समानुपातिक सूचि माग्ने कांग्रेसको परिपत्र र ‘लालु गणित’!
भारतीय चर्चित नेता लालु यादवका बारेमा समाजमा थुप्रै किस्सा चर्चित छन्।
एकपटक जब लालु यादवले आफ्नो सट्टा श्रीमती रावरीदेवीलाई चुनावी मैदानमा उतारे त्यसपछि एउटा कुनै टोलमा उनका मतदाता भड्किएको खबर आएछ। लालु आफैँ रावरीलाई लिएर जानु पर्छ भन्ने कार्यकर्ताको सुझाव अनुसार लालु अटो रिक्सामा जाने निधो गरेछन्।
अटो चालकलाई लालुले भाडा सोधेछन्। चालकले प्रतिव्यक्ति १३ रुपैयाका दरले लाग्ने जानकारी दिएछन्। लालु र रावरीसहित ७ जना रिक्सामा चढेर गन्तव्यमा पुगेपछि रिक्साबाट ओर्लिँदै लालुले ७ जनाको रु १३ का दरले हिसाब गरेर रु २८ दिएछन्।
वास्तवमा ७ जनाको रु १३ का दरले ९१ रुपैयाँ हुनु पर्ने हो। तर, लालुले हिसाब गर्दा १३ गुणा ७ नगरी पहिले सात गुणा तीन गरी २१ निकालेछन् र बाँकी ७ वटा १ जोडेर २८ बनाइदिएछन्।
यसरी हिसाब दिँदा गुणन र जोड दुबैबाट २८ रुपैयाँ देखाइदिएपछि रिक्सावाला पनि नबोलि गएछन्।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले पनि आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरुको नाम सिफारिस गर्न सम्बन्धित प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्रलाई हालै पठाएको परिपत्रले लालु गणितकै झझल्को दिएको छ।
महामन्त्री गगनकुमार थापाले भदौ ९ गते पठाएको चार पृष्ठ लामो परिपत्रमा कांग्रेसको विधानको धारा ३०, ३२ र ६९ बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्येबाट प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट बढीमा तीन जनाको दरले उम्मेदवारको नाम पठाउन भनिएको छ।
तर, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने प्रतिनिधि सभाका ११० तथा ७ प्रदेशका २२० सदस्यको उम्मेदवार सूचिका लागि भने संविधान र विद्यमान निर्वाचन कानूनको प्रावधानलाई वेवास्ता गर्दै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट समावेशी सिद्धान्तलाई समेत ध्यानमा राख्दै कम्तिमा एक महिलासहित बढीमा २ जनाका दरले सिफारिस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
जबकी संविधान र निर्वाचन कानूनले अंगिकार गरेको समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अनुसार, कुनै पनि दलले कम्तिमा १० प्रतिशत र बढीमा सबै सिटका लागि आयोगले तोकेको जनसंख्याको अनुपातमा सिफारिस गर्नु पर्दछ। जसमा सबै समूहमा कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य गरिएको छ।
अर्थात, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि तोकिएको समानुपातिक तर्फको ११० सिटका लागि उम्मेदवारको बन्दसूचि आयोगमा बुझाउँदा कांग्रेसले दलित तर्फ १३.८ (१४ जना), आदिवासी जनजातितर्फ २८.७ (२९ जना), खस आर्य तर्फ ३१.२ (३१ जना), मधेसीतर्फ १५.३ (१५ जना), थारुतर्फ ६.६ (७ जना) र मुस्लिमतर्फ ४.४ (४ जना)का अतिरिक्त पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्ग भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनु पर्दछ।
यसैगरी प्रादेशीक जनसंख्याको अनुपातका आधारमा अलग अलग प्रदेश सभामा अलग अलग समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था बेग्लै छ।
तर, कांग्रेस महामन्त्री थापाले विधानको धारा ३२ को उपधारा (८) बमोजिम सिफारिसका लागि पठाइएको परिपत्रले संविधान, निर्वाचन कानून र त्यसका आधारमा तय गरिएको नियमावलीमा उल्लेखित समूह विभाजनको प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित गर्छ भन्ने प्रश्नबारे कांग्रेसका कुनै नेताले ठोस जवाफ दिन सकिरहेका छैनन्।
उदाहरणका लागि काठमाडौ ४ अथवा १० अथवा गोरखा २ बाट एक/एक जना खस/आर्य महिला र पुरुष अथवा जनजाति पुरुषको मात्रै सिफारिस भयो भने त्यी क्षेत्रबाट सम्भावना बोकेका दलित, जनजाति, मुस्लिम लगायतका समुदायको प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ?
यसबारे प्रतिक्रियाका लागि जिज्ञासा राख्दा एक केन्द्रीय सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘यो परिपत्रले फेरि पनि समानुपातिक उम्मेदवारको सूचि छनौटमा पार्टी नेतृत्वको तजबिजि अधिकारलाई नै बल पुर्याएको छ।’
आफ्नो भनाइलाई व्याख्या गर्दै उनले भने, ‘आखिर निर्वाचन आयोगले सबै समूहको संख्या महिला र पुरुष के कति हुने भनि स्पष्ट गरिसकेको छ। त्यस्तो अवस्थामा जब आयोगले तोकबमोजिमको सिफारिस क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशबाट आउन सक्दैन, त्यतिबेला कानून बमोजिमको सूचि बुझाउन नेताहरुले सिफारिसमा परेका भन्दा बाहिरबाट चिनजान, र आफू निकटस्थको नाम बन्दसूचिमा राखेर बुझाइदिन्छन्। यसले अन्ततः विगतमा जस्तै निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशको सिफारिसलाई व्यर्थको अभ्यासमा सिमित गरिदिन्छ।’
परिपत्रमा उल्लेख गरिएको निर्देशनबारे प्रतिक्रियाका लागि महामन्त्री थापा र प्रवक्ता प्रकाशशरण महतसँग फोन सम्पर्क गर्ने पटक पटकको प्रयास असफल भयो। त्यसपछि पार्टी कार्यालयका जिम्मेवार कर्मचारीसँग सम्पर्क गर्दा आफूहरुले विधानको व्यवस्था र नेतृत्वको रायसुझाव अनुसार परिपत्र तयार गरेकोबाहेक अन्य विषयको जवाफ आफूहरुसँग नभएको बताए।
यसबारे सहमहामन्त्री जीवन परियारले समानुपातिक तर्फको सिफारिस गर्दा सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट सबै समूहमा मिलाएर कम्तिमा एक जना महिला र एक पुरुषको नाम पठाउनु पर्नें जवाफ दिए।
तर, पार्टी विधानको धारा ३२ को उपधारा (८) मा उल्लेखित प्रावधानमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि सम्बन्धित क्षेत्रले योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्ये समानुपातिक तर्फ एक महिलासहित बढीमा २ जनाको मात्र सिफारिस गर्न भनेको छ।
उक्त प्रावधानलाई टेकेर पठाइएको परिपत्रको आधारमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट बढीमा २ जनाका दरले सिफारिस गर्ने हो भने त्यस्तो सिफारिसले जनसंख्याका आधारमा निर्धारित पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसहित ८ वटा समूहको प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा सहमहामन्त्री परियार पनि अनुत्तरित रहे।
उनले भने, ‘ यस्तो अवस्थामा विधानको दफा ३२ को (८) को व्यवस्था निलम्बन गर्नु पर्छ र सबै क्षेत्रबाट सम्भव भएसम्म जनसंख्याको आधारमा तोकिएका समूहबाट कम्तिमा एक महिला र एक पुरुषसहित सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ।’
तर, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने प्रतिनिधि सभाका ११० तथा ७ प्रदेशका २२० सदस्यको उम्मेदवार सूचिका लागि भने संविधान र विद्यमान निर्वाचन कानूनको प्रावधानलाई वेवास्ता गर्दै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट समावेशी सिद्धान्तलाई समेत ध्यानमा राख्दै कम्तिमा एक महिलासहित बढीमा २ जनाका दरले सिफारिस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
जबकी संविधान र निर्वाचन कानूनले अंगिकार गरेको समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अनुसार, कुनै पनि दलले कम्तिमा १० प्रतिशत र बढीमा सबै सिटका लागि आयोगले तोकेको जनसंख्याको अनुपातमा सिफारिस गर्नु पर्दछ। जसमा सबै समूहमा कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य गरिएको छ।
अर्थात, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि तोकिएको समानुपातिक तर्फको ११० सिटका लागि उम्मेदवारको बन्दसूचि आयोगमा बुझाउँदा कांग्रेसले दलित तर्फ १३.८ (१४ जना), आदिवासी जनजातितर्फ २८.७ (२९ जना), खस आर्य तर्फ ३१.२ (३१ जना), मधेसीतर्फ १५.३ (१५ जना), थारुतर्फ ६.६ (७ जना) र मुस्लिमतर्फ ४.४ (४ जना)का अतिरिक्त पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्ग भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनु पर्दछ।
यसैगरी प्रादेशीक जनसंख्याको अनुपातका आधारमा अलग अलग प्रदेश सभामा अलग अलग समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था बेग्लै छ।
तर, कांग्रेस महामन्त्री थापाले विधानको धारा ३२ को उपधारा (८) बमोजिम सिफारिसका लागि पठाइएको परिपत्रले संविधान, निर्वाचन कानून र त्यसका आधारमा तय गरिएको नियमावलीमा उल्लेखित समूह विभाजनको प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित गर्छ भन्ने प्रश्नबारे कांग्रेसका कुनै नेताले ठोस जवाफ दिन सकिरहेका छैनन्।
उदाहरणका लागि काठमाडौ ४ अथवा १० अथवा गोरखा २ बाट एक/एक जना खस/आर्य महिला र पुरुष अथवा जनजाति पुरुषको मात्रै सिफारिस भयो भने त्यी क्षेत्रबाट सम्भावना बोकेका दलित, जनजाति, मुस्लिम लगायतका समुदायको प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ?
यसबारे प्रतिक्रियाका लागि जिज्ञासा राख्दा एक केन्द्रीय सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘यो परिपत्रले फेरि पनि समानुपातिक उम्मेदवारको सूचि छनौटमा पार्टी नेतृत्वको तजबिजि अधिकारलाई नै बल पुर्याएको छ।’
आफ्नो भनाइलाई व्याख्या गर्दै उनले भने, ‘आखिर निर्वाचन आयोगले सबै समूहको संख्या महिला र पुरुष के कति हुने भनि स्पष्ट गरिसकेको छ। त्यस्तो अवस्थामा जब आयोगले तोकबमोजिमको सिफारिस क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशबाट आउन सक्दैन, त्यतिबेला कानून बमोजिमको सूचि बुझाउन नेताहरुले सिफारिसमा परेका भन्दा बाहिरबाट चिनजान, र आफू निकटस्थको नाम बन्दसूचिमा राखेर बुझाइदिन्छन्। यसले अन्ततः विगतमा जस्तै निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशको सिफारिसलाई व्यर्थको अभ्यासमा सिमित गरिदिन्छ।’
परिपत्रमा उल्लेख गरिएको निर्देशनबारे प्रतिक्रियाका लागि महामन्त्री थापा र प्रवक्ता प्रकाशशरण महतसँग फोन सम्पर्क गर्ने पटक पटकको प्रयास असफल भयो। त्यसपछि पार्टी कार्यालयका जिम्मेवार कर्मचारीसँग सम्पर्क गर्दा आफूहरुले विधानको व्यवस्था र नेतृत्वको रायसुझाव अनुसार परिपत्र तयार गरेकोबाहेक अन्य विषयको जवाफ आफूहरुसँग नभएको बताए।
यसबारे सहमहामन्त्री जीवन परियारले समानुपातिक तर्फको सिफारिस गर्दा सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट सबै समूहमा मिलाएर कम्तिमा एक जना महिला र एक पुरुषको नाम पठाउनु पर्नें जवाफ दिए।
तर, पार्टी विधानको धारा ३२ को उपधारा (८) मा उल्लेखित प्रावधानमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि सम्बन्धित क्षेत्रले योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्ये समानुपातिक तर्फ एक महिलासहित बढीमा २ जनाको मात्र सिफारिस गर्न भनेको छ।
उक्त प्रावधानलाई टेकेर पठाइएको परिपत्रको आधारमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट बढीमा २ जनाका दरले सिफारिस गर्ने हो भने त्यस्तो सिफारिसले जनसंख्याका आधारमा निर्धारित पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसहित ८ वटा समूहको प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा सहमहामन्त्री परियार पनि अनुत्तरित रहे।
उनले भने, ‘ यस्तो अवस्थामा विधानको दफा ३२ को (८) को व्यवस्था निलम्बन गर्नु पर्छ र सबै क्षेत्रबाट सम्भव भएसम्म जनसंख्याको आधारमा तोकिएका समूहबाट कम्तिमा एक महिला र एक पुरुषसहित सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ।’
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ १३, २०७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
