झण्डै चार वर्षको कार्यकालमा संसदमा भारी बहुमतसहितको सत्ता संचालन गर्दै संविधानको प्रावधान बमोजिम फरक फरक दलको सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन गर्ने प्रावधानलाई भुसुक्के विर्सिएर दुबै पद सकेसम्म आफैँले लिने र नभए तीन वर्षसम्म खाली राख्दै आएको नेकपा एमालेले सत्ता बाहिर पुगेपछि संविधानको उक्त प्रावधानको रटान दिन थालेको छ। बुधबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उपसभामुख पदको निर्वाचनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि उपसभामुख पदका लागि एमाले सांसद विद्या भट्टराईलाई अघि सार्दै शुक्रबारको बैठकमा संविधानको व्यवस्था बमोजिम उपसभामुख पद आफ्नो दलका सांसदलाई दिन आग्रह गरे। भट्टराईको उम्मेदवारी सदनमा प्रस्तुत गर्दै एमाले सचेतक शान्ता चौधरीले संविधानको भावना बमोजिम उक्त पदमा सत्तापक्षले दाबी गर्न नमिल्ने जिकिर गरिन्। साथै उनको समर्थकका रुपमा सदनमा उपस्थित एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले पनि फरक दलको सभामुख र उपसभामुख हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरे। जब कि ०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको तर्फबाट झण्डै झण्डै दुई तिहाई बहुमत नजिक पुगेका तत्कालिन एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण गरी नेकपा नेकपा गठन गरेपश्चात सभामुख र उपसभामुख मात्र होइन, राष्ट्रिय सभादेखि प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख समेत नेकपाकै कब्जामा राखेका थिए। तत्कालिन संसदमा कांग्रेसका सदस्यहरुले संविधानको प्रावधान बमोजिम सभामुख र उपसभामुख पद दुबै लिन नमिल्ने भनि सदनमा आवाज उठाउँदा तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा नबोल्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछिका दिनमा महरा सभामुखबाट बाहिरिएपछि उक्त पदमा तत्कालिन नेकपाका सांसद अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख बनाएको थियो। त्यसपछि उपसभामुख रहेकी शिवमाया तुम्बाहाम्फेले उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिएर मन्त्री बनेपछि तत्कालिन सत्तासाझेदार दलले उपसभामुख पदलाई दुई वर्षसम्म रिक्त राखेको थियो। तर, आज विपक्षमा पुगेपछि एमालेले संविधान र विधि, पद्दतीको रटान दिएर अरुलाई पाठ सिकाउँदैछ।