नेकपा (एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले सञ्चार माध्यमहरुमा आए अनुसार आ.व. २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रालयमा अमुक व्यक्तिले हस्तक्षेप गरेको विषयमा सरकारका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको जवाफ माग गरेर आपत्ति प्रकट गरेका छन्। सरकारले हालै सदनमा पेश गरेको विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको सम्बन्धीत मन्त्रीहरुले जवाफ दिने कार्यसूचि राखिएको भएपनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तयार पारेका वार्षिक बजेटका करको विषयमा प्रकासित विवादस्पद समाचारहरुको विषयलाई लिएर एमालेले सदनमा विरोध जनायो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठकको कारबाही सुरु गर्नासाथ विपक्षी दलका सादस्यहरुले विरोध जनाएपछि सभामुख सापकोटाले एमाले सदस्य भट्टराईलाई समय दिए। त्यसपछि भट्टराईले आ.व. २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत करको दर हेरफेर गर्न मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुलाई दबाब दिएको भन्दै यस विषयमा प्रष्ट पार्न सरकारसँग माग गरे। अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो अमुक प्रतिनिधिलाई जेठ १४ गते मध्यराती अर्थमन्त्रालयमा खटाई विद्युतिय गाडीका कर, स्वास्थ्य विमाको विषय, फलाम र फलामजन्य वस्तुहरुको कर, सेनिटरी प्याडको कर लगायको विषयमा करको दर हेरफेर गराएको सञ्चारमाध्यममा समाचार आएको भन्दै यति गम्भीर विषयमा मन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्दैन भनि उनले प्रश्न गरे। यस विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुबैले स्पष्टिकरण दिनुपर्ने उनले बताए। अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा त्यसरी अर्थमन्त्रालयमा मानिसलाई प्रवेश गराउनु राष्ट्रको नाममा खाएको सपथको खिलाप भएको भन्दै नैतिकतताको प्रश्न उठाए। ‘जर्बजस्ती अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा मध्येरातमा तमाम बस्तुहरुमा राजस्व र भन्सारका दरहरु तलमाथि गरेर के गर्न खोजिएको हो? हामी यो गम्भीरताका साथ प्रश्न उठाउन चाहान्छौँ। हामीले सपथ खाएका छौँ। स्वयम् सभामुख महोदयले सपथ खानुभएको छ। हामीले सपथ खाएका छौँ। हरेक मन्त्रीले सपथ खाएका छौँ। र हामीले के भनेका छौँ भने पदमा रहँदा अथवा नरहँदा राज्यका कुनैपनि गोपनीयताहरु भंग गरिदैन। त्यसमा पनि बजेट निर्माणको हाम्रो एउटा प्रक्रिया छ। बजेट निर्माणको झण्डै एक महिना अगाडीदेखि बजेट शाखामा र अर्थमन्त्रालयमा कुनैपनि मानिसहरुलाई प्रवेश दिइदैन। माननीय सदस्यहरुलाई पनि प्रवेश दिइदैन। त्यस्तो ठाउँमा यस्ता काम हुन्छन् भने यो राष्ट्रको नाममा खाएको सपथको पनि खिलाप हो। र यो जनघात मात्रै होइन, यो राष्ट्रघात पनि हो। किन भने यसले हाम्रा कतिपय उद्योग, व्यवसायमाथि धराशही भएका छन्। यस विषयमा म गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु।’ बजेटका विभिन्न दफामा उल्लेखित विवादित दर रेटकोको विषयमा संसदमा अर्थमन्त्रीले स्पष्टिकरण मात्र होइन प्रधानमन्त्रीले पनि जवाफ दिनु पर्ने माग उनले गरे। ‘प्रधानमन्त्रीजी र सत्तारुढ दलका समस्त नेताहरु र यो सिंगो संसद यसमा ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीजीको पनि ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहान्छु,’ उनले भने।’