ओलीकै पालामा गरिएको थियो एसपिपी सम्झौताका लागि पत्राचार!
पछिल्लो समय विवाद र चर्चाको विषय बन्न पुगेको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपिपी) सम्झौताको मुख्य सूत्राधार नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको नेतृत्वमा बनेको सरकार नै भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
अमेरिकी सेनासँग नेपाली सेनाको सैन्य सहकार्य गर्ने विषयमा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अग्रसर भइरहेको भनि सदन र सडकमा आवाज उठिरहेका बेला एसपिपी सम्झौताका लागि नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भएकै बेला एसपिपी सम्झौताका लागि अमेरिकी अधिकारीलाई पत्राचार गरिएको प्रमाण बाहिर आएको हो।
हिमाल दैनिकलाई प्राप्त प्रमाण अनुसार, २०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई हटाएर असोज २५ गते देशको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री रहेकै समयमा तत्कालिन नेपाली सेनाका प्रमुख राजेन्द्र क्षेत्रीले एसपिपी कार्यक्रमका लागि पत्राचार गरेका थिए।
प्रधानसेनापति क्षेत्रीले अक्टोबर २७, २०१५ अर्थात २०७२ कार्तिक १० गतेको मितिमा नेपालका लागि तत्कालिन अमेरिकी राजदूत एलाइना बि. तेप्लिजलाई तीन बुँदे पत्रमार्फत एसपिपी कार्यक्रम छिट्टै स्थापना गर्न नेपाल सरकारबाट अनुमति पाएको जानकारीसहितको अनुरोध पत्र पठाएका थिए।
उक्त पत्रमा प्रधानसेनापति क्षेत्रीले एसपिपी कार्यक्रम लागू भएपछि दुबै देशको सुरक्षा निकायबीच हुने सैन्य ज्ञान र अनुभवले दबै देशको आपसी सुरक्षा सहायतामा दीर्घकालीन हित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
केही समयअघि अमेरिकी विकास सहयोग अनुदान सम्झौता (एमसीसी)को अनुमोदन गर्नेबारे सदनदेखि सडकसम्म चर्किएको विवाद र विरोध मत्थर हुन नपाउँदै फेरि वर्तमान सरकारले एसपिपी सम्झौता गर्न लागेको भनि चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो।
जसमा विशेषगरी विपक्षी दल नेकपा एमाले र यसका नेता, कार्यकर्ताले वर्तमान सरकार र यसको नेतृत्वले अमेरिकासँग एसपिपी गरेर नेपालको तटस्थ कुटनीतिको मान्यतालाई कुल्चिने प्रयास गरेको आरोप लगाइरहेका थिए।
यहीबीचमा बिहिबार गठबन्धनमा सहभागी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एसपिपी सम्झौता ओलीको नेतृत्वमा सरकारले पहिले नै गरिसकेको र कार्यान्वयनमा समेत लगिसकेको भन्दै अहिले झुट्टा प्रचार गरिएको दाबी गरेका थिए।
त्यसलगत्तै आजैको संसद बैठकमा एमाले नेता तथा पूर्व रक्षामन्त्री समेत रहेका नेता ईश्वर पोखरेलले दाहालको आरोपलाई तथ्य र प्रमाणसहित पुष्टि गर्न चुनौति मात्र दिएका थिएनन्। उक्त एसपिपी सम्झौताका लागि सन् २०१५ मा तत्कालिन कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा पत्राचार गरिएको र सन् २०१७ मा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सम्झौता भएको दाबी गरेका थिए।
पोखरेलले आफ्नो दलका नेता ओलीको पालामा एसपिपीबारे केही नगरिएको भनि गरेको दाबीलाई नेपाली सेनाका प्रमुखले ओली प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भएलगत्तै गरिएको पत्रले खण्डित गरिदिएको छ।
उक्त पत्रमा प्रधानसेनापति क्षेत्रीले एसपिपी कार्यक्रम लागू भएपछि दुबै देशको सुरक्षा निकायबीच हुने सैन्य ज्ञान र अनुभवले दबै देशको आपसी सुरक्षा सहायतामा दीर्घकालीन हित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
केही समयअघि अमेरिकी विकास सहयोग अनुदान सम्झौता (एमसीसी)को अनुमोदन गर्नेबारे सदनदेखि सडकसम्म चर्किएको विवाद र विरोध मत्थर हुन नपाउँदै फेरि वर्तमान सरकारले एसपिपी सम्झौता गर्न लागेको भनि चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो।
जसमा विशेषगरी विपक्षी दल नेकपा एमाले र यसका नेता, कार्यकर्ताले वर्तमान सरकार र यसको नेतृत्वले अमेरिकासँग एसपिपी गरेर नेपालको तटस्थ कुटनीतिको मान्यतालाई कुल्चिने प्रयास गरेको आरोप लगाइरहेका थिए।
यहीबीचमा बिहिबार गठबन्धनमा सहभागी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एसपिपी सम्झौता ओलीको नेतृत्वमा सरकारले पहिले नै गरिसकेको र कार्यान्वयनमा समेत लगिसकेको भन्दै अहिले झुट्टा प्रचार गरिएको दाबी गरेका थिए।
त्यसलगत्तै आजैको संसद बैठकमा एमाले नेता तथा पूर्व रक्षामन्त्री समेत रहेका नेता ईश्वर पोखरेलले दाहालको आरोपलाई तथ्य र प्रमाणसहित पुष्टि गर्न चुनौति मात्र दिएका थिएनन्। उक्त एसपिपी सम्झौताका लागि सन् २०१५ मा तत्कालिन कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा पत्राचार गरिएको र सन् २०१७ मा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सम्झौता भएको दाबी गरेका थिए।
पोखरेलले आफ्नो दलका नेता ओलीको पालामा एसपिपीबारे केही नगरिएको भनि गरेको दाबीलाई नेपाली सेनाका प्रमुखले ओली प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भएलगत्तै गरिएको पत्रले खण्डित गरिदिएको छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार २, २०७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
