सरकारले अमेरिकासँग गरिएको भनिएको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपिपी)लाई अघि नबढाउने लिखित जानकारी अमेरिकालाई गत साउन ९ गते नै दिएको दाबी गरिएको छ। शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा एसपीपीको विषयमा संसदलाई जानकारी दिँदै परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले साउन ९ गते नै अमेरिकी सरकारलाई लिखित जानकारी गराएको बताए। विगत लामो समयदेखि देशको कुटनीतिक सम्बन्धको विषयमा विपक्षी दलसँगै कतिपय सत्तापक्षकै सांसदहरुले समेत सरकारको आलोचना गरिरहँदा मौनता साँधेर बस्दै आएका परराष्ट्रमन्त्री खड्काले बल्ल आज अलिकति मुख खोलेका हुन्। उनले कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालले एसपीपीलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकी सरकारसमक्ष पठाएको दाबी गरे। परराष्ट्र मन्त्री खड्काले २०७९ असार ६ को मन्त्रिपरिषद बैठकले एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेता पनि आन्तरिक परामर्श आवश्यक भएकाले केही समय लागेको बताए। उनले नेपालको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका विषयमा सांसदहरुले शंका व्यक्त गर्नु अस्वाभिक भएको टिप्पणी गर्दै एसपीपी अगाडि नबढाउने विषयमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट थियो र रहने दाबी समेत गरे। गठबन्धन सरकार स्वतन्त्र, सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालनका लागि सक्षम रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरको व्यहोरा संसदलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यस सम्बन्धमा सांसदहरुबाट व्यक्त भएका धारणाप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साउन ९ गते २५ जुलाई २०२२ का दिन कुटनीतिक माध्यमबाट नेपालले एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकी सरकार समक्ष पठाएको जानकारी गराउन चाहन्छु।’ विपक्षी दलसँगै कतिपय सत्ता साझेदार दलकै नेता, तथा सांसदले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा भएको ढिलाईप्रति आशंका व्यक्त गरेपछि मन्त्री खड्काले पत्रचारका विषयमा आन्तरिक परामर्श गर्न परेकाले केही समय लागेको बताए। ‘केही माननीय सांसदहरुबाट यो विषयमा संसदमा प्रश्न गर्दै संशय व्यक्त गरेको सुनेको छु। तर यसमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट थियो र छ। नेपाल सरकार एउटा सार्वभौम राष्ट्रको कार्यपालिकाको सर्वोच्च निकायले गरेको निर्णयको विषयमा शंका गर्नु अस्वाभिक नै हुन्छ। विभिन्न निकायहरुबीच छलफल गर्नु परेकाले समय लागेको जानकारी गराउँछु। गठबन्धन सरकार स्वतन्त्र, सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालनका लागि सक्षम रहेको छ।’ मन्त्री खड्काले सांसद, सभामुख तथा विभिन्न समितिहरुले समेत जानकारी माग गरेकाले संसदमा जानकारी गराएको बताए। उनले विभिन्न निकायहरुबीच एसपीपी अगाडि नबढाउने विषषमा छलफल गर्नु परेकाले केही समय लागेको स्वीकार गरे।