बजेट निर्माणको प्रक्रियामा अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोपमा पद मुक्त भएका पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा राजीनामा दिएको २५ दिनमै पुनः अर्थमन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्न सफल भएका छन्। गत वैशाख १४ गते अनाधिकृत व्यक्तिलाई करका दर हेरफेर गर्न संलग्न गराएको आरोप लागेपछि पदबाट राजीनामा दिएर संसदीय समितिमार्फत छानविन प्रक्रिया अघि बढाइए पनि समितिले शुक्रबार उनलाई घुमाउरो भाषामा बचाउ गरेपछि आइतबार शर्मा पुनः अर्थमन्त्री बन्न सफल भए। सत्तासाझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गर्न पत्राचार गरेलगत्तै आइतवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई अर्थमन्त्री नियुक्त गर्दै पद तथा गोपनीयताको सपथ दिलाइन्। संसदीय समितिले गरेको छानविन र निश्कर्षको विषयमा आम जनमानसमा नकारात्मक सोचाई भएपनि समितिको प्रतिवेदनको आड र नेतृत्वको ढाडसमा उनी मन्त्री बनेपछि अहिले शर्मा र सरकारको विषय थप विवादित बन्न पुगेको छ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री शर्माले पदभार ग्रहण पश्चात बोल्दै विश्व अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकोले मुलुकको अर्थतन्त्र सवलिकरण गर्ने आवश्यकता रहेको बताए। ‘विश्व आर्थिक अवस्था विभिन्न युद्धका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई सवलिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सवलिकरणका लागि आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धि तथा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने दिशामा लैजाने हाम्रो विश्वास रहेको छ,’ पदबहाली पश्चात मन्त्री शर्माले भने। त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई सुदृढ गरेर लैजाने र आत्मनिर्भरको दिशातिर लैजाने प्रतिवद्धता जनाउँदै उनले विगत एक वर्षमा जसरी सहकार्यको आधारमा काम अगाडि बढाएका थिए अबका दिनमा पनि कर्मचारीको सहकार्यमा अघि बढ्ने बताए। मन्त्री शर्माले बजेट कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी सबैले सहयोग गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत बताए। मन्त्री शर्मा माथि १४ जेठ २०७९ मा बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय लगेर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो। त्यसबारे छानबिन गर्न समिति बनेकै दिन २२ असारमा शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो तर, छानबिन समितिले शर्मालाई लागेको आरोपबाट सफाइ दिएको थियो।