सरकारले आगामी मंसिर ४ गते संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य पदको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नयाँ संविधानको व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेसँगै मुलुकको राजनीतिक बहस आगामी निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुँदैछ। सरकारले तय गरेको मितिमै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गरेको अवस्थामा मंसिर ४ गते देशभरीका मतदाताले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाका लागि प्रत्यक्ष तर्फ १६५ सदस्य तथा समानुपातिक तर्फ १ सय १० सदस्यगरी कुल २७५ सदस्य चयन गर्नेछन्। उता ७ प्रदेशमा जनसंख्याका आधारमा तय गरिएको निर्वाचन क्षेत्रका हिसाबले ३३० प्रत्यक्ष र २२० समानुपातिक तर्फ गरी कुल ५५० प्रदेश सभा सदस्यको भाग्य र भविश्य निर्धारण हुने छ। तर, यसरी सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दैगर्दा हाल कायम रहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल भने मनोनयन दर्ताको मितिसम्मै कायम राख्दैछ। नेपालको संसदीय इतिहासमा सम्भवत् यो नै पहिलो घटना हो, जहाँ संसदको निर्वाचन घोषणा भएपछि पनि संसद र सांसदको कार्यकाल कायमै रहँदैछ। चाहे तत्कालिन राजा महेन्द्रले जारी गरेको २०१५ सालको संविधान र त्यसका आधारमा सम्पन्न निर्वाचनपछि गठन भएको पहिलो संसद होस् वा बहुदलीय व्यवस्थाको गला निमोठेर महेन्द्रले नै सुरु गरेको निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था अथवा २०४७ सालको संविधानले पुनस्थापित गरेको बहुदलीय संसदीय व्यवस्था र त्यसयताका संविधानसँगै बनेका संसद, यी सबैमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै तत्कालिन अवस्थामा कायम रहेको संसद स्वतः विघटित हुँदै आएको थियो। तर, यसपटक भने सरकारले ०७४ सालको निर्वाचनमार्फत गठन गरेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल निर्वाचनको प्रक्रिया अर्थात मनोनयन दर्ता नहुँदासम्मका लागि कायमै गर्दैछ। जुन, आफैँमा विवाद र बहसको विषय बन्दैछ। कतिपय संविधान र कानूनसँगै संसदीय व्यवस्थाका जानकारहरुले यसरी संसदको कार्यकाल निर्वाचनको मिति घोषणा पश्चात पनि कायमै रहनुलाई संविधानको प्रावधान बमोजिम नै भएको दाबी गर्दैछन्। प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख पुष्पा भुसाल गौतम पनि संविधानले संसदको कार्यकाल ५ वर्षको रहने तथा सभामुख र उपसभामुखको पदावधि अर्को निर्वाचनका लागि मनोनयन नगर्दासम्म कायम रहने भन्ने व्यवस्थाको कारण सांसदको कार्यकाल पनि सोही मितिसम्म कायम रहने जिकिर गर्दछिन्। यसैगरी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा वर्तमान संविधानका मस्यौदाकारमध्ये एक सदस्य रमेश लेखक पनि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै वर्तमान संसदको कार्यकाल नसकिने जिकिर गर्दछन्। हिमाल दैनिकसँग कुरा गर्दै नेता लेखकले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै संसद विघटन गर्ने परिकल्पना वर्तमान संविधानले नगरेको दाबी गर्दै यसबारे फरक फरक धारणा रहेको बताउँछन्। पहिलो धारणा निर्वाचनको मिति घोषणासँगै कायम रहेको संसद विघटित हुने, दोस्रो मनोनयन दर्तासँगै संसदको कार्यकाल सकिने र तेस्रो भनेको निर्वाचनको दिनसम्मै कायम रहने। ‘संविधानको भावना हेर्ने हो भने हाल कायम रहेको संसद मनोनयनको मितिसम्म कायम रहन्छ र ताजा जनादेशका लागि मनोनयन दर्ता भएसँगै संसदको कार्यकाल सकिन्छ,’ उनले भने। यसरी मनोनयन दर्ताको मितिसम्मै संसद कायम राख्नुको पछाडि मुलुक संसदबिहिन अवस्थामा नरहोस् वा त्यो अवस्था नआओस् भन्ने नै संविधानको भावना भएको जिकिर गर्दै उनले थपे, ‘यदी निर्वाचनको मिति घोषणासँगै संसद विघटन हुने अवस्थामा कहिलेकाहीँ तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन सकेन भने फेरि मुलुक संसद विहिन हुन सक्छ जुन यो संविधानले सोचेको छैन।’ यसरी मिति घोषणा पश्चात मनोनयनको दिनसम्मै संसद रहेको अवस्थामा संविधान बमोजिम सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आउन र सरकार बदलिन सक्छ कि सक्दैन? यस्तो अवस्थामा मुलुक थप राजनीतिक अस्थिरतामा धकेलिने सम्भावना आउँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफमा नेता लेखकले संविधान बमोजिम अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्ने बताए। उनले भने, ‘संसद रहेसम्म संविधान बमोजिम संसदमा रहेका दल वा सदस्यले सरकारको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सदनमा दर्ता गर्न सक्छन्। तर, राजनीतिक रुपमा सकिँदैन। किन भने, सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछिको अवधिमा अविश्वासको प्रस्ताव आउनु भनेको निर्वाचन हुन नदिने र अस्थिरता निम्त्याउने कुरा मात्रै हो।’ साथै नेता लेखकले आफ्नो मान्यता भनेको सांसदको कार्यकाल निर्वाचनको मितिसम्मै कायम रहँदा पनि हुन्छ भन्ने रहेपनि त्यस अवस्थामा पदमा बहाल रहेको र पदमा नरहेकोबीच प्रतिस्पर्धाको विवाद आउन सक्ने हुँदा मनोनयन दर्तापछि संसद नरहनु स्वभाविक नै भएको बताए। यसरी मिति घोषणा पश्चात पनि संसद कायम राख्नुको मुल कारण राजनीतिक दल अथवा दलका नेता संविधान र कानून बमोजिम तोकिएको मितिमै सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गराउँछ वा गराउँदैन भन्ने अविश्वास र आशंकाको कारण हो भनि सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उनले सहमति जनाए। ‘एक हदसम्म निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि पनि संसद विघटनको व्यवस्था नगरिएको हो,’ उनले भने।