दुई वर्षअघि जब तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७७ वैशाख ८ पहिलो पटक र मंसिर ३० गते दोस्रो पटक संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरे तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई ओलीको निरंकुशतावादी सोचमा आएको असंवैधानिक कदमको संज्ञा दिएको थियो। विशेषगरी संवैधानिक परिषदमा रहेको दफा ६ मा उल्लेखित वैठक सम्बन्धी कार्यविधिमा गरिएको संशोधनप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वदेखि पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले दुबै पटकका अध्यादेश एकै स्वरमा फिर्ता लिन माग गरेको थियो। यतिसम्म कि, ओलीले अध्यादेशमा गरेको नयाँ व्यवस्थाको प्रतिवादमा कांग्रेसले भन्दै आएको थियो, ‘कतिपय महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिमा साझा स्वामित्व बोधको परिकल्पनाका साथ संविधानले विशिष्ट व्यवस्था गरेको थियो। तर, संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेशले संविधानको त्यो मर्म र भावना एवं परिषदको गरिमामय भूमिकालाई समाप्त गरेको छ।’ करिब दुई वर्षपछि सत्ताको नेतृत्वकर्ता पार्टी र पात्र फेरिए तर, प्रवृत्ति फेरिएन। उही घटनाको पुनरावृत्ति हुँदैछ। ओलीले संविधानको धारा २८४ को व्यवस्था अनुसार, ६ सदस्यीय परिषदमा बहुमत नपुग्ने परिस्थिति देखेपछि जेजसरी अध्यादेशमार्फत ऐनमा संशोधन गरी आफूखुशी राज्यका निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरे, त्यही प्रावधान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेपछि सत्तासञ्चालक पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति उही भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ। संसद सचिवालयमा हालै दर्ता विधेयकले साविकको ऐनको को दफा ६ को उपदफा ३ मा रहेको अध्यक्षसहित ५ सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको गणपूरक संख्या मानिने तथा निर्णय गर्दा सर्वसम्मत गर्नु पर्ने प्रावधानलाई खण्डित गरेको छ। जसमा ६ मध्ये ५ सदस्य चाहिनेमा नयाँ प्रावधानले परिषदमा बहाल रहेका सदस्यको ५० प्रतिशत बैठकमा उपस्थित रहेमा गणपूरक संख्या मान्नेदेखि त्यसको बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यदी संसदमा दर्ता भएको उक्त विधेयक संशोधनविना नै पारित भएमा आगामी दिनमा राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा प्रधानमन्त्री तथा परिषद अध्यक्षले जे चाह्यो त्यही निर्णय हुने मात्र होइन, संसदीय व्यवस्थाको भावना अनुसार, परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई महत्वहिन बनाइदिने छ।