कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोईराला)ले न्यायालयमा विकृति र विसंगतिको शुरुवात न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाबाट भइरहेको दाबी गरेका छन्। आईतवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले यस्तो धारणा राखेका हुन्। उनले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता, नियुक्ति गरिएको व्यक्तिले गर्दै आएको कार्यसम्पादनाई नहेरी आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्ने प्रचलनले न्यायपालिकामा समस्या भइरहेको बताए। उनले भने, ‘माननीय सदस्यहरुले अदालत जस्तो गरिमामय संस्थामा पटकपटक विवाद आउने गरेको, त्यस्तो विवाद आउँदा जनआस्थामा प्रतिकुल असर परिरहेको, अदालतलाई कम विवादित बनाइनु पर्ने, अदालतभित्र विकृति र विसंगति नहुनुपर्ने कुरा विशेष रुपले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। विकृति र विसंगतिको शुरुवात हुने भनेको न्यायाधीश नियुक्तिबाट हो। हामीले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता, उसले गरेर आएको कामको आधारमा न्यायाधीशको निम्ति योग्य छ कि छैन भन्ने आधारमा हेरेनौँ। मेरो र तेरो मान्छे भनेर न्यायाधीश नियुक्ति ग¥यौं। त्यसले गर्दा पटकपटक न्यायपालिकाभित्र राजनीतिक नियुक्ति भयो भन्ने टिप्पणीहरु पनि आयो।’ पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले न्यायपालिकाको विकृति र विसंगतिको सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि न्यायाधीशको नियुक्ति निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले गर्नुपर्ने भन्ने सुझाव दिएको उनले बताए। त्यसैको आधारमा न्यायपरिषद्ले अहिले न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको जानकारी दिँदै उनले निर्देशिकाको मस्यौदामा छलफल भइरहेको बताए। ‘यो हप्ता नै निर्देशिकाको अन्तिम रुप दिएर राजपत्रमा प्रकाशन गरेर त्यसकै आधारमा निष्पक्ष प्रक्रियाबाट, को नियुक्ति हुँदैछन् भन्ने कुरा आम सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ती व्यक्तिको बारेमा पब्लिक अडिट गरेर न्यायाधीहरुको नियुक्ति गरिनेछ,’ मन्त्री शर्माले भने। न्यायपालिकामा भइरहेका बेथिति र विसंगतिबिरुद्धमा परेका उजुरीहरुलाई फस्छ्र्यौट गर्ने काम र केही कारबाही अघि बढाइसकेका जानकारी दिँदै उनले अघिल्लो हप्तामात्र कानून व्यवसायी र एक व्यक्तिको बीचको वार्तालापको अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि तत्काल न्याय परिषद्को सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २ वटा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुसमेत रहेको अनुसन्धान टोली गठन गरेका बताउ। उक्त समितिलाई ४५ दिनको समयावधि दिइएको उल्लेख गर्दै त्यस समितिको प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ वार्तालाप गर्ने व्यक्तिहरुमात्र होइन, जो जो संलग्न छन्, प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया न्यायपरिषद्ले अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे। मन्त्री शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बेपत्ता, हत्या लगायतका तमाम मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा मन्त्रालय योजना बनाएर नै अघि बढीसकेको बताए। ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बेपत्ता, हत्या लगायतका तमाम मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अहिलेसम्म गठित आयोगहरुबाट भएका कामहरुको बारेमा पनि टिप्पणी पनि गर्नुभयो र काम हुन नसकेको, पीडितले न्याय नपाएको, समस्या बल्झिएर बसेको चर्चा गर्नुभयो। यसले धेरै मद्दत पुगेको छ। सरकारले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन हुँदापनि बुँदा नम्बर १३४ मा मान्य अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा पनि बुँदा ३४५ मा सत्य, न्याय र परिपूरण लगायतका पीडितका अधिकारहरु सुरक्षित गर्ने, कानूनमा सुधार गर्ने, आयोगमा पनि सुधार गर्ने कुरा पार्ट अफ दी पोलिसी बनिसकेको छ,’ उनले भने। यसै आर्थिक वर्षमा नै यो काम सक्नेगरी योजना बनाएर मन्त्रालयले ७ वटै प्रदेशहरुमा प्रदेशस्तरीय परामर्श गोष्ठी गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले अब केन्द्रिय स्तरमा काठमाडौंमा छलफल सकेपछि कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। साथै उनले कानून संशोधन हुनासाथ आयोगमा आवश्यक सुधार गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउनेतर्फ सरकार अघि बढेको बताए।