सत्तासाझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता वर्षमान पुनले नागरिकता विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले राजनीतिक गरिरहेको आरोप लगाए। नागरिकताबाट बञ्चित नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने गरी आएको सो विधेयक संसदबाट पारित गराउन सहयोग गर्न पनि उनले एमालेलाई आग्रह गरे। बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेता पुनले वैबाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा पछि पनि छलफल गरेर त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकिने भएकाले अहिलेलाई सो विधेयक पारित गराउने काममा सबै राजनीतिक दलहरुले सहयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘गृहमन्त्रीजीले यो विधेयक मुलुकको आवश्यकताको लागि ल्याइएको भन्नु भएको छ। खासगरी यसमा लाखौं नेपाली नागरिकहरु जसको बुबा नेपाली नागरिक हो। जसले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेको छ। उहाँहरुका छोराछोरीहरु अथवा त्यस्ता नागरिकका छोराहरुले नागरिकता नपाएको अवस्थामा विदेश भ्रमणको अवस्था होला वा कुनै बैंक एकाउन्टको कुरा होला। एउटा सामान्य दैनिक जीवनका कुराहरु, अप्ठ्याराहरु भोगिराखेको सन्दर्भमा फुकाउनका लागि ल्याइएको हो र अरु केही जरुरी कुराहरु मात्रै यसमा राखिएको छ। बाँकि यसलाई आगामी दिनमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर बाँकी विषयहरु खासगरी बैबाहिक अंगीकृत लगायतका विषयमा फेरी प्रस्तुत हुन्छ सरकार भनिएको छ। यो कुरालाई आत्मासात गर्दै, मनन् गर्दै अगाडि बढनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कि यो २०७५ मा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयकमा म आफैं क्याविनेटमा थिए। पूर्ववक्ता माननीय सदस्यहरु पनि क्याविनेटमा हुनुहुन्थ्यो। जहाँ यो वैबाहिक अंगीकृतको बारेमा कुनै व्यवस्था थिएन। पछि हाउसमा, समितिमा प्रस्तुत भयो, छलफल भयो। केही नयाँ व्यवस्थाहरु भए त्यसमा तर, सहमती बन्न सकेन। बहुमतले पास गरेर ल्यायो। त्यो कुरा तत्कालीन माननीय केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत ग¥यौ। सम्माननीय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आयो। स्वभाविक रुपमा पुरानो विधेयकलाई नयाँ सरकारले अर्न नगर्दा फिर्ता हुन्छ। यो पनि सामान्य प्रक्रिया हो। यो माननीयजीहरुलाई जानकारी भएकै कुरा हो। त्यसैले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई यतातिर राजनीतिक विषय नबनाऔं। बरु, परिमार्जन गरेर जाने विषयमा सँगसँगै काम गरौं भन्ने कुरा पनि म प्रतिपक्ष दलका माननीयजीहरुलाई आग्रह गर्दछु।’ नेता पुनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको सो सम्बन्धि विधेयकलाई वर्तमान सरकारले अपनत्व ग्रहण नगरेर फिर्ता लिनु संसदीय प्रक्रिया भित्रकै कुरा भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अन्यथा लिन नमिल्ने तर्क गरे।