नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा प्रतिष्ठित व्यवसायी विनोदकुमार चौधरीले विभिन्न प्रकारका प्रयोगले थोत्रो भइसकेको गाडी र देशको अर्थतन्त्रको तुलना गर्दै चालकको फेरबदलले मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्ररुपी गाडीले गति लिन नसक्ने दाबी गरेका छन्। सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको छलफलमा भाग लिँदै विगतका सरकारको अदूरदर्शी निर्णयसँगै विश्वमा देखिएका अनेकन समस्याका कारण नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुगेको बताए। उनले देशको अवस्थालाई थोत्रो गाडीसँग तुलाना गर्दै भने, ‘विभिन्न प्रकारका प्रयोगले थोत्रो भइसकेको गाडीको ड्राइभर बदलिँदैमा त्यो गाडीले तिब्र रफ्तार समात्दैन। अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रको यथार्थ पनि त्यही नै हो।’ यो अवस्था आउनुमा अहिलेको सरकार वा यसका अर्थमन्त्री जसले अहिलेसम्म एउटा पनि बजेट ल्याउन पाएको छैन, उसलाई दोष दिनुको अर्थ नभएको बताए। प्रस्तुत छ, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद विनोदकुमार चौधरीले प्रतिनिधि सभामा दिएको अभिव्यक्तिको अंशः सम्माननीय सभामुख महोदय, गतवर्षको अध्यादेशमार्फत जारी भएको बजेटमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदा मैले सार्वजनिक मञ्चबाट आफ्ना १० वटा बहुत गम्भीर विषयमा प्रश्न उठाएको थिएँ। निक्कै प्राथमिकताका साथ त्यी प्रश्नहरुले नेपाली राष्ट्रिय दैनिकहरुमा ठाउँ पाए। तर, त्यी प्रश्नहरुको जवाफ कहिल्यै प्राप्त भएन। कसैको पनि कुरा नसुन्ने हाम्रो प्रवृत्ति, बजेटको बेलामा बाहेक अरु बेला अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ भनेर गम्भीरतापूर्वक छलफल नगर्ने हाम्रो मानसिकता र कहिले कोभिड–१९ त कहिले युक्रेन र रसियाको जस्ता विभिन्न कुराहरुको आडमा मुलुकले भोगेको अत्यन्त गम्भीर विमतीलाई लुकाउने, जस्टिफाइ गर्ने त्यो पुरानो प्रवृत्तिको निरन्तरताको फलस्वरुप अझैपनि मुलुकको अर्थतन्त्र त्यस्तै गम्भीर स्थितिमा उभिएको छ। हाम्रा (डिभलप्मेन्ट) विकास बजेट (इम्प्लिमेन्ट) कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो (एडमिनिस्ट्रेटिभ) प्रशासकीय क्षमता अत्यन्तै ह्रास भयो है भन्ने कुरा पटक पटक दशौं वर्षदेखि यसै रोष्ट्रममा उभिएर हामी जस्ता मान्छेले भनिरहेका छौँ। यो साल त झन त्यो घट्दाघट्दा जेठ ४ गतेसम्म केबल पूँजीगत केबल ३१ प्रतिशतमा पुगेको छ। विभिन्न प्रकारका प्रयोगले थोत्रो भइसकेको गाडीको ड्राइभर बदलिँदैमा त्यो गाडीले तिब्र रफ्तार समात्दैन। अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रको यथार्थ पनि त्यही नै हो। वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई वा वर्तमान सरकारलाई कुनै पनि दोष दिनुको अर्थ छैन। यो सरकारले अहिलेसम्म बजेटसम्म पनि पेश गर्न पाएको छैन। मलाई आशा छ, यिनै कुराहरुको पृष्ठभूमिमा र केही गम्भीर कुराहरु म यहाँ फेरि पनि उठाउन गइरहेको छु, त्यसको पृष्ठभूमिमा अर्थमन्त्रीजीले गम्भीरताका साथ यी चिजहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नु हुनेछ। सबैभन्दा पहिलो, र अत्यन्तै टड्कारो रुपमा देखिएको समस्या भनेको अहिलेको युवामा देखिएको नैराश्यता हो। युवा नेपाल बस्न चाहँदैनन्। तिनलाई नेपालमा राख्नका लागि उनले खोजेको जस्तो न्यूनतम् स्तरको शिक्षा दिनका लागि शैक्षिक संस्थानहरु कसैले चलाउन चाहेतापनि न सरकारी संस्थानहरुले त्यो क्वालिटी डेलिभर गर्न सक्ने, न क्वालिटी डेलिभर गर्न सक्ने निजी क्षेत्रलाई साथमै लिएर हिँड्ने। यस्तो किसिमको मानसिकतालाई बोकेर ठूला ठूला कुराहरु यस्ता मञ्चमा गर्ने एउटा परिपाटीको फलस्वरुप राज्यले यही सालमात्रै अहिले भर्खरै प्राप्त भएको आँकडा अनुसार, ४३ अर्ब रुपैयाँ विदेशमा नेपाली विद्यार्थीको पढाइका लागि पठाएका छौँ। अष्ट्रेलियन एम्बेसीबाहिर लाइन लामो छ, भारत जाने सम्पूर्ण बैंकहरु भरिएका छन् यस्तै विद्यार्थीहरुबाट। विभिन्न प्रधानमन्त्री वेरोजगार, स्वरोजगार योजना, प्लानिङ कमिशनबाट सञ्चालित विभिन्न प्रकारका स्टार्टअपदेखि लिएर श्रममन्त्रालय, वल्र्ड बैंकले दिएको पूँजीसमेतलाई प्रयोग गरेर एउटा नयाँ प्रकारको लहर आओस्। युवाको मनमा एउटा नयाँ प्रकारको आशाको किरण पलाओस्। अब नेपालमा पनि हामी केही गर्न सक्छौँ, केह ीगर्ने वातावरण बनेको छ, पूँजी सजिलोसँग उपलब्ध हुनेवाला छ भन्ने सन्देश जाओस् भन्ने सबैको धोको थन्किएर बसेको छ। हालसालै हामीले सात भन्दा बढी यिनै स्वरोजगार सम्बन्धी निकायसँगको छलफलका दौरानमा गम्भीरतापूर्वक सबैलाई संयोजन गरेर एउटा ठूलो किसिमको सिस्टम, मेकानिज्मको निर्माण गर्न सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गर्दा त्यी सबै निकायहरु लगभग सुसुप्त अवस्थामा बसेका छन्। सात लाख युवालाई रोजगारी दिने घोषणा पूर्ववर्ती सरकारले गर्यो तर, ७० हजारलाई पनि दिन सकेन। त्यो पनि केबल ११ दिन। र त्यी ७० हजार पनि को थिए होला भनेर हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। यदी शिक्षाको क्षेत्रमा व्यापक एउटा ओपन लिबरल पोलिसी मात्रै ल्याउने हो भने नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालबाट बाहिर पठाउनुको सट्टा त्यी शैक्षिक संस्थानहरुलाई नेपाल भित्र ल्याएर यही नै त्यो पढाई संचालन गर्न सक्ने बातावरण बनाउने हो भने एकतर्फ त्यो बाहिर जाने नेपाली लगानी राष्ट्रमै बस्ने थियो भने, अर्कोतर्फ रोजगारका त्यी सम्पूर्ण सम्भावनाहरुलाई एउटा स्टार्टडमको माध्यमबाट, भेन्चर क्यापिटको माध्यमबाट विभिन्न प्रकारका युवालाई थेग्न सक्ने वातावरण बनाएको भए सायद यो अनइम्प्लोयमेन्टको जुन प्रबल्म छ, ५ लाख भन्दा बढी युवा हरेक वर्ष नेपालको रोजगारको बजारमा उत्रिन्छन् र केबल ५० हजार भन्दा बढीले रोजगार पाउँदैनन्। कि त गोरखपुरको बाटो भइकन ट्रेन चढ्ने कि त्रिभुनव विमानस्थलबाट खाडी वा मलेसियातिर लम्कनु बाहेक अरु कुनै विकल्प छैन। भर्खरै भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खुलेको छ। यसले एउटा नयाँ प्रकारको उर्जा ल्याएको छ। लुम्बिनीमा हालसालै उद्घाटन भएको कन्भेन्सन सेन्टरदेखि लिएर अरुण–४ को ‘एउटा अत्यन्तै सही प्रयोग भन्छु म त्यसलाई’, जुन मोडलमा अरुण–४ लाई अगाडि बढाउनका लागि भर्खरै एग्रिमेन्ट सम्पन्न भयो, म ४ सय, ७ सय वा ८ सय मात्र होइन, त्यस्ता १५औं हजार किसिमका मेघावाट क्षेमताका योजनाहरु, जहाँ कि नेपालले केबल २३ प्रतिशत भन्दा बढी विजुली फ्रि पाउने, सम्पूर्ण लगानीको बन्दोबस्त विदेशी लगानीकर्ताले गर्नु पर्ने व्यवस्था रहने र त्यतिमात्र होइन, बजारको व्यवस्थाका लागि ट्रान्समिसन समेत खरिदकर्ताले गर्नु पर्ने, यस्तो किसिमको अत्यन्त प्राक्टिकल मोडललाई समेत दुत्कार्न हामी पछाडी पर्दैनौँ। टुरिज्मको कुरा गर्दा, पोखराको विमानस्थल तयार हुने अवस्थामा छ। खाली भारत र चाइनाबाट मात्रै ५० लाख टुरिष्ट आउने बन्दोबस्त हामीले मिलाउ सकेको खण्डमा नेपालको सम्पूर्ण रोजगारीको समस्याको समाधान हुन सक्दछ। भारतसँग अत्यन्त गम्भीर रुपमा बढ्दै गएको व्यापार घाटाको एकमात्र उपाय भनेको विद्युतको निर्यात नै हो। विदेशी कच्चापदार्थमा आधारित बस्तुको निर्यातले यो खाडललाई पुर्न सक्दैन। मिनिमम् १५ हजार मेघावाट भन्दा बढी विजुली बजारको मूल्यमा यदी भारत निर्यात गर्न सक्ने वातावरण बन्न सक्यो भने अहिलेको स्थितिमा त्यो व्यापारघाटको अन्त्य हुन सक्दछ। यसका लागि अहिले पाइपलाइनमा भएका ५ हजार मेघावाट भन्दा बढी विभिन्न योजनाहरुले मात्र होइन, अरु थप यस्ता योजनाहरुले त्यो खडल पुर्नका लागि आउने दिनहरुमा काम गर्न सक्ने किसिमको नीति आओस्। अझै बजारमा फेरि एकचोटी पूँजीबजारमा एउटा नयाँ तरंग ल्याओस्। धेरै नेपाली र आम नागरिकहरुको पूँजी डुबेको छ, क्यापिटल इरोज भएको छ, बैंकहरुमा पूँजी तरताको अभावको कारण ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको व्याजदर १५ प्रतिशतमा पुग्ने स्थितिमा पुगेको छ। राष्ट्र बैंकसँग रहेको ५ सय अर्ब भन्दा बढ्ता पूँजी बजारको लिक्यीडिटीमा जाओस्। सरकार आफ्नो विकास खर्च पनि गर्न नसक्ने, थुप्रिएर बसेको पैसा पनि बजारमा ल्याउन नसक्ने यो अनफर्चुनेट सिट्युएसनको अन्त्य राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्दछ। अहिलेको बजेटले गर्ने छ भन्ने मेरो पूरा विश्वास छ। आउने बजेटले विगतका वर्षहरुमा थुप्रिएर बसेका थुप्रै यस्ता किसिमका निर्णायक समस्याहरुको समाधानलाई समेटेर दूरगामी निकास दिने आशाको किरण दिनसक्ने बजेट ल्याउनु हुनेछ भन्ने मेरो शुभकामना मन्त्रीज्यूलाई। धन्यवाद।