चौतर्फी विरोधपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले हालै अमेरिकी सरकारसँग गर्ने भनिएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) सम्झौता अघि नबढाउने निर्णय गरेतापनि उक्त सम्झौतालाई अघिल्लै सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउनलेदेखि कार्यान्वयन समेत गरिसकेको छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा (नेकपा)को सरकार र त्यसका प्रतिनिधिको सक्रियतामा नेपाल एसपिपीमा करिब तीन वर्षअघि नै संलग्न भइसकेको तथ्य बाहिर आएको छ। यसरी अघिल्लो सरकारकै पालामा सम्झौता प्रक्रिया टुंग्याएर कार्यान्वयनको तहमा गइसकेको एसपिपी सम्झौतालाई करिब तीन वर्षपछिको देउवा सरकारले अघि नबढाउने भनि गरेको निर्णयले अमेरिकासँग नेपालको कुटनीतिक सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्ने हो त्यो भविश्यले नै बताउला। एसपिपी संयुक्त सैन्य अभ्यासमा मात्र होइन, नेपाललाई अमेरिकाको बहुचर्चित हिन्द–प्रशान्त (इण्डो प्यासिफिक) रणनीतिमा समेत संलग्न गराएर ओली सरकारले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको उहिल्यै खिल्ली उडाएको प्रमाण भेटिएको छ। हुनत, एसपिपीको विषयमा सदनदेखि सडकसम्म विरोध चर्किँदै गएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही समयअघि उक्त सम्झौता अघि बढाउनेदेखि कार्यान्वयन गर्ने समेतको प्रक्रिया ओली सरकारकै पालामा भएको दाबी गरेका थिए। दाहालको उक्त दाबीलाई तत्कालै एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञावालीले संसदमा खण्डन गर्दै एसपिपी सम्झौताका लागि तत्कालिन कांग्रेस सभापति सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले सुरुमा पत्राचार गरेको दाबी गर्दै यसमा एमाले अध्यक्ष ओलीको संलग्नता नरहेको दाबी गरेका थिए। तर, त्यसको केही घण्टा वित्न नपाउँदै तत्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले ओली प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बनेको १५ दिनमै अर्थात २०७२ कार्तिक १० गते (सन् २०१५ अक्टोवर २७)मा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतलाई पत्र पठाएको तथ्यसहितको पत्रको प्रति नै सार्वजनिक भएको थियो।

ओलीकै पालामा गरिएको थियो एसपिपी सम्झौताका लागि पत्राचार!

जसलाई सुरुमा पत्रको आधिकारितामाथि प्रश्न उठाएका ओली र उनको पार्टीका नेताहरुले पछि आफ्नो जानकारीविना नै षडयन्त्रपूर्वक पत्राचार गरिएको भनि बचाउको असफल प्रयास गरेका थिए। हिमाल दैनिकलाई हालै प्राप्त जानकारी अनुसार, नेपाललाई एसपिपीमा सहभागी गराउने मात्र होइन, विवादस्पद इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा संलग्न एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका १२ राष्ट्रमध्ये श्रीलंकासँगै नयाँ सदस्य राष्ट्रका रुपमा नेपाललाई थप्ने कार्य ओली सरकारले सन् २०१९ मा नै गरेको थियो। जसका लागि अमेरिकाका लागि तत्कालिन नेपाली राजदूत तथा ओलीका विश्वासपात्र डा. अर्जुन कार्कीको सक्रिय भूमिका रहेको देखिन्छ। अमेरिकी सैन्य गतिविधि सम्बन्धी आधिकारिक श्रव्यदृश्य तथा सूचना प्रसारण सेवाका अनुसार, सन् २०१९, अक्टोवर १ अर्थात २०७६ असोज १४ गते तत्कालिन राजदूत कार्की, नेपाली सेनाका सहायक रथी एवं सैनिक सहचारी मधुकरसिंह कार्कीसहितको प्रतिनिधिमण्डलले अमेरिकाको उटाह राज्यको भ्रमण गरेका थिए। जहाँ अमेरिकी उटाह राज्यको राष्ट्रिय पहरेदारका प्रमुख सैनिक कार्यकारी अधिकृत उपरथी जेफर्सन वर्टन लगायतका अधिकारीहरुले उनीहरुको स्वागत गरेका थिए। [caption id="attachment_33391" align="alignnone" width="1000"] https://www.dvidshub.net/image/5804576/ambassador-nepal-united-states-dr-arjun-kumar-karki-visits-utah[/caption] त्यसको दुई महिनापछि अर्थात सन् २०१९ को डिसेम्बरमा अमेरिकाले त्यही इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतकै मानविय सहायता र प्रकोप न्यूनिकरण क्षमता अभिवृद्धिका लागि भन्दै अमेरिकाले नेपाली सेनालाई दुई वटा सि–१४६जे स्काई ट्रक उपलब्ध गराएको थियो। जसको पुष्टि अमेरिकी नौसैनिक फिलिप एस. डेभिड्सनले सन २०२१ मार्च ९ मा प्रकासित गरेको विज्ञप्तिकोे पृष्ठ २४ मा उल्लेख गरिएको विवरणले गर्दछ। उक्त विज्ञप्तिको नेपाल सम्बन्धि अंशमा भनिएको छ, ‘नेपाल उटाह राज्यको राष्ट्रिय पहरेदार अन्तर्गत एसपिपीमा संलग्न रहेको छ।’