सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को निर्णय पश्चात प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार चार जना नेकपा एसका सदस्यलाई नयाँ मन्त्रीका रुपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाइन्। झण्डै चार हप्ता लामो आन्तरिक विवाद र अन्यौलतालाई चिर्दै एकीकृत समाजवादीका चार जना निवर्तमान मन्त्रीलाई विस्थापित गर्दै सरकारमा सहभागी हुन पुगेका जीवनराम श्रेष्ठ, मेटमणी चौधरी, भवानी खापुङ र शेरबहादुर कुँबरले राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनयिताको शपथ लिए भने राष्ट्रपतिकै सामुन्नेमा हीराचन्द्र केसीले प्रधानमन्त्री देउवाबाट राज्यमन्त्री पदको शपथ लिए। तर, यसरी पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका नवनियुक्त मन्त्री र राज्यमन्त्रीले देशको संविधान बमोजिम कुन कानूनको आधारमा सपथ लिए र उनीहरुको वैधानिकता के भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। नेपालको संविधानको विभिन्न धारामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्रीदेखि संघीय संसद र प्रदेश सभा सदस्यदेखि प्रदेश प्रमुख लगायतका व्यक्तिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघयि कानून बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ। दोस्रो संविधान सभाले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरे यताको समयमा राज्यका संवैधानिक निकायदेखि न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुने पदाधिकारीका लागि राज्यले समयमा संघीय कानून बनाउन नसक्दा तदर्थवादकै आधारमा चल्दै आएको छ। पछिल्लो समय जब तत्कालिन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ०७८ वैशाख अन्तिम साता अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए त्यतिबेला राष्ट्रपतिबाट पटक पटक उच्चारण गरिएको ‘जनताको नाममा’ भन्ने पदावली वाचन नगरी त्यो पर्दैन भने त्यसपछि उनी चौतर्फी आलोचनाको भूमरीमा परेका थिए। फलस्वरुप प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकाले ०७८ जेठ ६ गते संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी गरेको शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ गरे। जसलाई साउन ३ गते बसेको संसदको पहिलो बैठकमा पेश गरिएको भएपनि संविधानको सोही धाराको उपधारा २ को खण्ड (ग) बमोजिम संघीय संसदबाट प्रतिस्पाथन विधेयक पारित हुन नसकेपछि असोज ३ गते उक्त अध्यादेश स्वतः निश्कृय हुन पुग्यो। यसरी सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको सपथ सम्बन्धमा कानूनी शुन्यता हुन नदिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ०७८ असोज १९ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको शपथ सम्बन्धी विधेयक, २०७८ हालै राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि पेश भइ विचाराधिन अवस्थामा छ। यसरी विचाराधिन अवस्थामा रहेको विधेयक संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित भएसँगे राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दाको अवस्थासम्म शपथ सम्बन्धी कानूनी शुन्यताको अवस्था रहेको सरकार स्वयंले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकको उद्देश्य र कारणमा उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा ०७८ असोज ३ गतेपछि राज्यका जे जति निकायमा पदाधिकारीको नियुक्ती भयो उनीहरु सबैले आवरणमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए पनि उक्त शपथ संघीय कानूनको अभावमा वैधानिक मान्न नसकिने कानूनविदहरुको दाबी छ। यसबारे अदालतमा रिट परेको अवस्थामा राज्यका महन्वपूर्ण निकायमा रहेका पदाधिकारीहरुको कानुनी तथा वैधानिक हैसियतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने एक वरिष्ठ कानून व्यवसायीले बताए। यसरी संविधान बमोजिम बनाउनु पर्ने अति आवश्यक कानूनको अभावमा आजै मात्र पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको भनिएका चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले कुन कानूनको आधारमा शपथ लिए भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ कसैले दिन सकिरहेका छैनन्। यसबारे सरकारका महान्यायाधीवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन। तर, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी नेतृ तथा संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले संविधान बमोजिम संघीय कानून निर्माणको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा राज्यका कतिपय कामकारबाही प्रचालित अभ्यास र प्रचलनका आधारमा पनि चल्ने दाबी गरिन्। ‘कानून नभएको अवस्थामा प्रचलित अभ्यास र परम्पराबाट पनि चल्छ। त्यही आधारमा आज नियुक्त भएका मन्त्री, राज्यमन्त्रीले शपथ लिनु भयो होला,’ उनले थप्दै भनिन्, ‘यसबारे नवनियुक्त मन्त्रीहरुको नियुक्ती पत्रमा पनि उल्लेख भएको हुन सक्छ।’