अन्ततः राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बहुचर्चित र विवादित बनेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक केही समयका लागि भएपनि राष्ट्रिय सभामा अल्झाउन सफल भएका छन्। सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले राष्ट्रपति कार्यालयबाट पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिता पठाएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक तत्काल जस्ताको तस्तै पारित गरेर पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउने तयारीका साथ प्रतिनिधि सभाको भदौ २ गतेको बैठकबाट पारित गराउँदै राष्ट्रिय सभामा पठाएका थिए। तर, नेकपा एमालेको तर्फबाट सांसद पदमा निर्वाचित भएर राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बन्न पुगेका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पूवानुमान बमोजिम नै उक्त विधेयकलाई छलफलको बहानामा अल्झाएर राख्ने रणनीतिमा सफल देखिएका छन्। आइतबारको पहिलो बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित आएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयककोबारे आजको बैठकमा सदनलाई जानकारी गराएलगत्तै आजै बस्ने राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकबाट उक्त विधेयकलाई विधायन समितिमा थप छलफलका लागि पठाउने कार्यसूचि तय गराएका छन्। संसद सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार, आज अपरान्ह बस्ने राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले उक्त विधेयकलाई विधायन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने कार्यसूचि तय भएको छ। सरकारले नागरिकता ऐनका केही बुँदाहरुलाई समेटेर संशोधन विधेयक तयार पारेको थियो। जसलाई नेकपा एमालेका मधेस प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्नेबाहेक अन्य सदस्यहरुले राष्ट्रियताको विषयसँग जोडेर चर्को विरोध गर्दैआएका छन्। जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि साथ दिँदै दुबै सदनबाट साउन १६ गते प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक १४ दिनपछि साउन २९ गते पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी थिइन्। यसअघिको नागरिकता ऐनका आधारमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका करिब साढे ७ लाख युवा, युवतीले नागरिकता पाउन नसकिरहेको भन्दै राजनीतिक वृतमा विरोध भइरहेको छ।