काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर ढुवानी गर्ने मुख्य सडकका रुपमा रहेको बालाजु–त्रिशूली सडक निर्माण सुरु भएको आठ वर्षमा निर्माण अलपत्र बनेको छ । पटक–पटक अवधि थप्दासमेत सम्पन्न नभएपछि अहिले सडक विभागले ठेक्का तोडेको छ । सडक अवस्था खराब हुँदा एम्बुलेन्सलगायत अरु अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमासमेत कठीनाइ भइरहेको स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिले गुनासो गर्दै आएका छन् । दुई ठेक्कामा निर्माण अघि बढाइएकोमा एउटा ठेक्कामा ठेक्का तोडइसकिएको र अर्कोमा ठेक्का तोड्दा निर्माण व्यवसायी अदालती प्रक्रियामा गएकाले निर्माण अवरुद्ध बनेको हो । बालाजु–रानीपौवा सडक खण्ड निर्माणको जिम्मेवारी सन् २०१४ जुन ५ मा सैलुङ (नेपाली कम्पनी) र एआईपीएल (भारतीय कम्पनी)लाई दिइएकोमा गत असार ५ गते तोडिएको थियो । कूल १७ दशमलव एक किलोमिटर लम्बाइको सो सडक निर्माणका लागि सात पटकसम्म अवधि थप गरिएको थियो ।पछिल्लो पटक चैतमा अवधि सकिएको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङग थापाले बताउनुभयो । सो ठेक्कामा भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४९ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको थियो । सैलुङ कम्पनी सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरभेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको हो। उनले देशका विभिन्न भागमा सडक निर्माणको ठेक्का लिएपनि उनको कम्पनीले विरलै आयोजना समयमा सकेको छ। सडकको अवधि थप गरिरहँदा त्यो अवधिभित्रै सम्पन्न गर्न पटक–पटक निर्माण कम्पनीलाई सचेत गरिएको विभागका महानिर्देशक थापाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सडकको नियमित मर्मत सम्भारमा ध्यान नदिएकाले वर्षाको समयमा यातायात सञ्चालनमा कठीनाइ भएर स्थानीयवासीले सास्ती भोगेका थिए । आठ वर्ष वितिसक्दा निर्माणस्थलमा कुनै पनि सामग्री नरहेको, कामदार नभएको र निर्माणको गतिविधि ठप्प रहेको पाइएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “यसअघि निर्माण भइसकेका संरचना र अरु काम पनि स्वीकार गर्न नसकिने अवस्थामा पाइएको थियो ।” निर्माणका क्रममा समस्या देखिएपछि परामर्शदाताले पटक–पटक लिखित रुपमा पत्राचार गरेर त्रुटि सच्याउन भनिएको भए पनि बेवास्ता भएको महानिर्देशक थापाले बताउनुभयो । दातृ निकाय, योजना कार्यालयसँगको बैठकमा पटक–पटक अवधिभित्रै सकाउछु भने पनि निर्माण व्यवस्थापनमा कति पनि चासो नदेखाएको उहाँले बताउनुभयो । सो ठेक्का तोडेसँगै योजना कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ र सम्झौताका आधारमा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको छ । निर्माण कम्पनीको नाममा रहेको रु एक करोड ५५ लाख २४ हजार जमानत जफत गरी सडक विभागको खातामा जम्मा गरिएको छ । जिल्ला अदालत पाटनबाट गत असार ८ मा जारी भएको ठेक्का अन्त्य निर्णयसम्बन्धीको अन्तिम आदेश जारी भएको छ । चौतिस दशमलव ०९ किमी लम्बाइको रानीपवौवा–त्रिशूली सडकमा ठेक्का तोडिसक्दासम्म सो ठेक्कामा भौतिक प्रगति ४६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४१ दशमलव १३ प्रतिशत रहेको थियो । सो सडकको निर्माणको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनी डिआरएआइपीएल, नागार्जुन, कोसी एण्ड न्यौपाने जेभीलाई दिइएको थियो । सन् २०१५ मा तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का भएको भए पनि पटक–पटक थप हुँदासमेत आधा काम पनि सकिएको थिएन । अवधि सकिँदासम्म भौतिक प्रगति ४६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४१ दशमलव १३ प्रतिशत रहेको थियो । निर्माण व्यवसायीले सुरुदेखि नै लक्ष्यअनुसारको काम गर्न नसकेर परामर्शदाता कम्पनीबाट समय समयमा लिखित तथा मौखिक रुपमा सचेत गराएको विभागका महानिर्देशक थापाले बताउनुभयो । सुरुका दिनमा नेपाली कम्पनीले मुख्य व्यवस्थापनको काम भइरहेकामा सन् २०१८ सेप्टेम्बरबाट भारतीय कम्पनीबाट भएको थियो । दुबैले व्यवस्थापन गर्दा निर्माणमा प्रगति नभएको उहाँले बताउनुभयो । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नवौँ संशोधनअनुसार एक वर्ष अवधि थपेर सन् २०२० को डिसेम्बरसम्म अवधि रहेको थियो । बन्दाबन्दीको समयमा पास उपलब्ध गराइएको भए पनि काम नगरेको उहाँले बताउनुभयो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को व्यवस्था र सम्झौताअनुसार नै विभागले विसं २०७७ मा ठेक्का अन्त्य गरेको थियो । निर्माण कम्पनी तत्काल कानुनी प्रक्रियामा जाँदा पाटन उच्च अदालतले असार १६ गते निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने र कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्नेजस्ता कारबाही अघि नबढाउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । विसं २०७८ चैत १६ गते अदालतको निर्णय अनुसार व्यवसायीको फिराद पत्र खारेज भएको थियो भने सार्वजिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । सो सडक स्तरोन्नतिका लागि अहिले पहिले ठेक्का गरिएको समयभन्दा १२१ प्रतिशत बढी रकम लाग्ने देखिएको विभागका महानिर्देशक थापाले बताउनुभयो । मूल्याङ्कनअनुसार निर्माण कम्पनीबाट असूल गर्नुपर्ने रकम रु ७४ करोड ७७ लाख २० हजार २११ रहेकोमा कृषि विकास बैंकबाट रु दुई करोड २२ लाख जफत गरिएको छ । यात्रुलाई आवतजावतमा कठीनाइ भएकाले सामान्यमर्मत गरिएको विभागले जनाएको छ । बालाजु–रानीपौवा सडकको अदालतको निर्णय नआउँदासम्म केही गर्न नसकिने र रानीपौवा–त्रिशूली सडक ठेक्का तोडिएकाले नयाँ ठेक्काबाट जानुपर्ने सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । रानीपौवा–त्रिशूली सडक यही आवमा काम हुने निर्देशनालयका प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालले बताउनुभयो । काठमाडौँबाट नुवाकोट जानका लागि टोखा–छहरे र गल्छी–त्रिशूली सडक विकल्प भए पनि यो सडक बनिनसकेकाले रानीपौवा जान समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सकेसम्म मर्मत गरेर सडक हिँड्न हुने बनाइरहेका छौँ ।” रासस