नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको संगठनात्मक अवस्था नहेरि चुनावी तालमेल भए पार्टीभित्र ठूलो असन्तुष्टि हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनबिच चुनावी तालमेलका लागि सिट बाँडफाटका लागि गठित कार्यदलमा कांग्रेसको प्रतिनिधिका रुपमा रहेका महामन्त्री थापाले चुनावी तालमेलको विषयमा भय र आशंका व्यक्त गरे। काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ अन्तरगत कांग्रेस प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति (८ ख) द्वारा शनिबार आयोजित प्रदेशसभा क्षेत्रीय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै थापाले अन्य दलको तुलनामा कांग्रेसको संगठनात्मक अवस्था र फरक मतदाता रहेको भन्दै यसलाई ख्याल नगरि चुनावी तालमेल भए पार्टीभित्र ठूलो असन्तुष्टि हुन सक्ने बताए। थापाले मतदाताको मनोविज्ञान गठबन्धन दलले नबुझे सोचे जस्तो परिणाम ल्याउन पनि गाह्रो रहेको बताए। चुनावअघि तालमेल गर्न हुँदैन भन्ने कुरा ठीक भएपनि कांग्रेसले तालमेल नगरे अरुले तालमेल गर्नसक्ने देखिएको उल्लेख गर्दै तालमेलबाट निर्वाचनमा जाँदा सिटको बाँडफाँटका साथै गठबन्धन दलबीच संविधान, आर्थिक सामाजिक, विदेश नीति लगाएतका बिषयमा साझा धारणा बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो। अहिले पनि केहि बिषयमा गठबन्धन दलहरुबीच नै मतभेद रहेको भन्दै न्युनतम कुरा पनि मिल्न नसकेको अवस्थामा चुनाव जित्न मात्र तालमेल गर्न उचित नहुने बताए। यसैगरी महामन्त्री थापाले आगामी ५ वर्षमा प्रदेश सरकार रहने वा नरहने भन्ने विषयको टुंगो लाग्ने बताए। उनले प्रदेश सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा सफल हुन नसकेको दाबी गर्दै प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा ५ वर्षसम्म संघीय सरकार र प्रदेश सरकार स्वयं पनि चुकेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘हाम्रो संघीय व्यवस्थामा नै प्रदेशले जुन शक्ति आर्जन गर्नुपर्ने हो, जुन हैसियत आर्जन गर्नुपर्ने हो त्यो आर्जन गर्न सकिरहेको छैन। संघीय व्यवस्था बनाउँदै गर्दा हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण थियो। किन तीन तहको सरकार बनायौँ भन्ने। सफलता प्राप्तिका लागि बनायौँ। तर प्रदेश सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा हामी सफल हुन सकेनौँ। यसलाई हमीले स्वीकार गर्नुपर्छ। संविधानको अभ्यास गर्ने क्रममा हामीले जे सोचेर प्रदेशहरु बनाएको हो, गएको ५ वर्षमा प्रदेश सरकारले त्यसरी सञ्चालन गर्ने क्रममा संघको सरकार पनि चुक्यो। हामीले प्रदेश किन बनाएको भन्ने कुरा बुझ्नै सकेनौँ। प्रदेश सरकार पनि चुक्यो। जस कारण नागरिक तहबाट हेर्दा प्रदेश किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठेको अवस्था छ।’ संविधानले बनाएको संरचना ठिक ढंगले काम गर्न नसक्दै गर्दा पार्टीको संरचनामा रहेको प्रदेशलाई पनि कसरी काम गर्ने भन्ने अफ्ठ्यारो परेको बताउँदै उनले भने, ‘यो मंसिरको निर्वाचनपछि जब ७ प्रदेशको संरचना फेरि बनाउँछौँ, यो ५ वर्ष त हाम्रा लागि नयाँ अनुभव पनि भयो। अब आउने ५ वर्षमा पनि हामीले प्रदेश सरकारको औचित्य कामबाट, परिणामबाट स्थापित गर्न सकेनौँ भने हामीले ल्याएको, हामीले भनेको, संविधानमा छ भनेर मात्रै यो बाँच्दैन। यो बाच्ने कि नबाच्ने भन्ने कुरा हाम्रो कर्ममा भर पर्छ। प्रदेश सरकार टिक्ने कि नटिक्ने भन्नेकुरा अबको ५ वर्षमा थाहा हुन्छ। यसले काम गर्न सकेन भने यो टिक्दैन।’ महामन्त्री थापाले बहुचर्चित र विवादित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको दाबी समेत गरे। उनले भने, ‘हामीले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग गरेको सम्झौता एमसीसी सरकारमा हुँदा र नहुँदा एउटै मतमा छौँ। यो प्रारम्भ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा हो। अझ माधव नेपालको बेलामा प्रारम्भ भएर झलनाथ खनाल हुँदै, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको हो। एमसीसी सम्झौता झैँ नेपाली काँग्रेसकै नेता डा. प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री हुँदा बीआरआईमा पनि हस्ताक्षर गरेका हौँ। एसपीपीको बारेमा अस्ति भर्खर चर्चा भयो। त्यसमा हस्ताक्षर गरे प्रकारान्तले नेपाल कुनै एउटा कित्तामा उभिनुपर्छ भनेर त्यसलाई खारेज गरेका छौँ। भर्खरै परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का चीन गएर आउनु भयो । अमेरिका र चीनको यत्रो झगडा भइरहेको बेलामा उहाँले नेपाल एक चीन नीतिमा अडिग छ भनेर आउनु भयो । अमेरिकाले त काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको नेपाल सरकारले अमेरिका र चीनको बीचमा लडाईं भएको बेलामा अमेरिकाको पक्षमा बोलोस् भन्ने चाहेको होला।’ महामन्त्री थापाले आगामी निर्वाचन जितेपछि सरकारले के गर्छ भन्ने योजना बनाउन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री वा सरकारले काम गर्न सकेन भनेर अबपनि काम नगर्ने छुट नरहेको जिकिर गरे।