आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर करका दरमा हेरफेर गरेको आरोप खेप्दै आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको जागिर केही समयका लागि जोगिएको छ। जेठ १४ गते राती बजेट शाखाको गोप्य कोठामा अर्थमन्त्री शर्माले दुई जना व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर केही घारनिया व्यापारीको पक्षपोषण गर्ने जस्तो गम्भीर आर्थिक अनुशासनको उलंघन गरेको आरोप लगाउँदै विपक्षी दल नेकपा एमालेदेखि कतिपय सत्तापक्षकै सांसदहरुले समेत उनको राजीनामा माग गरिरहेका बेला बुधबारको संसदले यसबारे छानविन समिति गठन गरेर शर्माको जागिर थामिएको हो। विशेष गरी विपक्षी दल एमाले र यसको नेतृतवले शर्माको राजीनामासँगै उक्त घटनाको विषयमा छानविन समिति गठनको माग गर्दै उक्त दिनको सिसी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेकै बेला केही दिन अघि मन्त्रालयका सचिवले उक्त फुटेज डिलिट भइसकेको जानकारी बाहिर आएको थियो। उक्त सूचनाको कारण परिस्थिति थप गम्भीर बन्दै गएको अवस्थामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पहलमा सत्ता र प्रतिपक्ष दलका नेताहरुबीच छलफल र वार्ता मार्फत सहमति कायम गरी संसदीय विशेष छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको हो। पूर्वनिर्धारित कार्यसूचि अनुसार, अपरान्ह १ बजेका लागि तय गरिएको संसद बैठक २ बजेका लागि सूचनामार्फत पर सारिएपनि आन्तरिक परामर्शमा समय लागेपछि अपरान्ह ४ बजेतिर सभामुखले संसदीय समिति गठनको घोषणा गरे। सभामुख सापकोटाले संसदको नियमावली बमोजिम बजेटमा करका दर हेरफेर गरेको विषयमा संसदीय विशेष छानविन समिति गठन गरी उक्त समितिले काम सुरु गरेको १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। उक्त समितिमा सांसदहरु खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल गौतम, प्रदिपकुमार ज्ञावाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सुरेन्द्रप्रसाद यादव रहेका छन्।