पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै संसदबाट पारित गरि प्रमाणीकरणका लागि पठाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयकलाई संसदमा तत्काल प्रक्रिया अघि बढाई पारित गरेर पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउने सहमति भएको कांग्रेस नेता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। संविधान बमोजिम संसदले पुन बिचार गरि प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाएमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उनले बताए। यसअघि संसद्ले साउन १५ गते पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन २९ गते सुझावसहित पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएकी थिइन्। करिब डेढ वर्ष अघि तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले संसद अघिवेशन छलेर नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पेश गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले विना परामर्श तत्काल जारी गरेकी थिइन्। सोही अध्यादेशमा उल्लेखित प्रावधानलाई विधेयकको माध्यमबाट वर्तमान सरकारले संघीय संसदको दुबै बैठकबाट छलफल र पारित गरि पठाएको विधेयक भने थप छलफल, विचार विमर्श गर्न आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाएपछि उनको कदमबारे चर्को आलोचना सुरु भएको छ। संविधान र कानून बमोजिम राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता भएको विधेयकको विषयमा आजै मात्र प्रतिनिधि सभामा सचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी गराएका थिए। सत्तापक्षको पछिल्लो निर्णय पश्चात अब सरकार, सदन र राष्ट्रपतिबीच प्रतिष्ठाको दोहोरो जुहारी सुरु हुँदैछ भने बाहिर यही विषयलाई लिएर चुनावी मुद्दा बन्दैछ। त्यस्तै बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) विधेयकका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरि आएका सुझावका आधारमा संशोधन गरी अघि बढाउने सहमति भएको काकीले जानकारी दिए। उनले शान्ति प्रक्रिया तथा मेलमिलापका बाँकी बिषयहरुलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नेगरि उक्त बिधेयकलाई अघि बढाईने बताए। यस सम्बन्धमा कानूनमन्त्रीले गहन रुपमा छलफल गरिरहेको र त्यसलाई मध्यनगर गर्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलापका बिषयलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको कार्कीले बताए।