नेपालको संविधान जारी भएको झण्डै ७ वर्ष पुग्न लाग्दा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले संविधानको धारा ८० को व्यवस्था बमोजिम बल्ल सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको सपथ सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्ने सुरसार गरेसँगै यसबीचमा राज्यका विभिन्न संवैधानिक तथा कार्यकारी निकायमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त पदाधिकारीको वैधाकितामाथि प्रश्न उब्जिएको छ। संघीय संसद अन्तरगत राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द्रसाद कोइरालाले सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको सपथ सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस् भनि गरेको प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेपछि सपथ सम्बन्धी कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न थालेको हो। सरकारले सपथ सम्बन्धी विधेयक गत वर्षको असोज १९ गते राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत दर्ता भएको थियो। यसरी संविधान जारी भएपछिको ७ वर्षको अवधिमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश प्रमुखदेखि प्रदेश सरकारका मन्त्री, सांसद र अन्य जननिर्वाचित सदस्यहरुले संविधान बमोजिमको अपवादमा बाहेक कानूनी प्रावधान भन्दा बाहिरबाटै सपथ लिएर राज्य संचालन गर्दै आएको तथ्य आजको संसदीय प्रक्रियाले बाहिर ल्याएको छ। नेपालको संविधानका विभिन्न धारा बमोजिम राज्यका विभिन्न सार्वजनिक निकायमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुने व्यक्तिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। प्रमुख राजनीतिक दल हुन् वा दलका नेता अथवा सरकारका पदाधिकारी सबैले संविधान, कानून र विधिको शासनको दुहाई दिएपनि व्यवहारमा न त सपथ सम्बन्धी संघीय कानून बनाउन नै चासो देखाए न त कुनै संविधानवेत्ता र कानूनविदहरुले नै यसबारे छलफल र बहस नै चलाए। नेपालमा भनिदै आएको तदर्थबाद (भइहाल्छ/चलिहाल्छ नि) भन्ने सोचाइ र व्यवहारले विगतदेखि वर्तमानसम्म नै कानून बाहिरबाट देश र जनता शासित हुँदै आएका थिए। जसले गर्दा कानूनी जटिलताको प्रश्नमा न त सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीले न त संसदीय दलका सचेतक, कानूनमन्त्री अथवा सरकारका कानूनी सल्लाहकारले नै ठोस जवाफ दिन तयार भए। यसरी संघीय कानूनवीना नै राज्यका निकायमा रहेर काम गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा कानूनविद श्रीराम दवाडीले नमिल्ने भन्दै यदी कसैले यसबारे अदालतमा प्रश्न उठाएको खण्डमा राज्यका सबै निकायको कार्यसञ्चालनमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठ्न सक्ने बताए। अर्का वरिष्ठ कानूनविदले गणतन्त्र स्थापनापछिका दिनमा देशका प्रमुख राजनीतिक दल र जिम्मेवार नेताहरुमा एउटा राजा फालेपछि आफू नै राजा र आफूले भने, गरेकै उर्दी कानून सरह लागू हुनुपर्छ भन्ने खालको अतिवादी सोचले निरन्तरता पाएकै परिणाम अहिलेको अवस्थामा मुलुक चलिरहेको प्रतिक्रिया दिए। त्यो तदर्थवादी सोचमा थोरै लगाम त्यतिबेला मात्रै लाग्यो जब २०७८ वैशाख ३० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै ३१ गते गराएको सपथ ग्रहणमा ओलीले ‘जनताका नाममा’ भन्ने पदावलीलाई त्यो पर्दैन भन्दै मजाकमा उडाइदिए। ओलीको उक्त भनाइको चौतर्फी आलोचना भएपछि स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ६, २०७८ मा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा सपथ सम्बन्धी अध्यादेश २०७८, जारी गराए। संविधानको धारा ११४ बमोजिम संंसद अधिवेशन नचलेको अवस्थामा कुनै कानूनी व्यवस्था गराउनु पर्यो भने राष्ट्रपतिमार्फत जारी गराएको अध्यादेशलाई संसद चलेपछिको पहिलो दिनमै संघीय संसदमा पेश गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ। सोही प्रावधानकै आधारमा ओलीलाई विस्थापित गर्दै ०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै सोही अध्यादेशको आधारमा पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेपनि सपथ ग्रहण सम्बन्धी अध्यादेशलाई साउन ३ गतेको बसेको संघीय संसदको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गरे। जुन अध्यादेशकै आधारमा प्रधानमन्त्री देउवासहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, उर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल र राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिए। संविधानको प्रावधान अनुसार, सरकारले संसदमा पेश गरेको अध्यादेश ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पारित नभएमा स्वतः निश्कृय हुने प्रावधानका आधारमा उक्त अध्यादेश असोज ३ गतेदेखि निश्कृय हुन पुग्यो र पुनः देशका जिम्मेवार निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीले अहिलेसम्म कानून बाहिरबाट सपथ लिएर राज्य संचालन गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा असोज ३ पछिका दिनमा सरकारको मन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएका संघीय सरकारका डेढ दर्जन मन्त्री, राज्यमन्त्रीदेखि अधिकांश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख (गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखबाहेक), मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु मात्र होइन हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन पश्चात जिम्मेवारी सम्हालेका जनप्रतिनिधिहरुको कामकारबाहीमाथि पनि वैधानिकताको प्रश्न उठ्न सक्ने कानूनवीदहरुको जिकिर छ।