राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकको बारेमा कानूनविद्हरुसँग छलफल गरेकी छिन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकबारे बिहीवार संसदमा छलफल चलिरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले शीतलनिवासमा संविधानविद्, कानूनविद् र सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुलाई बोलाएर छलफल गरेकी हुन्। छलफलमा सविधानविदहरु सुरेन्द्र भण्डारी, भीमार्जुन आचार्य, विपिन अधिकारी, अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारी लगायतको उपस्थिति थियो। छलफलमा सहभागीहरुले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसदले गम्भिर रुपमा नलिएको टिप्पणी गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको छलफलका क्रममा उनीहरुले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायरा अनुसार दिएको सुझावहरु मनन नगरी हठात र संसदीय मर्यादा विपरित सरकार अघि बढेको धारणा राखेका थिए। छलफलमा संविधानविद् सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रप्रमुखले गरेका प्रत्येक संवैधानिक कदमको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएपनि नेपालमा भने दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था देखिएको बताए। उनले संसदमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडी संविधानले नचिनेको गठबन्धनले विधेयकको बारेमा निर्णय गरेको आरोप समेत लगाए। त्यस्तै अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारीले राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि संसदमा छलफल हुनुपर्ने भएपनि संसदमा आवश्यक विषयमा छलफल नै नभएको दाबी गरे। अधिकारीले अबका विकल्प जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै देशले ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था भएकोले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। त्यस्तै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले पनि राष्ट्रपतिको सुझाव संवैधानिक प्रयोगको उत्कृष्ठ प्रयोग भएको भन्दै सभ्य समाजले कल्पना गर्नपनि नसक्ने कार्य सरकारबाट भएको भन्दै संविधानको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रप्रमुखले अबको निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। लोकतन्त्र निजी लोकतन्त्र जस्तो भएको टिप्पणी गर्दै उनले सरकारमा हदैसम्मको अहंकार देखिएको आरोप लगाएका थिए। उनले चुनाव घोषणा भएपछिको सरकारले दीर्घकालसम्म असर पर्ने कार्य गर्न नहुने संवैधानिक मान्यतालाई लत्याएको उल्लेख गर्दे संसद भित्रको गतिविधि पनि आपत्तिजनक रहेको धारणा राखे। त्यस्तै अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेलले उग्र अराजकताका कारण मुलुक ज्वालामुखी माथि उभिएको अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरे। उनले अति कानूनका कारण देश बिग्रिएको भन्दै उहाँले मुलकमा खास राजनीतिक संक्रमण शुरु भएको बताए। अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारीले हतारमा गरेको विधेयक पासले मुलुक संवैधानिक मुठभेडतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको बताएका थिए। अर्का वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले पनि नागरिकता जस्तो विषयलाई संसदको दुई तिहाइबाट टुंग्याउनु पर्ने विषय भएपनि संविधान निर्माणका क्रममा नै त्रुटी भएको जिकिर गरे। उनले सरकार र संसद संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिएको आरोप समेत लगाए। अर्का पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले सरकारले देशमा अराजकता उत्पन्न गराउन खोजेको बताउँदै गम्भिर विषयमा पनि संसद र सरकारले ख्यालख्याल गरेको आरोप लगाए। नागरिकताबाट कुनैपनि नेपाली वञ्चित हुन नहुने तर विदेशी नागरिकको हकमा भने राज्य कडा नै रुपमा प्रश्तुत हुनुपर्ने धारणा उनको थियो। पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल र पूर्व उपाध्यक्ष यशोदा तिमिल्सीनाले संसद सिमित नेताहरुको निर्णय अनुमोदन गर्ने थलोमात्र भएको उल्लेख गर्दे अबको १५ दिन भित्र राष्ट्रप्रमुखले सरकार, प्रमुख दलहरुसँग संवाद गरी उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। विज्ञहरुले दिएको सुझावपछि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकताको समस्या लामो समयदेखि रहेको र त्यसलाई सल्टाउनुपर्ने तर, राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएकी थिइन्। आफूले संवैधानिक क्षेत्रधिकारभित्र रहेर सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उनले दिएका सुझावहरुमाथि भ्रम छर्ने प्रयास भएको गुनासो समेत गरिन्। प्रतिनिधिसभाबाट बिहीवार नागरिकता विधेयक पुनः बहुमतले पारित भएको छ। बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरिएको सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो। जस अनुसार प्रश्तावको पक्षमा १३५ मत, विपक्षमा ६० मत परेको थियो। सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या १९५ रहेको र प्रस्तावको पक्षमा बहुमत रहेकाले सो प्रश्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले घोषणा गरेका थिए। अब उक्त विधेयक आइतबार राष्ट्रिय सभामा छलफल र निर्णयार्थ पेश गरेपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा फर्किने छ। त्यसपछि सभामुखले प्रमाणीत गरेपछि उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइने छ। जसमा राष्ट्रपतिले संविधानतः १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने छ। तर, राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमले उक्त विषयमा थप विवाद र विग्रहको परिस्थिति उत्पन्न त हुने होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ।