निर्वाचन आयोगले वार्षिक आय/व्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागि नगराउने भएको छ। निर्वाचन आयोगमा हालसम्म दर्ता भएका १ सय १६ राजनीतिक दलहरुमध्ये आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचन प्रयोजनका लागि भने ८४ वटा राजनीतिक दलले मात्रै दर्ता गराएका छन्। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा सहभागि नगराइने बताए। दल दर्ताका लागि आवश्यक कागजात मध्ये राजनीतिक दलको वार्षिक आयव्यय विवरणको अडिट रिपोर्ट पनि अनिवार्य बुझाउनुपर्ने आयोगका प्रावधान रहेको छ। आयोगमा दर्ता भएका दलहरुले बुझाएको कागजातको अध्ययन भइरहेको र अध्ययन सकेर केही दिनमै निर्वाचनमा भाग लिन पाउने राजनीतिक दलहरुको सूची सार्वजनिक गरिने जानकारी सहायक प्रवक्ता अर्यालले दिए। अर्यालले दलहरुले आयव्यय विवरण नबुझाएको पाइएमा आयोगले पुनः माग गर्ने र माग गर्दा पनि नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिन नदिइने बताए। उनले भने, ‘हाम्रो संविधानको धारा १६९ र १७१ धाराहरुले वार्षिक आय–व्ययको विवरण पेस गर्ने भनेको छ। यसको मनशाय के देखिन्छ भन्दा दलहरु कम्तिमा पनि एउटा आर्थिक आय–व्यय वर्ष पूरा गरेको हुने अपेक्षा गरेको छ। अथवा दलहरुले निर्वाचनमा भाग लिदाँ कम्तिमा आफू संगठित भएर आफ्ना राजनीतिक एजेण्डाहरु जनतामा लगेर कम्तिमा एक वर्षको पुरानो भएको दल जसको एक वर्षको वार्षिक आय–व्यय विवरणसहित पेस गर्नुपर्छ भन्ने मनशाय त्यो हुनसक्छ। तर, निर्वाचनको मिति घोषणा हुने बेलामा दर्ता भएर एक महिना, डेढ महिनाको पनि आय–व्यय विवरण वार्षिक विवरणको रुपमा पेश गर्ने चलन बढेको छ। तर संविधानका स्प्रिट अनुसार पुराना दलहरु जो जनतामा स्थापित र केही आफ्नो परिचय दिएको र साथै उहाँहरुको आर्थिक छवि कस्तो छ ? जनताले त्यसलाई पनि मूल्यांकन गरुन्।’ पारदर्शिता हेरेर जनताले मूल्यांकन गरुन् भन्ने हिसावले यस्ता प्रावधान राखिएको बताउँदै उनले दलहरु सबैले आर्थिक विवरण समयमै प्रकाशन नगर्ने, आयोगलाई पनि विवरण नबुझाउने, आयोगले कतिपयलाई दण्ड, जरिवाना गर्नुपर्ने त्यो स्थिति भएको हुनाले यो पक्षमा आर्थिक पारदर्शिता र आर्थिक सुशासनको पक्षमा दलहरुले धेरै नै सोच्नुपर्ने, धेरै नै आफुलाई स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने र दलहरु पारदर्शी हुनुपर्ने बताए। ‘उहाँहरुले पेस गर्नुभएको छैन भने मागिन्छ। त्यो पनि पेस गर्नुभएन भने उहाँहरु दर्ता हुनुहुन्न। उहाँहरुले पेस गरेको विवरण अडिट रिपोर्टको रुपमा आएको छ भने त्यसलाई कानूनले तोके बमोजिम पेस गरेको मानेर आयोगले उहाँहरुलाई स्वीकृति दिन्छ,’ अर्यालले भने। आयोगले निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग १० अर्ब रुपैयाँ माग गरिसकेको जानकारी दिँदै अर्यालले निर्वाचनलाई सहज बनाउनका लागि सम्बन्धित निर्देशिका तथा नियमावलीहरु संशोधन र परिमार्जन गरिरहेको पनि बताए।