उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सोमबार बोल्दै मन्त्री बडूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएकाले सरकार बाध्यतामा पेरर मूल्य बढाउनुपरेको बताए। उनले भने, ‘ पेट्रोलियम पदार्थ हाम्रो उत्पादन होइन। बाहिरको बजारमा जे रेट छ त्यसैमा किनेर ल्याउने हो। किनेर ल्याएका रेटमा बेच्न सक्दैनौं। त्यसमा कम गर्ने कुरा सरकारले लगाइको करलाई कम गरेर उपभोक्तालाई कम गर्ने हो। त्यसको लागि प्रयास गरिरहेका छौं। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइरहेको करलाई पनि कम गरेका छौं। त्यो प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलमा १० रुपैयाँ घटाएका छौं। त्यो भन्दा बढी घटाउने अवस्थामा सरकार पनि रहेन। सरकारलाई आउने राजश्व विभिन्न माध्यमहरुबाट आउँछ।’ असार २ गते आएको मूल्य अनुसार २०९ रुपैयाँ २८ पैसामा खरिद गरेपनि उक्त मूल्यमा१० रुपैयाँ घटाएर १९९ कायम गरेको जानकारी दिँदै उनले सर्वसाधरणहरुले दैनिक प्रयोग गर्ने एलपी ग्यासमा भने मूल्य यथावत कायम गरेको जानकारी दिए। मन्त्री बडुका अनुसार, अहिले पनि ग्यासमा ७५१ रुपैयाँ बृद्धि भएपनि सरकारले घाटा व्यहोरेर भएनि एलपी ग्यास सर्वसाधरण जनतालाई उपलब्ध गराइरहेको दाबी गरे। साथै उनले पेट्रोलमा अझै पनि ३१ रुपैयाँ घाटा भइरहेको बताउँदै अहिले प्रत्येक महिना ९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ घाटा निमगलाई भइरहेको बताए। पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरे बापत भारतलाई २२ अर्ब रुपैया तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उत्तः रकम यही महिनाभित्र भुक्तानी गर्नु पर्ने सरकारको बाध्यता रहेको बताए। उद्योगमन्त्री बडूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम देशभित्र भएका उद्योगको क्षमता विकास र रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी आएको दाबी गरे। अहिले नेपालमा भएका राष्ट्रिय उद्योगहरु ७० प्रतिशत भन्दा बढी क्षमता चल्न नसकेको अवस्था रहेको बताउँदै भएका उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएमात्रै राष्ट्रिय उत्पादन बढ्ने धारणा उनले राखे। उनले भने, ‘सरकारले अहिले लिएको अर्थ नीति उद्योगमैत्री नीति छ। अहिले चलिरहेका उद्योगहरुको ७० प्रतिशतमात्रै क्षमता रहेको छ। चलेका उद्योगहरु पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्। के कमिले चल्न नसकेको भनेर उद्योग व्यवसायीहरुसँग छलफल जारी राखेका छौं। बजेट भन्दा अघि र बजेटपछि पनि सरकार निरन्तर छलफलमा रहेको छ।मुलुकको राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनको लागि सबै भन्दा पहिला राष्ट्रिय उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता सतप्रतिशत बढाउनु पर्छ। पूर्ण क्षमतामा भएका उद्योग चल्नको लागि सरकारले के गर्नुपर्छ सरकार गर्न तयार छ।’ निजी क्षेत्रले समस्या समाधानका लागि सरकारको क्षमताले भ्याएसम्म गर्ने बताउँदै उनले सरकार भएका उद्योगको क्षमता बढाउने र दोस्रो रुग्ण भएका उद्योगहरु सञ्चालन गर्नेकुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बताए। साथै उनले रुग्ण उद्योगहरु सञ्चालनको लागि नयाँ चालु वर्ष लागेको एक महिनाभित्र मोडालिटि तयार गर्ने बचन दिए। उद्योग मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले सरकारले चिनी उद्योगको संरक्षण गर्ने नाममा भन्सार दर बढाउँदा बजारमा मूल्यवृद्धि भएको दाबी गरे। सरकारले ४० प्रतिशत भन्सार दर लाग्ने जानकारी दिँदै तर देशमा भएका चिनी उद्योगको उत्पादनले माग धान्न नसक्ने अवस्था नभएको बताए। खेतीको समयमा पनि सरकारले किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकिरहेको अवस्थामा सचिव पाण्डेले भने, ‘मल ल्याउन सरकारलाई समस्या नै भएको छ। यो विषयमा भारत सरकारसँग कुरा भएको छ। भारतले नेपाललाई चाहिने मल आपूर्ति गर्नलाई तयार रहेको कुरा आएको छ। त्यसको लागि कृषि मन्त्रालयसँग तत्काल समन्वय गरेकार अगाडि बढाउँछौं। ७० प्रतिशत कृषि सामग्री संस्थान र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङले ल्याउनेछ।’