निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रचार प्रसारका गतिविधिमाथि लगाएको लगामप्रति नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले आपत्ति जनाएका छन्। निर्वाचन आयोगले आगामी कार्तिक १८ गतेबाट मात्रै उम्मेदवारहरुलाई चुनावी प्रचारका लागि सभा, सम्मेलन जस्ता कार्यक्रम गर्न दिनेगरी चुनावी निर्देशिका तयार गर्दै त्यसअघिका दिनमा कुनै पनि दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई चुनावी सभा, सम्मेलन गर्नमा रोक लगाउने कार्यलाई तिब्रता दिएपछि नेता निधिले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन्। कांग्रेसको समानुपातिक सूचिमा मधेसी समूहबाट उम्मेदवार बनेका निधि सोमबार मात्रै गृहजिल्ला धनुषा पुगेका थिए। धनुषा र प्रदेश २ अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लामा चुनावी प्रचारका लागि जाने तयारीमा रहेका कांग्रेसका पूर्व उपसभापति समेत रहेका नेता निधिले मंगलबार सामाजिक संजालमार्फत आयोगको नियन्त्रणप्रति आपत्ति जनाएका छन्। साथै उनले आयोगको उक्त निर्णयप्रति चुनावमा सहभागी राजनीतिक दलहरुले ध्यान नदिएर कसरी सहमति जनाए भनि प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘भेला, आमसभा, गोष्ठी, सेमिनार लोकतन्त्रको अपरिहार्य क्रिया, लक्षण र प्रतिक हो। सार्वभौम जनताको नैसर्गिक र सार्वकालिक अधिकार हो। यो सधै निर्वाध प्रयोग हुने विषाय हो। कानुन र निर्देशिकाले निषेध गर्न पाईदैन, व्यवस्थित (रेगुलेट) गर्ने मात्रै हो। मौन अवधि बाहेक रोक्नु उचित होईन।दलहरु कसरी सहमत भए? विगत लामो समयदेखि देशमा हुँदै आएका निर्वाचनका क्रममा आयोगले सामान्यतय् चुनावको मिति भन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि मौन अवधिका रुपमा घोषणा गर्दै उक्त अवधिमा कुनै पनि दल वा दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रचार प्रसार गर्न नपाइने प्रावधान चलाउँदै आएको छ। तर, यसपटक भने, आयोगले मनोनयन दर्ता पछिका तीन हप्तासम्मको अवधिलाई पनि मौन अवधि जस्तै बनाएर प्रचार प्रसारमा रोक लगाउँदैछ।