोगको नाममा आदेश दिएको हो।