नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनाधिकृत व्यक्तिहरुको संलग्नताबारे तत्काल संसदीय छानविन समिति गठन गरी त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई यसबारे तत्काल छानविन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा मौनता साँधेर बसेकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गरे। प्रधानमन्त्रीले देश, संसद र जनताप्रति जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व लिएको भन्दै ओलीले त्यो जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बहन गर्न नसक्ने निरिह भएर बस्न नमिल्ने बताए। उनले कि प्रधानमन्त्री देउवा जसले जे गरेपनि केही गर्न नसक्ने मुकदर्शक बन्ने हो भनि प्रश्न गर्दै कि गठबन्धन बचे जसले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने हो भनि थप प्रश्न गरे। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा पूर्व नायवसुब्बा र अर्को एकजनालाई आफ्नो प्रतिनिधिका रुपमा सहभागी गराएको र उक्त दिनको सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गर्दा अहिले मन्त्रालयले त्यो डिलीट भइसकेको भन्ने गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिएर सुख नपाइने भन्दै अर्थमनत्रीले इतिहासमै नभएको अख्तियारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए। साथै उनले बजेटमा केही घरानीयाहरुको सुविधा र फाइदाका लागि करको दायरामा फेरबदल गरिएको भन्दै त्यसको पनि चर्को विरोध गरे। यसका अतिरिक्त ओलीले विवादस्पद अमेरिकी सरकारसँग गर्ने भनिएको एसपिपी सम्झौताको विषयमा भएको सुरुवाती पत्राचारदेखि अहिलेसम्मका सबै विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरे। केही दिनअघि रक्षा मन्त्रालयमार्फत तत्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ओली रहेकै बेला सहमतिका लागि पत्राचार गरेको तथ्य बाहिर आएको थियो। यसका अतिरिक्त अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बद्ध निकायले नेपाल अमेरिकाको उटाह राज्यको सेनासँग एसपिपीमा सहभागी भएसँगै विवादस्पद इण्डो प्यासिफक रणनीतिमा पनि संलग्न भइसकेको सूचना सार्वजनिक भएको थियो। जसमा ओली सरकारका पालामा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीले विशेष सक्रियताकासाथ भूमिका निर्वाह गरेको बताइएको छ। तर, ओलीले उक्त विषयमा आफू र आफ्नो नेतृत्वको सरकार संलग्न नभएको भनि आफूलाई चोख्याउने असफल प्रयास गरेका छन्।