सत्तासाझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)मा सहभागी नहुने मन्त्रीपरिषदको निर्णय तत्काल अमेरिकालाई पत्राचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बिहिबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको सो निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले अझै अमेरिकालाई पत्राचार नगरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे। संसदीय नियमावली अनुसार, सत्तासाझेदार दलको तर्फबाट संसदमा मुख्य सचेतकको भूमिकामा रहेका गुरुङले एमसीसी सम्झौंतासँगै संसदबाट पारित १२ बूँदे ब्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन? भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। उनले सो ब्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्विकार गरेमात्रै सो परियोजना नेपालमा लागू हुने बताउँदै भने, ‘पहिलो कुरा सरकारले निर्णय गरेको एसपीपी सम्झौता नगर्ने भन्ने निर्णय अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्राचार भएको छैन। अविलम्ब पत्राचार गरियोस्। दोस्रो कुरा, आइपीएसको मेम्बर चाँही २०१९ देखि बनिसकेको कुरा सार्वजनिक मिडियाहरुबाट आईसकेको छ। अस्ती पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ। आइपीएसको सदस्य नेपाल बन्न सक्दैन। त्यो कुरा पनि अविलम्ब पत्राचार गरियोस्। तेस्रो कुरा, सदनबाट एमसीसी पास गर्ने बेलामा १२ बुँदे घोषणा पत्र जारी भएको थियो। त्यो घोषणा पत्रबारे अहिलेसम्म अमेरिकाले स्विकार गरेको अवस्था छैन। त्यो स्विकार हुने वा नहुने सरकारले अविलम्ब पत्राचार गरोस। त्यो घोषणा पत्र स्विकार नगरेको अवस्था एमसीसी परियोजना रोकिन्छ। स्विकार्य भएको अवस्थामा मात्रै यो परियोजना अघि बढछ। यो विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’