सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम् सांसद गगनकुमार थापाले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) बारे तत्काल संसदलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसहितका सांसदहरुले अमेरिकी सेनासँग सम्बन्धीत उक्त प्रोग्रामबारे गम्भिर प्रश्न उठाइरहेका बेला सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री थापाले तत्काल संसदमा उभिएर त्यसको जवाफ दिन रक्षामन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गरेका हुन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय माग गरेर बोल्दै थापाले एसपीपी प्रोग्राम केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको भन्ने कुरा समेत आइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे सत्य कुरा के हो? सरकारले तत्काल संसदमा जानकारी गराउनुपर्ने बताए। महामन्त्री थापाले सो प्रोगाम पूर्ववर्ती रक्षामन्त्रीहरुले अगाडि बढाएको हो कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त गरे। उनले भने, ‘केही दिनदेखि संसदको समितिमा, संसदको बैठकमा विभिन्न माननीयज्यूहरुले खासगरिकन प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट एसपीपी सम्झौंताको बारेमा गम्भिर विषयहरु उठाई राख्नु भएको छ। यो विषय सरकारसँग सम्बन्धित छ। रक्षामन्त्रीको पनि जिम्मेवारी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले सम्हाल्नु भएको हुँदा संसदमा यत्तिको विषय उठिसकेपछि रक्षामन्त्रीको पनि जिम्मेवारुी सम्हाल्नु भएका प्रधानमन्त्री स्वयम्ले संसदमा उभिएर तत्काल यसको बारेमा आफ्नो विचार राख्नु पर्छ। आफ्नो धारणा प्रष्ट गर्नु पर्छ। यो सम्झौंता के हो? कसको पालामा सुरु भयो? कहाँबाट आयो? हामी बाहिर छापाहरुमा पढिरहेका छौं–यो १० बूँदा। एउटा पक्ष भन्छ– यो असत्य हो। त्यस्तो कुनै बूँदा छैन। सेनाको प्रवक्ता भन्नु हुन्छ– आजसम्म हामीले त्यसबारे कुनै पनि थाहा पाएका छैनौं। समाचारहरु प्रशस्त आइरहेका छन्। नेशनल गार्डको वेबसाईट हामीले हे¥र्यौ भने २०१९ तिर पूर्ववर्ती सरकारको पालमा यो प्रस्तावको बारेमा त्यो बेलानै आएको कतै भनिएको छ। पूर्ववर्ती रक्षामन्त्रीहरुले यसलाई सकारात्मक भएर अगाडि बढाएको भन्ने समाचारहरु पनि केही पढन पाइन्छ। यस्ता कुराहरु आईसकेपछि सरकारले तत्काल यहाँ उभिएर आफ्नो आधिकारिक धारणा प्रष्टसँग राख्नुपर्छ।’ केही समयअघि नेपालको विकासका लागि अमेरिकी सहयोग सम्झौता (एमसीसी) पारित गरेको उल्लेख गर्दै नेपालको साझेदारी विकासका लागि अमेरिका, चीन, भारत लगायत जुनसुकै मित्रराष्ट्रसँग गर्न सकिने भएपनि नेपाली सेना संलग्न हुने कुनै पनि निकाय, छिमेकी देश वा शक्ति राष्ट्रसँग नेपाल सहभागी हुन नसक्ने, हुन नपाउने र हुन नहुने धारणा राखे। नेपालको विकासका लागि सबै विदेशी मित्र राष्ट्रहरुसँग मिलेर काम गर्न पाउने भएपनि उनीहरुले योसँग गर वा त्योसँग नगर भनि निर्देशन गराउन नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सामरिक महत्वको विषयका सवालमा त झन नेपाल उनीहरुको छेउमा समेत उभिन पनि पाउँदैन। यो मेरो व्यक्तिगत धारणा होइन, नेपालको संविधानले यही भन्छ। हाम्रो इतिहासले यही कुरा सिकाएको छ। मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेसको धारणा पनि यही हो।’ सरकारमा सहभागी कुन दलको कुन नेताले के भन्छ भन्ने भन्दा पनि थापाले आफ्नो पार्टीको निर्णय र अडान पार्दै भने, ‘आजै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्य आाफैले यो बैठकमा आएर यस्तो प्रकृतिको सम्झौता ( अमेरिका के चाहन्छ त्यो उसको कुरा हो) नेपालले गर्दैन, हुँदैन (उहाँको आफ्नै शैलीमा हुँदैन, हुँदैन हुँदैन, गर्दैन, गर्दैन, गर्दैन) भन्नु भएपछि यस विषयमा उठेका आशंका, संसय र भ्रमहरु सम्पूर्ण रुपले बन्द हुनेछन्।’ महामन्त्री थापाले नेपाली सेनाको प्रवक्ताले भने सो प्रोग्रामबारे आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको बताएको उल्लेख गर्दै सत्य के हो संसदले जानकारी पाउनुपर्ने बताए।