राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन २९ गते पुनर्विचार गर्न भन्दै सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता ऐन सम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले देशको संवैधानिक मात्र होइन, राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा समेत गम्भीर बहसको विषय बन्दै छ। विशेषगरी विगत लामो समयदेखि नागरिकताबाट बञ्चित बनेका लाखौँ युवा, युवतीलाई संविधान र कानूनको परिधिभित्र रहेर संविधान प्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्न दिनु राज्यको दायित्व हो। यही विषयलाई आधार बनाएर सरकार र संसदले साउन १६ गते प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाइदिएपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल र राष्ट्रपतिबीच द्वन्द्धको श्रृजना भएको हो। राष्ट्रपतिको कदमबाट रुष्ट बनेका प्रमुख पाँच दलीय गठबन्धनले उक्त विधेयकलाई जस्ताको तस्तै प्रतिनिधि सभाको भदौ २ गतेको बैठकको बहुमतबाट पारित गर्दै अघि बढाएपछि यो द्वन्द्धले नयाँ रुप लिँदैछ। बहुमतको आधारमा सत्तापक्षले संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित गराएर अघि बढ्ने तयारीमा रहेकै बेला विपक्षी दल नेकपा एमालेले भने यो विषयमा राष्ट्रपतिलाई ढाल बनाएर विवादमा मुछ्दै त्यसको सहारामा चुनावी राजनीतिको रोटी सेक्ने दुस्प्रयास गर्दैछ। एमालेबाट निर्वाचित भएका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले उक्त विधेयकलाई थप छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएर केही समय भने पनि अड्काउने असफल कोशिश गरेपनि समितिले कत्तिपनि समय खेर नफाली उक्त विधेयक सदनमा पठाएपछि आजको बैठकमा निर्णयार्थ पेश हुँदैछ। संसदीय नियमावली बमोजिम राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएलगत्तै अध्यक्षले प्रतिनिधि सभामा उक्त विधेयक फिर्ता पठाउने छन्। जसलाई सभामुखले सदनलाई जानकारी दिएपछि त्यसको प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने छन्। उता, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि यो विधेयकमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरुमा के कति त्रुटी छ र त्यसलाई कसरी सच्याउने भन्दा पनि ०७२ असोज अघिको पार्टीगत नाता र साइनो (एमाले पूर्व उपाध्यक्ष)को पदीय दायित्वलाई उच्च महत्व दिँदै देशको संवैधानिक र राजनीतिक मुद्दालाई थप पेचिलो बनाउँदैछिन्। संविधानतः संवैधानिक राष्ट्रपतिको मुख्य कानूनी वा प्रशासनिक सल्लाहकार कार्यकारी प्रधानमन्त्री र निजले नियुक्त गरेको महान्यायाधीवक्ता भएपनि आफ्ना पूर्व सहकर्मी अध्यक्ष कमरेडको अभावमा संवैधानिक दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्न हम्मेहम्मे परेजस्तै गरेकीछिन्। फलस्वरुप उनले संविधानको धारा ११ मा उल्लेखित नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा रहेका उपधाराहरुलाई जस्ताको तस्तै वर्तमान सरकार र संसदले समेटेर प्रमाणीकरण गर्न पठाउँदा पनि निबन्धात्मक टिप्पणीसहित विधेयक फिर्ता पठाइन्। संविधान र प्रक्रियागत ढंगले सरकारसँग गर्नु पर्ने परामर्शलाई छाडेर पछिल्लो समय राष्ट्रपति भण्डारीले बाहिरका कानूनविददेखि विभिन्न स्वार्थ समूहका प्रतिनिधिहरुसँगको परामर्शलाई तिब्रता दिँदै आएकीछिन्। यसका अतिरिक्त, नेपाली सेनाका वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारीहरुलाई शीतल निवासमा बोलाएर गरेका पछिल्ला भेटवार्ताले देशको राजनीतिमा थप आशंकाका बादलहरु मडारिन थालेका छन्। आखिर नागरिकता विधेयकमा के छ त्यस्तो आपत्तिजनक विषय जसको कारण राष्ट्रपतिले यो हदसम्म उत्रिनु पर्यो र उनको साथमा उभियो एमाले? नेपालको संविधानको भाग २ अन्तरगत नागरिकता शीर्षकमा उल्लेखित धारा १० देखि १५ सम्म नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त संविधानको धारा ११ मा उल्लेखित उपधाराको सरसर्ती अध्ययन गर्ने हो भने अहिले सरकारले अघि बढाएको नागरिकता विधेयक उक्त धारामा उल्लेखित केही उपधाराको फोटोकपी भन्दा केही फरक देखिँदैन। उदाहरणका लागि संविधानको धारा ११ को उपधारा (४) बमोजिम नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ भनि लेखिएको छ। उता सरकारले अघि सारेको विधेयकको दफा (२) को उपदफा १ मा मूल ऐनको उपदफा (३)को सट्टामा राखिएको उपदफामा भनिएको छ, ‘ नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपाली नागरिक मानिनेछ।’ यदी यी हरफको सरसर्ती अध्ययन गर्ने हो भने, संविधानको उपधारामा उल्लेखित भाषामा ‘ठहर्नेछ’को सट्टा ‘मानिनेछ’ बाहेक केही फरक छैन। त्यसैगरी विधेयकको उपदफा (२) मा प्रस्तावित उपदफा (३) पछि थप गरिएका उपदफाहरु क्रमशः (४), (५), (६) र (७) मा गरिएको व्यवस्था संविधानको धारा ११ को क्रमशः उपधारा (३), (५), (६), (७) को नक्कल बाहेक केही छैन। जुन प्रावधानसहितको अध्यादेश तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटनको असफल प्रयास गरेलगत्तै ०७८ जेठ ८ गते गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ९ गते जारी गरेकी थिइन्। तर, उक्त अध्यादेशको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि ०७८ जेठ २७ गतेको आदेशले यथास्थितिमा राख्न निदेशन दिएको थियो। संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) अनुसार, अध्यादेश जारी भएसँगै खारेजीमा परेका मूल ऐनका दफाहरु अहिलेसम्म पनि खारेज अथवा मृत अवस्थामा रहेको बेला सरकारको दायित्व भनेको त्यी दफा÷उपदफा पुनः व्युँउतानु हो। जुन संवैधानिक र कानूनी मात्र होइन, व्यवहारिक दृष्टिकोणले पनि सहि र आवश्यक थियो। विधेयकमा फरक छ, त केबल उपदफा (५) बमोजिम नेपाली आमाबाट बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले प्राप्त गरेको वंशजको आधारमा प्राप्त नागरिकता बहाकको सवालमा उपदफा (७) बमोजिम विदेशी रहेको ठहरेमा निजको बाबुले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनि तोकिए बमोजिम स्वघोषणा गरी वंशजको आधारमा प्राप्त नागरिकता प्रमाणपत्र बुझाएको खण्डमा निजले अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। हेरौँ संविधान र विधेयकका दफाहरुः संविधानको व्यवस्थाः नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ यसका अतिरिक्त यो विधेयकमा थप गरिएको नयाँ प्रवाधान भनेको संविधानको धारा १४ मा उल्लेखित गैरआवासीइ नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्थाका आधारमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्तिको प्रावधान राखिएको छ। यो तथ्यलाई चटक्कै बिर्सिएर राष्ट्रपति भण्डारीले चालेको कदमसँगै जारी राखेका परामर्शहरुमा कतिपय कानूनविदले संविधान र कानूनका प्रावधान र परिधि भन्दा बाहिर दलगत स्वार्थमा फेरि पनि सरकार र संसदले अघि बढाएको विधेयक अड्काएर बरु पदबाटै बाहिरिनेसम्मका उक्साहटपूर्ण सुझाव लिँदैछन्। उनका यी सबै गतिविधिहरुलाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन र विश्लेषण गर्दा अबको केही समयभित्रै राष्ट्रपति भण्डारीले यही मुद्दालाई उछालेर आफ्नो पदबाट राजीनामा दिँदै पुनः नेकपा एमालेकै सहअध्यक्ष वा अध्यक्ष÷संरक्षक बन्न पुगिन भने पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ।