सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले बिहिबार घोषणा गरेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति संविधान र कानुन अनुसारनै गरेको दाबी गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले आफ्नो दलसँग परार्मश समेत नगरी सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला मन्त्री कार्कीले यस्तो स्पष्टिरण दिएका हुन्। शुत्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा कार्कीले निर्वाचन आयोगको परामर्श अनुसार सरकारले सो निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको पनि पटकपटक दोहो¥याए। मंसीर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने कुरा अपेक्षित रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री कार्कीले त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षसँग परामर्श गर्नैपर्ने भन्ने कुरा सत्यमा सत्यता नरहेको दावी समेत गरे। उनले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नका लागि क्याविनेट बैठक बस्नु अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग फोन संवाद गर्न खोजेको तर, सम्पर्क नभएको पनि जानकारी दिए। मन्त्री कार्कीले भने, ‘चुनावको मिति घोषणा गर्ने कुरा निर्वाचन आयोगले धेरै अगाडि प्रस्ताव गरेको हो। र, निर्वाचन आयोगको परामर्श अनुसार सरकारले गर्ने कुरा यो नियमित प्राक्टिसकै कुरा हो। प्रतिपक्षसँग परामर्श गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्ने भन्ने कुरामा सत्यता छैन। यो चाँही हाम्रो जुन प्राक्टिस छ, कानुन, संविधान अनुसार नै भएको छ। अव यो तपाईहरुलाई पनि थाहा दिऊ– प्रधानमन्त्रीले क्याविनेट सुरु हुनुअघि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फोन गर्न कोसिस गर्नु भएको थियो। त्यसमा म पनि उपस्थित छु। तर, त्यो बेला फोन संवाद हुन सकेन। त्यसपछि निर्णय भयो। मंसीर ४ गते निर्वाचन हुने कुरा अपेक्षित कुरा हो।’ बिहिबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि मंसिर ४ गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि एमालेका कतिपय नेताहरुले सरकारको निर्णयलाई छापामार शैलीमा भएको घोषणाको संज्ञा दिएका थिए। मन्त्री कार्कीले सत्तारुढ दलहरुबीचको चुनावी तालमेललाई अघि बढाउनका लागि आवश्यकता अनुसार छलफल गर्दै अघि बढने सहमती पनि गरिएको बताए।