उद्योगीहरुले सरकारको नीतिका कारण २२ डण्डी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटका कारण २२ डण्डी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एशोसिएशनले जनाएको छ । एशोसिएशनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एमएस बिलेट आयात गर्दा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तशुल्क घटाउन आग्रह गरेको हो । सरकारले आर्थिक विधेयक २०७९ मार्फत एमएस बिलेट आयातमा लगाउँदै आएको अन्तशुल्क वृद्धि गरेको थियो । अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले यही जेठ १५ गते संसद्मा आगामी आर्र्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै बिलेट आयातमा चार दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरी भन्सार बिन्दुमै प्रति मेट्रिक टन रु तीन हजार ५०० अन्तशुल्क बनाइएको घोषणा गर्नुभएको थियो । उहाँले चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट ल्याएर एमएस बिलेटमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क महसुल बढाउनुभएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले एमएस बिलेट आयातमा भन्सार दर चार दशमलव ७५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिमेट्रिकटन रु दुई हजार ५०० कायम गर्नुभएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अन्तःशुल्क महसुलमा प्रतिमेट्रिकटन रु एक हजारले वृद्धि गर्नुभएको हो । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुअघि आयत हुने बिलेटमा प्रति मेट्रिकटन रु एक हजार ६५० अन्तःशुल्क लाग्दै आएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा मुलुकभित्रै स्टिल बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै कच्चापदार्थ (स्पञ्ज आइरन) आयातमा भन्सारदर तथा अन्तःशुल्क शून्य गर्ने व्यवस्था गर्नुभएको थियो । त्यसलाई निरन्तरता दिँदै उहाँले स्पञ्ज आइरन आयातमा भन्सारदर एक प्रतिशत कायम गरेर अन्तःशुल्क शून्य बनाउनु भएको छ । सरकारले एकै प्रकृतिका उद्योगमा विभेदकारी कर नीति लागू गरेको एशोसिएशनले जनाएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका ३० डण्डी उद्योगमध्ये सरकारले बिना अध्ययन आठ उद्योग (स्पञ्ज आइरन उत्पादन गर्ने उद्योग)लाई मात्र फाइदा हुने गरी भन्सार तथा अन्तशुल्क महशुलमा छुट दिएको उद्योगीको भनाइ थियो । रासस