पछिल्लो समय अधिकांश सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निरन्तर भन्दै आएका छन्, विवादस्पद अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउने र स्वीकृत गर्ने व्यक्ति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हुन्। माओवादी अध्यक्ष दाहालले यो कुरा बिहिबार पार्टीबाट ललितपुर जिल्लाको स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सम्मान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा पनि दोहोर्याए र भने एसपिपी जस्तो राष्ट्रघाती प्रोग्राम तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले नै अघि बढाएकोले उनै जिम्मेवार छन्। केही दिनअघि एमालेका केही नेताहरुले एसपिपी सम्झौताको विषयलाई लिएर सदन र सार्वजनिक संचार माध्यममा सरकारको विरोध गरिरहेकै बेला दाहालले पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा उक्त सम्झौता ओलीले नै अघि बढाएको मात्र होइन कार्यन्वयन पनि उनैले गरिसकेको भनि दाबी गरेका थिए। उनले आज पनि थप्दै भने, ‘एसपीपी सम्झौता २०१५ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भएकै बेलामा यो सम्झौताबारे एउटा सैद्धान्तिक सहमति त्यतिबेलै भएको र प्रवेश गरेको भन्ने कुरा अब छ्याङ्गै भएको छ। मैले अस्ती पेरिसडाँडामा शहीद रितबहादुर खड्काको श्रद्धाञ्जलीमा बोले–केपी ओली गुटले संसदमा एसपीपी राष्ट्रघाती, हामी बडो राष्ट्रवादी भनेर बोले। हल्ला गर्दै थिए संसदमा। मैले २०१९ मा फेरि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा आईपीएसको बारेमा गरेको राष्ट्रघात अमेरिकाले त्यहाँ स्टेट डिपार्टमेण्टको दस्तावेजमा नेपाल पनि इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटिजीको नयाँ सदस्य बनेको भनेर गरेको नयाँ घोषणाको डकुमेण्ट सबैले पढिसकेको छ। त्यो कुरालाई सम्झिदै र एसपीपी पनि त्यत्तिबेलै स्वीकृत भएको कुरालाई सम्झेर यो त बडो दिउँसै रात पार्ने काम भयो।’ यसरी अमेरिकासँग नेपाली सेनाको सहकार्य गर्ने विषयको चर्को विरोध गर्दै दाहालले भने, ‘केपी ओलीले नै त्यो राष्ट्रघात गरेको हो। एसपीपीबारे सहमती उसकै पालामा भएको हो। तर, अहिले मानौं उसले गरेको होइन। यो गठबन्धनले गरेको जस्तो गरी झुटो प्रचार गरिएको छ। म चुनौती दिन्छु भनेर मैले बोलेँ। तपाईहरुले सुन्नुभएको होला। दिउँसो त केपी गुटको मुख्य मान्छे मध्य एकजनाले मैले गरेको कुरालाई खण्डन गर्दै ल प्रमाणित गरेर देखाउ भनेर सदनमा बोलेछन्। म पुगेको थिएन सदनमा। म जानुअघि नै बोलिसकेका रहेछन्। त्यसको तीन घण्टा पछि त पत्रै फेला प¥यो। केपी ओली प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री भएकै बेलामा त्यो कुरा अगाडि बढेको भन्ने पत्र सदनको रोष्टममा नै प्रस्तुत भएपछि दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भयो।’ ओलीको उक्त निर्णयलाई राष्ट्रघाती क्रियाकलाप संज्ञा दिँदै दाहालले भने, ‘अहिले उनीहरुले मलाई त थाहा नै भएन भन्छन्। यो भन्दा लज्जास्पद र झुट अरु केही हुनै सक्दैन। किनकी त्यो प्रधानसेनापतिले लेखेको चिठीमा तपाईहरुले याद गर्नुभयो होला। दुइटा कुरा महत्वपूर्ण छन्। यो सन्दर्भको। पहिलो, नेपाल सरकारको अनुमतिले यो पत्र लेखेको छु भनिएको छ शुरुमा। दोस्रो तल के लेखिएको छ भने रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोधार्थ भनिएको छ। अनि थाहै थिएन भनेर नेपाली जनतालाई उल्लु, सिल्ली बनाउन पाइन्छ त?’ अवश्य पनि दाहालले पछिल्लो समय गरेको तर्कमा दम छ। जनतालाई उल्लु, सिल्ली बनाउन पाउँदैन। चाहे ओली हुन् वा अरु जो कोही। तर, आश्चर्यको विषय यो छ कि यसरी ओलीले सन् २०१५ को अक्टोवर २७ मा प्रधानसेनापतिलाई एसपिपीका लागि पत्राचार गर्न दिएको स्वीकृती होस् वा सन् ०१९ मा गरेको सहमति, यसमा ओली मात्रै दोषी छैनन्। दाहालको पनि हिस्सा छ। त्यो हिस्सेदारीको जस वा अपजस पदिय हैसियतमा ओलीले ज्यादा लिनु पर्ला तर, केही न केही अंश दाहालको भागमा पनि पर्छ। कि पर्दैन? किन भने, जब तत्कालिन संविधान सभाले ०७२ असोज ३ गते उत्साहका साथ नेपालको संविधान जारी गर्यो त्यसपछिको रुपान्तरिक व्यवस्थापिका संसदमा रहेको तत्कालिन नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गराउने मुख्य योजनाकार स्वयं दाहाल थिए। जसको दलका केही प्रभावशाली नेताहरु ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएर करिब ९ महिना शासनसत्ताको चास्नीमा डुबुल्की मार्न व्यस्त रहे। त्यतिमात्र होइन, ०७४ को आम निर्वाचनमा उनै ओलीसँग चुनावी तालमेल र वामगठबन्धनको नाममा देशभरीबाट झण्डै झण्डै दुई तिहाई बहुमत स्थानमा सफलता प्राप्त गरेका ओली र दाहालको जोडीले निर्वाचनको परिणामबाट हौसिएर दुई पार्टीलाई एउटै नाम गरेको नेकपा (नेकपा) डब्बलको पहिलो र दोस्रो पाइलटको उपाधि नै लिएका थिए। त्यसपछिका दिनमा ओली र दाहालले संविधान, कानून र विधिको शासन भन्दा पनि दुई नेताबीच मन मिल्दाको समयसम्म सहमतिमा पार्टी र राज्यसत्ता संचालन गरेका थिए। यसरी करिब साढे तीन वर्षसम्म एउटै पार्टीका दुई अध्यक्षका रुपमा रहेका ओली र दाहालमध्ये जसको नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रघात गरेको भएपनि उनीहरु दुबैले स्वीकार्नु पर्छ, त्यो नेकपा डब्बलको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेको निर्णय थियो। यदी त्यो मान्यताका आधारमा भन्ने हो भने, ओलीले त्यतिबेला राष्ट्रघात गर्दैगर्दा दाहालले किन मौन समर्थन जनाएर बसे? किन उनले त्यतिबेलै विरोध गरेनन् र राष्ट्र र जनताको भावना बमोजिम अहिलेको सरकारले एसपिपी सम्झौतामा नेपाल अघि नबढ्ने भनि औपचारिक निर्णय गरेजस्तै त्यतिबेला गराएनन्। कि उनले पनि ओलीले जस्तै आफूलाई थाहै भएन भनि उम्किन मिल्छ? अवश्य पनि मिल्दैन। किन भने, सन् ०१५ र सन् ०१९ को समयमा ओली सरकारको मुख्य सारथी दाहाल नै थिए। जसको सम्बन्ध पछि मात्रै बिग्रिएको हो। त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने, दाहालले अहिले ओलीले जस्तै दाहालले पनि देश र जनतालाई उल्लु बनाउन मिल्दैन, पाइँदैन र सकिँदैन।