संघीय संसदबाट पातिर नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक २०७९ प्रमाणिकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको गभ्भीर आरोप सत्तारुढ दलले लगाएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट दोस्रो पटक पारित गर्दै १६ दिनअघि शीतल निवास पुगेको नागरिकता विधेयकलाई संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ बमोििजम १५ दिनभित्र प्रमाणिकरण गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको उलंघन गरेपछि सत्तारुढ दलले राष्ट्रपतिमाथि यस्तो आरोप लगाएको हो। बुधबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्माणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणिकरण गरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गरेको छ। साथै उक्त बैठकले राष्ट्रपतिको उक्त कदमलाई गैरसंवैधानिक कदमको संज्ञा दिँदै जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अबमूल्यन भएको दाबी समेत गरेको छ। ‘राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो बैठक ठहर गर्दछ,’ बैठकपछि शीर्ष नेताहरुले संयुक्त हस्ताक्षर गरी जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। साथै सरकारमा सहभागी दलका शीर्ष नेताहरुले राष्ट्रपतिको कदमका विरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, संचार जगत लगायत सम्पूर्ण नेपालीमा आह्वान पनि गरेको छ। विज्ञप्तिमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, राष्ट्रपतिको प्रमुख सल्लाहकारका रुपमा रहेका सरकारका प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन्। तर, सत्तासाझेदार दलका रुपमा रहेका चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोेर्चाले भने हस्ताक्षर गरेको छैन।