नेकपा एमाले सांसद विद्या भट्टराईले केही वर्षअघि सरकारको हचुवा निर्णयका आधारमा खारेजीमा परेको जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागलाई पुनः व्यूँताउन माग गरेकी छिन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सून्य समयमा बोल्दै एमाले सांसद भट्टराईले बाढी, पहिरो र भूक्षयको उच्च जोखिमयुक्त भौगोलिक वनावट रहेको मुलुक नेपालमा यसबाट हुन सक्ने क्षतिको रोकथाम तथा भूक्षय संरक्षणका लागि राज्यले संस्थागत संरचनाको माध्यमबाट अघि बढ्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्। उनले भनिन्, ‘नेपालमा दिगो विकासका लागी पहिरो, गेग्रान वहाव, हिमबाढी लगायतका प्राकृतिक विपत्ती प्रमुख चुनौतिको रुपमा रहेको छ। विकासका कामले गति लिँदा पहिरो तथा गेग्रानजन्य प्रकोपलाइ प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक देखिन्छ। संघीयताको कार्यान्वयनको अवस्थामा २०७५ श्रावणमा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागको विघटन पछि संस्थागत शून्यता देखिएको छ। प्रकोप निराकरण र व्यवस्थित पुनर्निमाणका लागि आवश्यक संयन्त्र र संरचना निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु।’ विगतमा जापान सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको जलउत्पन्न व्यवस्थापन प्राविधिक केन्द्रबाट जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग मातहतबाट देशमा पहिरो व्यवस्थापन कार्य हुँदै आएको थियो। तर, नयाँ संविधान र संघियताको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तत्कालिन नेकपा (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ श्रावणबाट उक्त विभाग नै खारेज गरिदिएपछि यससम्बन्धी कार्य विपद व्यवस्थापन कार्यालयबाट हेरिँदै आएको थियो। त्यहीबीचमा सिन्धुपाल्चोकको जुरेको पहिरो, कास्कीको अर्मलाको भूक्षयसँगै पृथ्वी राजमार्गका ठाउँठाउँमा पहिरोे जाँदा यातायात आवागमन मात्र होइन, वर्षेनी देशका विभिन्न जिल्लामा वर्षातको समयमा गाउँ नै पहिरोले पुरिनेदेखि समथर भूभाग जलमग्न हुँदा जनताले सास्ती खेप्दै आएकाबेला एमाले सांसद भट्टराईले सरकारसँग संस्थागत संरचनाको माग गरेकी हुन्। साथै उनले भूक्षय र पहिरोबाट कास्की क्षेत्र नम्बर २ अन्तरगत दोभिल्ला, दम्सादी, छोरेपाटन, भलाम, अर्मला र काहुँको क्षेत्र अत्यन्तै जोखिममा परेको बताउँदै उक्त क्षेत्रहरुको तत्काल संरक्षण र दिगो विकासका कार्यक्रमसहतिका योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरिन्।