नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउँदा रातीमा मात्रै पठाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै व्यंग्यात्मक शैलीमा सांसद महतले राष्ट्रपति कार्यालयबाट पुनर्विचारका लागि आएको नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक पुनः राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनु पर्दा दिउँसो पठाउन नहुने सुझाव दिए। उनले भने, ‘यो विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँदा दिउँसो पठाउनु भएन, सभामुख महादेय, राती पठाउनु पर्यो। किन भने, अलि अप्ठ्यारा कामहरु राती नै अन्त्य हुन्छन्। प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने होला। त्यसैले हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई मेरो सुझाव छ, दिउँसो नपठाउनु होला। किन भने, राष्ट्रपति कार्यालय पहिलेदेखि नै बानी परिसकेको छ कि दिउँसो पठाउँदा प्रमाणीकरण हुँदैन। राती अझ १२ बजेपछि पठाउँदा प्रमाणीकरण होला।’ यसअघि ०७७ पुस र ०७८ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेदेखि तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश रातको समयमा पठाउँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै सदर गरिदिएपछि उनको चर्को आलोचना भएको थियो। त्यसैगरी सांसद महतले विपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदीय अभ्यास र परम्परा अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति आफूहरुले पाउनु पर्ने माग गरिरहेको विषयमा नयाँ सर्त अघि सारे। उनले विपक्षी दलले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति माग गरिरहेको अवस्थामा उनीहरुसँग अरु चारवटा समितिका सभापति पनि भएको भन्दै यदी त्यी चारवटै समितिका सभापति छाडिदिएमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति दिन कुनै समस्या नरहेको बताए।