चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रियामा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर करको दर हेरफेर गराएको भन्ने आरोपबारे छानविनका लागि गठित संसदीय समितिले आफ्ना प्रतिवेदन संसदमा पेश गरेको छ। संसदीय विशेष छानविन समितिका जेष्ठ सदस्यका हैैसियतले समितिको अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले शुक्रबार बसेको संसदको दोस्रो बैठकमा पेश गरेका हुन्। उक्त प्रतिवेदनले विभिन्न सार्वजनिक संचारमाध्यममा आएजस्तो तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्माले बाहिरबाट अनाधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न गराएर करको दर हेरफेर गरे, गराएको भन्ने कुरा कही कतैबाट पुष्टि नभएको भन्दै यसबारे केही गर्न नपर्ने बताएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा मन्त्रालयमा जडान भएको सिसीटिभी क्यामेरा फुटेजमा बाहिर हल्ला भएजस्तो कोही व्यक्ति सो दिन राती मन्त्रालयमा गएको नदेखिएको भनि लामो प्रतिवेदन बुझाएसँगै पूर्वमन्त्री शर्माले सफाई पाएका छन्। उनले अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्न गराएर करको दर हेरफेर गरेको विषयमा छानविन गर्न असार २२ गते बनेको समितिले असार २८ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरी यसबारे सबै पक्षसँग छलफल तथा सरोकारवाला पदाधिकारीसँग जानकारी लिएको जानकारी दिए। अर्थमन्त्रालयमा जडान भएको सिसीटिभी फुटेज माग गर्दा वैशाख १४ गतेको फुटेज नभेटिएको बताउँदै समितिले प्रहरीको डिजिटल प्रणालीबारे प्राविधिकको सहायतामा डाटा रिकभर गर्ने कार्य भएको जानकारी कर्णले दिए। दश दिनको कार्यावधि पाएको समितिले समयमा अध्ययन तथा छानविन गर्न नसकेपछि साउन ५ गते पुनः ७ दिनको समय थप पाएपछि २३ बैठकमा ७५ घण्टा समय व्यथित गरेको थियो। छानविन समितिको प्रतिवेदनको पूर्ण पाठः