नेकपा(एमाले)का सांसद ईश्वर पोखरेलले अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौता केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा अघि नबढाइएको दाबी गरेका छन्। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद ईश्वर पोखरेले एसपीपी सम्झौता केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा अघि बढाइएको भनेर गलत कुरा सम्प्रेषण गरिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे। गठबन्धनले तथ्य विपरित र पूर्वाग्रहपूर्ण कुरा गरेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले एसपीपी प्रस्ताव नेपाल आउँदा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेको दाबी पनि गरे। पूर्व उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीसमेत रहेका सांसद पोखरेलले आफू मन्त्री रहँदा त्यस बारेमा कुनैपनि सकारात्मक कुरा गरेको केही लिखतहरु, वक्तव्यहरु, माइन्युटहरु भए संसदमा प्रश्तुत गर्न चुनौती दिदैँ त्यसको पूर्ण जवाफदेही लिन तयार रहेको बताए। त्यतिखेर यो प्रस्तावको विषयमा कुरा आएको र आफूहरुले कार्यदल बनाएको स्मरण गर्दै उनले कार्यदलले सम्झौता अगाडी बढाउनु हुँदैन भन्ने निस्कर्ष निकालेपछि आफूहरुले कुनै प्रक्रिया अगाडी नबढाएको दाबी समेत गरे। बिहिबार एक कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘गठबन्धनका नेताहरु आज गलत ढंगले झुटो कुरा बोलिरहनुभएको छ। गठबन्धनलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरु सरासर झुटो कुरा बोलिरहनुभएको छ। र एमालेप्रति आक्षेप लगाउने काम गर्नुभएको छ। २०१५ मा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थो । रक्षा पनि। २०१७ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो। त्यसबेला सकारात्मक प्रश्ताव पठाउनेहरु अहिले गलत कुराहरु जो बोलिरहनुभएको छ, एमालेप्रति संकेत गर्दै जुन आक्षेप लगाउनुभएको छ, म निन्दा गर्न चाहान्छु। भत्र्सना गर्न चाहन्छु। म चुनौतीकासाथ भन्न चाहन्छु, गठबन्धनका नेताले भन्नुभएछ हालसालै यो केपी ओलीको पालामा भयो। म केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको बेलामा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री थिएँ। यस विषयमा म पूर्ण जिम्मेवारीकासाथ भन्न चाहन्छु, यदी त्यसबेला कुनैपनि सकारात्मक कुरा, त्यसका केही लिखतहरु, वक्तव्यहरु, माइन्युटहरु केही कुराहरु छन् भने यो संसद समक्ष प्रश्तुत गरियोस्। त्यसको पूर्ण जवाफदेही लिन हामी तयार छौँ । जब केपी ओलीले नेतृत्व गरेको बेलामा त्यो विषय उठ्यो, एसपपीलाई इन्डोप्यासिफिक ट्राटेजीको अंग बनाएर कुराहरु आइसकेपछि हामीले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ। यो हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति, कुनै सैनिक गठबन्धनमा सामेल नहुने हाम्रो अडान यसलाई कमजोर पार्ने हिसावले जुन कुरा आएको छ।’ उनले गठबन्धनका नेताहरुले ओली नेतृत्वको सरकारलाई आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै प्रमाण पेस गर्न चुनौती दिँदै प्रमाण पेस गर्ननसके गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको लागि क्षमा माग्नुपर्ने बताए।