प्रतिनिधि सभाबाट हालै पारित गरि राष्ट्रिय सभामा पठाइएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको चर्को विरोध गर्दै आएका नेकपा एमाले नेता भीमबहादुर रावलले जनसंख्याको राजनीतिबाट नेपालको अस्थित्व धरापमा पार्ने षडयन्त्र भएको आरोप लगाउँदै त्यसको सबैले विरोध गर्नु पर्ने बताइरहेका छन्। संसदमा मात्र होइन, नेता रावलले पछिल्लो समय बोल्न पाएका र चाहेका सार्वजनिक फोरमदेखि सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत नागरिकता विधेयको विरोध गर्दै यसले राष्ट्रियतामाथि खतरा उत्पन्न हुने दाबी गरिरहेका छन्। तर, उक्त विधेयकको विरोधमा सदनमा उभिएको उनैको दल एमाले र यसका शीर्ष नेतादेखि कतिपय सांसदहरुले भने उक्त विधेयकको विषयमा भोटको राजनीति गर्दै दोहोरो मापदण्ड अपनाएका छन्। यस अघि संसदको दुबै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको उक्त विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको उक्त विधेयक भदौ २ गते बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभामा पेश हुँदै थियो। तर, यसरी आएको विधेयकको विपक्षमा देखिएको एमालेले उक्त दिन सो विधेयकको विपक्षमा उभिन न त आफ्ना आफ्ना सांसदहरुलाई लिखित÷मौखिक ब्हिप नै जारी गर्यो न त विधेयकको पक्षमा मौन समर्थन जनाउँने सदसयहरुलाई नै कुनै सोधपुछ नै। विपक्षी दल एमालेले यत्तिसम्म गर्यो कि आफ्नो दलका हिमाली र पहाडी जिल्लाका सांसदहरुलाई विधेयकको घनघोर विरोधमा उदार्दै निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजनको माग समेत गर्यो। तर, मतदान प्रक्रियामा आफ्नै अध्यक्ष एवं दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँगै कतिपय शीर्ष नेताहरुलाई उक्त विधेयकको विपक्षमा उभ्याउन भने सकेन। त्यतिमात्र होइन, हिमाली र पहाडी क्षेत्रका एमाले सांसदहरुले नागरिकता विधेयकमा राखिएको प्रावधानले तराई मधेसमा भारतीयहरुको जनसंख्या बढ्दा देशको राष्ट्रियता नै खतरामा पर्ने भन्दै चिच्याइरहँदा तराई मधेसका जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले सांसदहरु भने मतदान अगाडिको छलफलमा समेत भाग लिएनन्। यसरी छलफल र मतदान प्रक्रियामा भाग नलिनेहरुको सूचिमा अध्यक्ष ओली मात्र होइन, चितवनका नेता सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेदेखि धनुषाका रघुवीर महासेठ, जुली महतो, बृजेशकुमार गुप्ता, जानकी देवी राम, नारदमुनी राना, मोतीलाल दुगड, लिलानाथ श्रेष्ठ, सरिता कुमारी गिरी लगायत करिब ३० जना सदस्यहरु छन्। यसरी तराई मधेसको क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आएका लालबाबु पण्डित, शान्ता चौधरी र गंगा चौधरी (सत्गौवा)ले मात्रै विधेयकको विपक्षमा मत दिए भने एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर सांसद बनेका र पछिल्लो समय आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेका हृदयश त्रिपाठीले भने विधेयकको पक्षमा आफ्नो धारणा व्यक्ति गर्दै पक्षमा मत दिए। एकातिर विधेयकको विरोध गर्दै निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन माग्ने अर्को तर्फ विपक्षमा मत दिन आफ्ना सदसयहरुलाई ब्हिप जारी पनि नगर्ने मात्र होइन, तराई मधेसबाट निर्वाचित भएर आएका आफ्ना सदस्यलाई मत विभाजनमा अनुपस्थित रहँदा पनि केही नभनेको र नगरेको घटनालाई कांग्रेसले नागरिकता विधेयकमाथि एमालेले भत्ता राजनीतिको संज्ञा दिएको छ।