नेपालको राजनीतिमा स्थापित दलका नेताहरुप्रति पछिल्लो समय जनतामाझ एउटा साझा मान्यता बन्दै गएको छ। त्यो हो, जहाँ जे बोल्दा बिक्छ त्यही बोलिदिने र तालि खाने। चाहे त्यो सत्यमा आधारित होस् वा झुट। यसरी अभिव्यक्ति दिनेको सूचिमा प्रायः आफूलाई वामपन्थी नेता भन्न रुचाउनेहरु नै सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा देखिन्छन्। देशभित्रका जनतालाई पटक पटक झुट बोलेर उनीहरुको साथ र समर्थन लिने कुरा त सामान्य नै भइसकेको छ। तर, हुँदा हुँदा विदेशमा पुगेपछि पनि उनीहरुले झुट बोल्न पछि पर्दैनन् भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण हो, शनिबार बिहान मात्रै जापान भ्रमणका लागि त्यहाँ पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका दुई अभिव्यक्ति। जापानको टोकियोस्थित नारिता विमानस्थलमा उत्रिने बित्तिकै उनको सम्मानमा उपस्थित नेपाली नागरिकलाई सम्बोधन गर्दै उनले पहिलो झुट बोलिदिए। हालै एक राजनीतिक सभामा सम्बोधनका क्रममा एक व्यक्तिको गोली प्रहारबाट मारिएका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेसँग उनी नेपाल भ्रमणमा आएको बेला दुई, तीन पटक भेटवार्ता गरेको र उनीसँग राम्रो सम्बन्ध रहेपनि जापान भ्रमणमा आउँदा उनको निधन भएकोले भेट्ने अवसर नमिलेको अभिव्यक्ति। उनले दिएको अभिव्यक्ति लगत्तै नेपालका सामाजिक सञ्जालमा दाहालको आलोचकहरुले जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री आबेले नेपाल भ्रमण नै नगरेको अवस्थामा दाहालले कसरी दुई, तीन पटक भेटे भनि प्रश्न उठाइरहेका छन्। यो झुटको विषयमा त खासै बहस नै गर्न जरुरी भएन। त्यसलगत्तै जापानको फुकुओकामा आयोजित नेपाल फेस्टिबल, २०२२ को उद्घाटन गर्न पुगेका अध्यक्ष दाहालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई रिझाउन अर्को झुट बोले जुन हो, ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा नेपालमा महत्वपूर्ण छलफल चलिरहेको छ।’ राष्ट्रिय समाचार समितिले दिएको समाचार अनुसार, दाहालले उक्त कार्यक्रममा बोल्दै विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप, अनुभव र पूँजीलाई मुलुक निर्माणमा परिचालन गर्न सकिने र त्यसका लागि आफूहरु प्रयासरत रहेको बताएका थिए। जब कि विदेशमा रहेका नेपालीहरुले मतदान गर्न पाउने विषयमा बेला बखतमा चर्चा चलेपनि सरकारले अहिलेसम्म यसरी उनीहरुलाई मताधिकार दिने व्यवस्थासहितको कानून संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता नै गरेको छैन। यतिसम्म कि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न कानूनहरुलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी तयार पारेको एकीकृत मस्यौदामा पनि विदेशमा रहेका मतदाताको मताधिकारबारे कुनै उल्लेख गरिएको छैन। यसका अतिरिक्त सरकारले हालै घोषणा गरेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा त विदेशमा रहेका मतदाताले मतदान त के विदेशबाट आफ्नै जन्मथलो कायम गराउँदै मतदाता नामावली समेत अध्यावधिक गराउन पाइरहेका छैनन्। केही वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुरक्षित गर्नेबारे आवश्यक कानून बनाउन सरकारका नाउँमा आदेश जारी गरेपनि यसबारे सरकारले व्यवहारिक, आर्थिक र कुटनीतिक जटिलताको कारण देखाउँदै कुनै अग्रसरता देखाएको छैन।