राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता गरिदिएकी छिन्। विगत लामो समयदेखि चर्को विवाद र बहसको विषय बन्दै आएको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सरकारले हालै प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच गरेको सहमति बमोजिम संघीय संसदबाट पारित गर्दै प्रमाणीकरणका लागि १४ दिन अघि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो। तर, दुई सातासम्म उक्त विधेयकको विषयमा कुनै कारबाही नगरी बसेकी राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक रहेको भन्दै उक्त विधेयक फिर्ता गरिदिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लखे छ। विशेषगरी तराई मधेसमा लामो समयदेखि बस्दै आएका भारतीय मुलका नेपाली नागरिकका सन्तानले कानूनी जटिलताका कारण नागरिकताबाट बञ्चित हुनु परेको भन्दै विभिन्न चरणमा आन्दोलन र विरोध हुँदै आएको थियो। पछिल्लो पटकको राजनीतिक परिवर्तनसँगै ०६३ सालको अन्तरिम संविधान र त्यसको आधारमा बनेको नागरिकता ऐनमा रहेको व्यवस्थामा नयाँ संविधान जारी भएपछि संशोधन गरी हालै संघीय संसदले उक्त विधेयक पारित गरेपनि झिनो आवाजमा एमालेबाट विरोध भएको थियो। एमाले लगायत केही उग्रराष्ट्रवादको वकालत गर्ने समूहको भावना बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक फिर्ता गरिदिएपछि यो विषय थप पेचिलो बन्ने सम्भावना बढेको छ।