पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेजको अध्ययन शुरु गरेको बताएको छ। शनिवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको मुल गेटदेखिका सिसिटिभीका गतिविधिहरुमा विशेष जोड दिएर अध्ययन गरिरहेको बताएको हो। समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले शनिवार राजश्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गरेको र आजै अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव, अर्थसचिवसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए। उनले आज नै अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा प्रमुखहरुसँग छलफल गर्ने कार्यतालिका रहेको पनि बताए। उनले भने, ‘सिसिटिभीको बारेमा हेर्ने काम पनि भयो। आज आन्तरिक राजश्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गर्ने, त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा प्रमुखहरुसँग छलफल गर्ने, साथै अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव र अर्थ सचिवसँग छलफल गर्ने आज प्राविधिक विषय सिसिटिभीको विषयमा केन्द्रित भएर हामी छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। बजेट निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेर हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। हामी अहिले अर्थ मन्त्रालयदेखिको मुल ढोकादेखि त्यहाँ जडान गरिएका सिसिटिभीका फुटेजमा नै केन्द्रित छौँ।’ सचिव अर्यालले आज प्राविधिक विषय सिसिटिभीको बारेमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने र अध्ययनलाई समयसीमा भित्र नै टुंगोमा पुयाउने गरी अघि बढेको जानकारी दिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७९÷०८० को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिहरुलाई मध्येरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो। उक्त विषयमा पत्रपत्रिका र संसदमा आवाज उठेपछि मन्त्रालयका सचिवले गत वैशाख १४ गतेको सिसी क्यामेराको फुटेज सुरक्षित नरहेको जानकारी दिएका थिए। यसबाट थप सशंकित र आक्रोसित बनेको सत्तापक्षका कतिपय सदस्यसँगै विपक्षी दल र आम जनमानसलाई शान्त पार्न संसदले ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सडक र सदनमा पूर्व अर्थमन्त्री शर्माको उक्त विवादस्पद र गैरकानूनी हर्कदको विषयमा चौतर्फी आलोचना र विरोध भएपनि सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरु संसदीय छानबिन समिति गठनको निर्णयमा पुगेका थिए। उक्त समिति गठन भएलगत्तै पूर्व मन्त्री शर्माले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।