तत्कालिन नेकपा डब्बलभित्र देखिएको आन्तरिक किचोलोका कारण तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले तत्काल सदर गरिदिएपछि नेकपाकै सांसदसहित विपक्षी दलका सांसदहरु सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए। जसको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले असार २८ गते संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै संसदको अधिवेशन साउन ३ गतेका लागि बोलाउन र विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेर हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय र अदालतमा पुगेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएपछि बिच्किएर निरन्तर सदन अवरोध गर्दै आएको एमालेले आजदेखि अवरोधको स्वरुप बदल्ने घोषणा गरेको छ। मंगलबारदेखि सुरु भएको संघीय संसदको अधिवेशनको पहिलो दिन बाहिर छाएको अन्यौलता र आशंकालाई चिर्दै विपक्षी दल नेकपा एमालले देशको बदलिएको परिस्थितिमा आफ्नो विरोधका स्वरुपलाई बदलेको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आजको बैठक बोलाएको सूचना बाचन गरेपछि विरोधमा उभिएका एमाले सांसदहरुमध्येबाट नेता प्रदिपकुमार ज्ञावालीलाई बोल्न समय दिए। त्यसपछि सदनमा विना अवरोध आफ्नो दलको धारणा राख्दै नेता ज्ञावालीले विगत एक वर्षदेखि उठाउँदै आएका विषयहरुको सवालमा एमालेबाट निश्कासित सांसदलाई सभामुख, सरकार र अदालतको सेटिङमा सुनुवाई नभएपनि हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले सुनुवाई गरेको दाबी गरे। साथै उनले देशको आर्थिक अवस्था गम्भीर मोडमा जाँदैगरेको अवस्थामा सरकार र यसका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको ध्यान सही ढंगले जान नसकेको आरोप लगाउँदै मुलुकको हितमा आफ्ना विगतको अवरोधलाई फरक ढंगले अघि बढाएर सदनमा जनताको चासोको विषयमा बहस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। यसका अतिरिक्त सरकारले बाध्यताबस गरेको स्थानीय तह निर्वाचनमा राज्यसत्ताले हस्तक्षेप गर्दा निर्वाचन आयोगदेखि सुरक्षाकर्मी मुकदर्शक बनेर निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वस्थ र निश्पक्ष वातावरणमा गराउन नसकेको मात्र होइन, मतगणनाको क्रममा पनि राज्यसत्ताको दुरुपयोग भएको आरोप लगाए। आफ्नो दललाई नामेट पार्ने तयारीमा सत्ता गठबन्धनको षडयन्त्रलाई चिरेर अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको २२२ निकायको परिणाममा एमालेले ९९ तहमा जित निकालेर गठबन्धनको योजना विफल बनाएको दाबी गरे। यसैगरी उनले हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणको समयसँगै सोमबार लुम्बिनीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको समयमा भएको कमजोरीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।