सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबराले महाभियोग सिफारिस समितिको वैद्यता र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। आफूमाथि लागेका विभिन्न आरोपहरुको प्रतिरक्षाका लागि महाभियोग सिफारिस समितिले बोलाएको बैठकमा दोस्रो दिनको वयान दिने क्रममा जबराले महाभियोग प्रस्तावका प्रस्तावकहरु नै सिफारिस समितिको सदस्यका रुपमा रहनु न्यायोचित नभएको भन्दै समितिको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाएका हुन्। बिहीवार बिहान सवा ११ बजेबाट शुरु भएको बयानका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो न्यायसम्पादन र कार्यक्षमतामाथिको प्रश्नसँगै भ्रष्टाचारको आरोपको प्रतिरक्षा गरेका थिए। आजको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराले २ वटा प्रश्नको जवाफ दिए। प्रधानन्यायधीश जबराले न्याय सम्पादन गर्न नसकेको र भ्रष्टाचारको अभियोग सम्बन्धि दुईवटा प्रश्नको बारेमा वयान दिएको समितिका सदस्यहरुको भनाइ छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै महाअभियोग सिफारिस समितिका सभापति रामबहादुर बिष्टले समितिका केही सदस्यहरुको कार्य व्यस्तताका कारण आजको बैठक २ घण्टा चलेपछि पुनः अर्को बैठक भदौ १९ गते ११ बजे बस्नेगरी सकिएको जानकारी दिए। बिष्टले प्रधानन्यायाधीश जबराले अहिले आफ्नो हिसाबबाट जवाफ दिइरहेको र त्यसको सत्यताका बारेमा समितिले पुनः अध्ययन गरेर निस्कर्ष निकाल्ने बताए। उनले आगामी निर्वाचनको दिनसम्म समितिलाई समय रहेको उल्लेख गर्दै सकेसम्म चाँडै टुंग्याउने रणनीतिमा समिति रहेको जानकारी पनि दिए। बिष्टले भने, ‘छिटो सक्नुपर्ने कुरा भयो। १९ गते ११ बजे बस्छ, उहाँसँग फेरि बयान लिने काम हुन्छ। उहाँले अहिले आफ्नो किसिमले जवाफ दिनुभएको छ। हामी सबै छिटो टुंगिनुपर्छ भन्ने सोचमा छौँ। मंसिर ४ गते निर्वाचन छ, त्यो बेलासम्म हामीलाई समय छ भन्ने सोचेका छौँ।’ त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद मिन विश्वकर्माले आजका प्रश्नहरु लामो भएकोले दुई वटा मात्र प्रश्नको बयान सकिएको जानकारी दिए। उनले प्रधानन्यायाधीशले व्यक्त गरेका कतिपय शब्दहरुमा आपत्ति जनाउनु नहुने बताए। उनले भने, ‘आज अलि छिटो हुन्छ लागेको थियो तर ५ नम्बर प्रश्न लामो र व्याख्यात्मक थियो। त्यसैले प्रधानन्यायाधीशको जवाफ पनि लामो नै रह्यो। २ वटा प्रश्नको मात्र उत्तर आयो। उहाँले व्यक्त गरेका शब्द र अभिव्यक्तिका विषयमा लिएर हामीले आपत्ति मान्नु हुँदैन। आज माननीय सांदस्यहरु उपत्यका बाहिर जानुपर्ने भएकोले आजलाई रोकेको हो। आज उहाँले न्याय सम्पादन गर्न नसकेको, भ्रष्टाचारमा मुछिएको, शक्ति सन्तुलन कायम गर्न नसकेको, न्याय सम्पादनका प्रक्रियामा भ्रष्टाचार केन्द्रित भएर गरियो भन्ने अभियोगको प्रश्न थियो। उहाँले समिति र संसदलाई नै प्रश्न गर्ने व्याख्यात्मक शैलीमा जानुभयो। हिजो बाँकी अरुलाई आरोप लगाउनुभयो आज हामीलाई नै लगाउनु भयो।’ बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद रेखा शर्माले महाअभियोगलाई निस्पष्क्षताका साथ कसरी छिटो छरितो बनाउने भन्नेकुरामा समितिमा छलफल हुने बताइन्। उनले अहिले समितिले बनाएको कार्यतालिका परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेकोले १९ गते अगावै पनि समितिको बैठक बोलाएर छलफल गर्न सक्ने जानकारी पनि दिइन्। उनले भनिन्, ‘चुनावमा दौडिने पनि हो, अरु कुराहरु पनि छ। चुनावमा दौडिनुपर्छ भन्दैमा महाअभियोग जस्तो कुरालाई एकदिनमा हचुवामा दोषी सावित गर्ने कुरापनि र निर्दोष सावित गर्ने कुरापनि हुन सक्दैन। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। कसरी यसलाई छिटो छरितो बनाउने भन्नेकुरामा समितिमा हामी छलफल गर्छौं। कार्यतालिका सच्याउनुपर्नेछ। आजपनि र हिजोपनि नियमावलीको कुरा उठाउनुभएको छ र अर्को संविधानको कुरा उठाउनुभएको छ।’ सांसद शर्माले आजको बयानमा प्रधानन्यायाधीश जबराले नियमावली र संविधानको कुरा उठाएको बताइन्। उनले प्रधानन्यायाधीश राणाले बैठकमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार आफैँ उजुरी गरेर आफैँले छानबिन गर्न पाउनुहून्न भन्ने धारणा राखेको र समिति सदस्यहरुले संसदको नियमावलीमा महाअभियोग प्रश्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद समितिमा बस्न नपाउने भन्ने प्रावधान नभएको र नियम, कानून र नियमावली अनुसार नै छानबिन गरेको कुरा सांसदहरुले राखेको दाबी गरिन्। समितिले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सोध्नका लागि ४३ वटा प्रश्न तयार गरेको छ। गत फागुन १ गते जबराबिरुद्ध विभिन्न २१ वटा आरोप लगाएर प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता भएको थियो।