समाजमा व्याप्त आशंकै आशंकालाई चिर्दै तोकिएकै मितिमा अनपेक्षित रुपमै शान्त र निश्पक्ष वातावरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकार र निर्वाचन आयोग संघीय संसद र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको आन्तरिक गृहकार्यमा जुटिरहेका छन्। संविधानको प्रावधान अनुसार, संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएको अवस्थामा बोहक ५ वर्षको कार्यकाल रहेका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिनु पूर्व सरकार र आयोगले निर्वाचन गराउने विषयमा आन्तरिक तयारी गरेपनि अहिलेसम्म तिथि, मिति भने तोकिइसकेको छैन। गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत साउनमा सरकारको नेतृत्व लिएलगत्तै आफ्नो सरकारको प्राथमिकता कोरोनाबाट आक्रान्त जनतालाई चैतभित्र खोपको व्यवस्था गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने रहेको बताएका थिए। जसमा देउवा यी दुबै बाचा पूरा गर्न सफलमात्रै भएनन्, ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोर्नु परेको पराजयपछि आफूमाथि लाग्दै आएको दोषलाई पनि धेरै हदसम्म हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामबाट मेटाउन समेत सफल भए। स्थानीय तह निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेलगत्तै हौसिएका प्रधानमन्त्री देउवा अब प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन आगामी मंसिर मसान्तभित्रै सम्पन्न गराउन चाहिरहेका छन्। यसहा अतिरिक्त, उक्त निर्वाचनमा पार्टीलाई हरहालतमा बलियो र शक्तिशाली स्थानमा उभ्याउन देउवाले चाहिरहेका छन्। भलै यसका लागि उनले सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई हदभन्दा बढ्ता महत्व दिइरहेका पनि छन्। कुनै बेला संसद विघटन गरेर निर्धारित मितिमा चुनाव गराउन नसकेको आरोप खोप्न बाध्य देउवाले हुनत त्यो आरोपको खण्डन अघिल्लो पटक दुई चरणको स्थानीय तह निर्वाचनसँगै संघ र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको सफलताबाट दिएका थिए। तर, उक्त निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयको अपजसबाट भाग्न नसकिरहेका देउवा अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै प्रदेश र संघको निर्वाचनबाट परिपूरण गर्ने दाउमा छन्। यसका लागि उनले पार्टीभित्रैका नेतासँग मात्र होइन, सत्ता साझेदादर दलका शीर्ष नेतादेखि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग पनि निरन्तर परामर्श गर्ने गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा निकट स्रोतका अनुसार, देउवा आगामी मंसिरभित्र प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको निर्वाचन गराई मुलुकमा नयाँ जनादेश प्राप्त संसद र सरकारको गठन गर्न चाहन्छन्। प्रधानमन्त्रीको उक्त चाहनालाई निर्वाचन आयोगले अझै एक कदम अघि सरेर सहयोग दिने तत्परता देखाइरहेको छ। निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार, सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य पदको निर्वाचनको जहिले तोके पनि आयोग सफलतापूर्वक उक्त निर्णय कार्यान्यन गराउन तत्पर रहेको छ। त्यो भन्दा ज्यादा, आयोगले वर्तमान संघीय संसद र प्रदेश सभाको आयु निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले २०७४ मंसिर २१ सम्म रहेको तर्क गदैृ उक्त मिति अगावै चुनावमा जानु पर्ने सुझाव सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई दिँदै आएको छ। सरकारका प्रधानमन्त्री देउवाले कात्र्तिक अन्तिम सातादेखि मंसिरको दोस्रो सातासम्ममा कुनै पनि दिन निर्वाचन गराउनेबारे तयारी गरिरहे पनि आयोगले सकेसम्म निर्वाचनलाई मंसिरको १० गते पछि नलैजान आग्रह गरिरहेको स्रोतले बतायो। आयोगका एक अधिकारीका अनुसार, ०७४ को चुनाव मंसिर १० र २१ गतेगरी दुई चरणमा भएपनि यसपटक सम्भावित हिमपात र मौसमको प्रतिकूलतालाई ख्याल गरी सकेसम्म मंसिर १० भन्दा पर नलैजान सुझाव दिँदै आएको छ। ‘निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सुरक्षा व्यवस्थाको हिसाबले केही चुनौतिपूर्ण भएपनि आयोग कार्तिकको २५ गतेदेखि मंसिर १० गतेभित्रको कुनै पनि दिन सके दुई र नभए एकै चरणमा गराउन तयारी अवस्थामा छ,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने। आयोगको यही सुझावलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यसवर्षका सबै चाडबाड र पर्व लगत्तै कात्र्तिकको अन्तिम वा मंसिरको सुरुमै निर्वाचन गराउने गरी मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ।