प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद प्रदीप ज्ञवालीले नागरिकता विधेयकजस्तो संवेदनशील विषयमा जनमत विभाजित गर्ने काम नगर्न सत्तापक्षलाई चेतावनी दिएका छन्। बिहीवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद ज्ञवालीले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएर आएको सो विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने अवसरको रुपमा लिन सत्तापक्षलाई आग्रह गरे। करिब डेढवर्ष अघि आफ्नै पार्टीका नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा शक्तिशाली मन्त्रीको रुपमा रहेका नेता ज्ञावालीले यिनै दफाहरुलाई समेटेर संसदलाई छल्दै नागरिकता ऐन संशोधनका लागि बनेको अध्यादेश रातारात राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएर जारी गराएको अवस्थामा भने उनले यसको सम्बेदनशीलतामा कुनै हेक्का राखेका थिएनन्। तर, आजको बैठकमा भने उनले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई ‘हेड काउन्ट’को रुपमा नलिई यसमा विवेक पु¥याएर आवश्यक निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद ज्ञवालीले सो विधेयकमा संसदीय नियमावली अनुसार संशोधन प्रश्ताव राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ध्यानाकर्षण समेत गराए। नागरिकता विधेयकलाई अल्झाएर राख्ने नियतमा उनले उक्त विधेयकमा जनताको प्रतिक्रियालाई समेत सुनेर सो विधेयकबारे सदनले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने सर्त अघि सार्दै त्यसका लागि सोही अनुसार छलफललाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक रहेको बताए। सांसद ज्ञवालीले बहुमतको आधारमा सो विधेयक जबरजस्ती पारित गरेर पठाउने प्रयास गरिए त्यसको परिणाम राम्रो नहुने पनि बताए। उनले भने, ‘नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयकमाथि यो महत्वपूर्ण दस्तावेजमा सुधार गर्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको सन्देशले दिएको छ। यसलाई यो सदनले गम्भिरतापूर्वक लिओस्। र, अधिकतम सदुपयोग गरोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। तर, सत्तापक्ष त्यसो गर्ने पक्षमा देखिने छैन। हिजोमात्रै उहाँहरु बसेर, सत्तारुढ दलहरु बसेर त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने भनेर उहाँहरुले गर्नुभएको निर्णय सार्वजनिक सञ्चार माध्यामहरुमा आएको छ। सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलले आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको हिमायति, अझ एकमात्र पक्षधर भन्छ। सदनमा विचाराधिन विषय, सदनको सर्वोच्चताको टुंगो गर्नुपर्ने विषयलाई बन्द कोठामा दलका नेताहरुले बसेर यो प्रतिनिधिसभाको, संसदको अधिकारलाई संकुचन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? र, त्यसो गर्दा संसदको गरिमा कायम हुन्छ कि हुँदैन? पहिलो त मेरो गम्भिर प्रश्न यहाँनिर छ सभामुख महोदय। दोस्रो, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको धारा १३६ को उपदफा ३ ले यसरी सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि सबै प्रक्रियाहरु अरु विधेयक सरह हुने भनिएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु–त्यो नियमावलीको दफा १११ र दफा १०७ लाई गम्भिरतापूर्वक ध्यानमा राखेर प्रत्येक माननीयज्यूहरुको संशोधन राख्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ। र, यति गम्भिर विषयमा जनताको प्रतिक्रिया लिने कुरालाई समेत यो सदनले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले लैंगिक समानता, आमाको प्रजनन् अधिकार, उनको आत्मासम्मान जस्ता प्रश्नहरुतिर ध्यानाकर्षण गराउँदै बाबुको स्वघोषणा गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले आमाको आत्मसम्मानमा चोट पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने असाध्यै महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभएको छ। अरुधेरै प्रश्नहरु उठाउनु भएको छ। कम्तिमा पनि यो सदनमा रहेका महिला माननीयज्यूहरुले यो विषयलाई गम्भिरतापूर्वक हेर्नुपर्ने हो भन्ने म ठान्दछु। यद्यपि हामी दलीय विभाजनमा यति आवद्ध छौं कि ती संवेदनशील प्रश्नहरुमा समेत हाम्रो ध्यान गईरहेको देखिँदैन। म सभामुख महोदयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु–त्यहाँ उठाइएको प्रत्येक प्रश्नहरुमाथि यो प्रतिनिधिसभाले गम्भिरतापूर्वक पुनर्विचार गर्न जरुरी छ। यो दस्तावेज सिंगो राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, सबै भेग, समूदाय र सबै जनताको समस्या समाधानसँग जोडिएको प्रश्न हो। यो राष्ट्रिय एकता हासिल गर्ने दस्तावेज पनि हो सभामुख महोदय । यो केवल मधेशको वा कुनै कम्युनिटीको विषय होइन। तथ्यहरुले पनि त्यही बताउँछन। चाहे जन्म वा जन्मसिद्धका आधाराम नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रश्न होस्, चाहे वैवााहिक अंगीकृतको प्रश्न होस्। यो सिंगै देशको साझा सवाल हो। पहिलेपहिले थियो होला। मधेशमा खुला सीमानाका कारणले त्यहाँ सीमा वारपार विवाह भयो। अहिले राष्ट्रिय एकतालाई नै खलल पु¥याउने गरी वहसहरु गर्ने गरिन्छ। ती सर्वथा आपत्तिजनक छन भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसो भएर मेरो आग्रह छ–यो यस्तो संवेदनशील विषयलाई लिएर देशलाई विभाजित गर्ने, जनमतलाई विभाजित गर्ने काम किमार्थ गरिनु उचित हुँदैन। एउटा अवसर प्राप्त भएको छ। छिटोभन्दा छिटो यो टुंग्याउन जरुरी छ। यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष एकदमै रचनात्मक ढंगले सहयोग गर्न तयार छ। तर यसलाई जबरजस्ती गरेर टाउकाको गिन्तिको आधारमा गर्नुभयो भने यसका परिणामहरु, यसको दुश्परिणामहरु राम्रा हुँदैनन् सभामुख महोदय। टाउकोको गणनाको आधारमा त २०३७ सालमा राजा वीरेन्द्रले पञ्चायतलाई जिताएको पनि घोषणा गरेका थिए। टिक्यो त्यो? टिकेन। त्यसो भएर टाउँकाको गणना ठूलो कुरा होइन । विवेकको गणना चाहीँ सबभन्दा ठूलो कुरा हो। र, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले उठाउनु भएका आमाको गरिमासँग, नागरिकको प्रादेशिक पहिचान हुनेछ भन्ने संविधानको व्यवस्थासँग या अहिलेसम्म नागरिकतासँग उठेका यावत प्रश्नहरुलाई एकमुष्ट समाधान गरेर यसलाई एउटा सर्वस्वीकार्य बनाइयो भने भनेर उहाँले हामीलाई दिनुभएको अवसरलाई हामीले त्यही रुपमा, त्यही गम्भिरताका साथ लिनुपर्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले सत्तासँग हेड काउन्टमा तपाईहरु बढि हुनुहोला। तर यो विषय हेड काउन्टले टुंगो लगाउने विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यसमा समाज विभाजित भयो भने यसका पछिसम्म पनि दुष्परिणामहरु रहन्छन। त्यसो भएर जबरजस्ती नगर्न, जिद्दी नगर्न, र, नागरिकता विधेयकमा रहेका त्रुटीहरु, जो हिजो तपाईहरुले जबरजस्ती गर्नुको कारण, त्यहा उपस्थिति संख्या देखाएर नागरिकता जस्तो विषयमा आत्मरतिमा रमाउन मिल्छ र सभामुख महोदय। त्यसकारण मेरो आग्रह छ। गम्भिरतापूर्वक यो विषयलाई हेडकाउन्ट होइन, एउटा गम्भिरतापूर्वक दलहरुको बीचमा छलफल गरेर साझा निस्कर्ष निकाल्ने गरी अवसरमा रुपमा यसलाई सदुपयोग गरियोस भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। ’ एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले संसदमा विचाराधिन सो विषयलाई सत्तारुढ गठबन्धनले जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपतिलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको संसद र यसको गरिमाको धज्जी उडाएको आरोप पनि लगाए।