नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भई प्रतिनिधि सभामा फर्किएपछि उक्त विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा अघि बढाउन बाटो खुला भएको छ। विपक्षी दल नेकपा एमालेका मधेस केन्द्रीत जिल्लाबाहेकका नेता, तथा सांसदले विधेयकको विषयमा चर्को विरोध गरेपछि राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयक थप अध्ययनका लागि विधायन समितिमा पठाइएको थियो। तर, समितिको बैठकले पनि विधेयकमा कुनै संशोधनको सुझाव नदिई जस्ताको तस्तै संसदमा फिर्ता पठाएपछि गत शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा बैठकको बहुमतले उक्त विधेयक पारित गरेको थियो। सोही बैठकको निर्णय बमोजिम राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित फिर्ता पठाएपछि सोबारे आइतबारको प्रतिनिधि सभामा जानकारी गराइएको छ। आइतबार बसेको बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयकमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी गराए। राष्ट्रिय सभाको सन्देशको जानकारी प्राप्त भएसंगै सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने बाटो खुलेको छ। विगत लामो समयदेखि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकका करिब ७ लाख सन्तानले नागरिकता पाउन नसकेपछि सरकारले नागरिकता ऐनमा संविधानको धारा ११ का विभिन्न उपधारामा उल्लेखित बुँदाहरुलाई समेटेर संशोधन विधेयक अघि बढाएको थियो। तर, विपक्षी दल एमालेका कतिपय नेता, तथा कार्यकर्ताले विधेयकमा उल्लेख गरिएका दफा भन्दा बाहिरका विषयहरु अंगिकृत नागरिकताको विषयमा चर्को विवाद गरेका थिए। जब कि उक्त विधेयकमा अंगिकृत नागरिकताको विषयमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको भन्दा एमालेको पूर्व उपाध्यक्षकै शैलीमा उक्त विधेयकमा भएका भन्दा नभएका विषयवस्तु र प्रसंग उठान गर्दै पुनर्विचारका लागि १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता गरेको हुवहु संघीय संसदबाट पारित भएको हो । फिर्तापछि प्रमाणीकरणका पुनः लागि पठाइएको विधेयक भने प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

नागरिकता विधेयकको शल्यक्रियाः संविधानको फोटोकपीमा के को आपत्ति?