प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले गत स्थानीय तहको निर्वाचनपूर्व मात्र होइन, त्यसयताका समयमा पनि बेलाबखतमा संवैधानिक निकायको पदाधिकारी कम र राजनीतिककर्मी ज्यादा जस्तो गरी अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। चाहे उनले समयमा निर्वाचन नभए देश संकटमा जान्छ र आकाशै खस्छ कि झैँ गरी दिएका अभिव्यक्ति हुन् वा स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि प्रदेश र संघका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकालका सवालमा थपलियाले आवश्यकता भन्दा ज्यादा बोल्दै आएको कुरा नौलो होइन। जसको पुष्टि बिहिबार सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य पदको निर्वाचनका लागि मंसिर ४ गतेको मिति घोषणा गरेलगत्तै निर्वाचन आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरे। भलै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकालबारे व्याख्या गर्ने आधिकारिक निकाय निर्वाचन आयोग नभएको भनि केही पर उभिने प्रयास गरेपनि थपलियाले आफूहरुले सरकारलाई पठाएको ५ पृष्ठ लामो परामर्श पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम मंसिर २१ गतेसम्म वर्तमान प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल रहने जिकिर गरे। विगतमा संसदको निर्वाचन मिति घोषणासँगै संसदको विघटन हुँदै आएपनि यसपटक संसदको कार्यकाल मनोनयन दर्ताको मितिसम्म कायम गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ। तर, संविधान र कानूनले व्याख्या गर्नु पर्ने अथवा यसमा विवाद उब्जिएको खण्डमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नु पर्नेमा थपलियाले परस्पर विवाद हुनेगरी कार्यकालको विषयमा अभिव्यक्ति दिए। मन्त्रिपरिषदले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको विषयलाई उनले सरकारबाट आकस्मिक घोषणा नभई अपेक्षित र नियमित विषय नै आएको बताउँदै आयोगले सरकारलाई परामर्श दिएसँग निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा जुटीसकेको बताए। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालबारे उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालको व्याख्या वास्तवमा आयोगले गर्ने होइन। आयोगले निर्वाचनको सिफारिस गर्दा संविधानमा भएको व्यवस्था र निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्थामा निर्वाचित भएको मितिबाट प्रारम्भ हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएकोले त्यसैलाई टेकेर आउँदो मंसिरको २१ गते पदावधि समास्त हुन्छ भन्ने कुरा हामीले लिखित रुपमै पेश गरेका थियौँ।’ आयोगले ५ पेजको डकुमेन्ट परामर्शको रुपमा पेश गरेको बताउँदै सरकारले त्यो दस्तावेजलाई स्वीकार गरेको छ भन्ने आयोगले ठानेको उनले बताए। साथै उनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता, संसदीय परम्परा, हाम्रो संविधान र कानूनी व्यवस्थाकै पृष्ठभूमिका हेरिनु पर्ने पनि बताए। थपलियाले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले यसअघि उनी स्वयंले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति र कार्यकालको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई खण्डित गरेको छ। यसअघि २०७४ सालको वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मितिलाई नै स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल भएको दाबी आयोगले गरेको थियो। जबकी त्यतिबेला वैशाख ३१, असार १४ र ०७४ असोज २ गरी तीन चरणमा निर्वाचन भएको थियो। तर, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन भने ०७४ मंसिर १० र २१ गते भएकोमा अहिले प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको पछिल्लो मितिलाई कायम गरी वर्तमान प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल मंसिर २१ लाई मान्नु पर्ने जिकिर गर्दैछन्। यदी थपलियाले भनेको पछिल्लो दाबीलाई आधार मान्ने हो भने, स्थानीय तहका पूर्व पदाधिकारीको कार्यकाल पनि असोज २ सम्म किन नमान्ने भन्ने प्रश्न उब्जिन सक्छ। अर्कोतर्फ अघिल्लो निर्वाचन जुन मितिमा सम्पन्न भएको भएपनि त्यसको परिणाम सार्वजनिक भएपछि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले ०७४ फागुन २० गतेमात्रै पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका थिए। जसको आधारमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुको पदावधिको गणना हुँदै आएको छ। आयोगले निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारहरुप्रति समान अवसर र समान खेल मैदानको रुपमा अवलम्बन गर्ने जानकारी पनि प्रमुख आयुक्त थपलियाले दिए। दशैंको लगत्तै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवारी मनोनयनको कार्यतालिका बनाउनु पर्ने सम्भावना देखिएको बताउँदै उनले मनोनयन दर्तासँगै संसदको पदावधि सकिएको भन्ने मान्यतालाई कहि न कही कानूनी ढंगले व्याख्या गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने पनि बताए। उनले कामको सिलसिलामा जिल्ला बाहिर रहेका मतदातालाई अरु नभएपनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान दिनेबारे आयोगले सम्भवत् यो मागलाई सम्बोधन गर्ने जानकारी दिए।