नेपाली काग्रेस संसदीय दलका सचेतक सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रिय सहमतीकै आधारमा सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकमाथि राजनीति नगर्न प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई आग्रह गरेका छन्। २०७२ सालको संविधान, २०६३ सालको अन्तरिम संविधान र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमै आधारित भएर सरकारले ल्याएको सो विधेयकमा कसैको पनि असहमती जनाउनुपर्ने कारण नरहेको दाबी गरे। उनले त्यसलाई सर्वसम्मत ढंगले पारित गरिदिन पनि सबै सांसदहरुलाई अपिल गरे। सरकारले प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएकोमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकमाथि बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सुरु भएको छलफलमाथि सहभागी हुँदै सांसद विश्वकर्माले नागरिकताबाट बञ्चित लाखौं नेपालीलाई नागरिकता दिने उद्देश्यका साथ आएको सो विधेयक पारित गर्ने काममा विलम्ब गर्न आवश्यक नरहेको बताए। उनले भने, ‘यो नागरिकता विधेयक दुवै सदनबाट पारित भयो। संसदीय प्रणालीमा संसदले पारित गरेको विधेयकलाई प्रमाणिकरण सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले गर्नुपर्ने हो। त्यो गर्नमा १४ दिन बिलम्व पछि फेरी संसदमा पुनर्विचारका लागि संविधानको धारा टेकेर आएको छ। यसलाई हामीले अन्यथा लिन मिल्दैन। तर, नागरिकता विधेयकको आवश्यकता थियो कि थिएन? भनेर हेर्दा भर्खरै पूर्ववक्ता माननीयजीले पनि भन्नु भयो–राष्ट्रिय सहमती, सबैको सहमती, एकता हुन जरुरी छ। यो बस्तु आफै बोल्छ, तथ्य आफैं बोल्छ। २०६३ को अन्तरिम संविधान हामी आफैंले बनायौं। यहाँ बनाउनेहरु मध्ये नै यो हलमा छौं। त्यो संविधान नचाहनेहरु यो हलमा हुनुहुन्न। २०६३ कै संविधानलाई टेकेर हामीले नागरिकता ऐन ल्यायौं। हामी सबै त्यसमा सहमत छौं। सर्वसम्मतिले त्यो ऐन आयो। त्यसपछि २०७२ को संविधान जारी ग¥यौं। त्यसमा पनि हामी सबै सहमत छौं। सहमत नहुनेहरु यहाँ भित्र हुनुहुन्न। तत्पश्चात संघीय कानुन अनुसार नागरिकता प्रदान गरिनेछ जन्मसिद्धका सन्तानलाई भनेर हामीले व्यवस्था ग¥यौ। ७ वर्ष ऐन बनाएनौं। बनाउने कोसिस ग¥यौं। कसैलाई दोष लगाउन चाहन्न सभामुख महोदय। बनाउने कोसिस ग¥यौं। २०७५ सालमा विधेयक ल्यायौं। त्यो विधेयक समिति गयो। समितिमा २२ महिना अलमलियो। नागरिकताविहिनहरुले नागरिकता पाउने छाँटकाँट भएन। र, हामी अलमलियौं। तत्पश्चात फेरी त्यसैलाई हामीले अध्यादेशको रुपमा ल्यायौं। अध्यादेश राष्ट्रपति महोदयले लालमोहर लगाउँदै गर्दा उहाँलाई त्यसको ज्ञान भएकै हो। त्यही अध्यादेशलाई फेरी जस्ताको तस्तै अहिलेको सरकारले २०७९ मा त्यो विधेयकलाई लिएर आएको छ। त्यसै यो राष्ट्रिय सहमती आफैंमा देखिन्छ। तर, यसमा पनि विवाद कहाँ देखिन्छ भने सभामुख महोदय, हामी यस्तो खालको भएछौं। मौसम अनुसार रोजिन्छौं। हाम्रो राष्ट्रियता पूर्व फर्किदा एकखालको, पश्चिम फर्कदा अर्को राष्ट्रियता, उत्तर फर्किदा एउटा राष्ट्रियता, दक्षिण फर्किदा अर्को राष्ट्रियता देख्छौं। त्यसैले समस्या गरेको छ। त्यसकारण यो विधेयक अहिलेको आवश्यक्तामा लाखौं नागरिकताबाट बञ्चित भएकाहरुलाई नागरिकता दिनेकुरालाई मेरो निर्वाचनसँग, राजनीतिसँग, राजनीतिक दलसँग नजोडिकन राष्ट्रिय सहमतीकै आधारमा यो हलबाट एक स्वरले पास गरेर यसलाई पठाउनु पर्छ। अन्यथा हामीले हिजो बोलेका कुरालाई नै अडान लियौ भने हामीले आफूले बोलेको कुरा, संसदले बोलेको कुरा नजिर हुने भएको हुनाले हिजो के बोल्यौं, आज त्यो कुरालाई ख्याल गरेर हामीले बोल्यौ भने यो सदनमा सर्वसम्मत पास हुन्छ। विलम्ब गर्न जरुरी छैन। त्यसकारण पास गरेर जाउ भन्नका लागि माननीय सदस्यहरुसँग अपिल गर्दछु।’ सांसद विश्वकर्माले संविधान अनुसार नै राष्ट्रपतिले सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचारका लागि पठाउन मिल्ने व्यवस्था भएपनि त्यसमा दलहरु असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको दावी समेत गरे। उनले विगतमा सहमति दिने तर अहिले आएर सो विधेयकमा असहमत हुने काम कुनै पनि राजनीतिक दलले गर्न नहुने भन्दै विपक्षी दल एमालेसँग आग्रह गरे।