निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझेलगत्तै आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलहरुलाई पुस १० गतेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको दाबी पेश गर्न आव्हान गरिन्। संविधानको धारा ७६ बमोजिम कुनै पनि दलले निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्नु भन्नु संविधानमै उल्लेखित प्रक्रिया भित्रको अंश हो। यसरी सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी पेश गर्नुपूर्व कुनै पनि संसदको सदस्यले धारा ८८ बमोजिम पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको उक्त प्रावधानलाई पूर्वानुमान बमोजिम नै कुल्चँदै सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाइन्, जुन असंवैधानिक मात्र होइन, घोर आपत्तिजनक पनि छ। किन भने, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनै पर्छ। कुनै पनि पार्टीको सदस्य वा व्यक्ति चुनावमा निर्वाचित हुँदैमा वैधानिक रुपमा सांसद हुन सक्दैन। जबसम्म उसले संविधान र संघीय कानून बमोजिम पद तथा गोपनीयताको सपथ लिँदैन तबसम्म उ केबल निर्वाचित सांसद मात्र कहलिन्छ, वैधानिक रुपमा सांसद हुँदैन। तर, पनि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको उक्त प्रावधानलाई पछ्याउन चाहिनन्। प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधारणले जे आशंका गरिरहेका थिए, सोही आशंकालाई सत्य सावित गर्दै आइतबार धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनको आव्हान गरिन्। निर्वाचन आयोगले परिणाम सार्वजनिक गरेलगत्तै आइतबार मात्रै समानुपातिक तर्फका निर्वाचित सदस्यहरुलाई प्रमाणपत्र दियो। यसरी प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सदस्यहरुको न त औपचारिक सपथ नै हुन पाएको छ, न त उनीहरु सम्मिलित राजनीतिक दलले संसदीय दलको बैठक राखेर औपचारिक रुपमा दल गठनसँगै दलको नेता नै चयन गर्न भ्याएको छ। यस्तो अवस्थामा संविधानले नै संविधानको पालना र संरक्षणको दायित्व प्रदान गरेको आलंकारिक संस्थाको नेतृत्व लिएर बसेकी राष्ट्रपति भण्डारीले किन यस्तो गरिन्? प्रश्न जति गम्भीर देखिन्छ, उत्तर त्यत्तिनै सरल छ। त्यो हो संवैधानिक, आलंकारिक राष्ट्रपति भण्डारीभित्र रहेको असंवैधानिक आचरण, अहंकार र व्यक्तिगत कुण्ठा। हुनत, राष्ट्रपति भण्डारीबाट संविधानका विभिन्न धारासँगै धारा ७६ लाई कुल्चिने कार्य भएको यो नै पहिलो पटकको घटना होइन। यसअघि ०७४ को निर्वाचन लगत्तै पहिलो पटक उनले राष्ट्राध्यक्ष कम पूर्व एमाले उपाध्यक्ष ज्यादाको भावना बोकेर नै निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै आफ्नो पूर्व पार्टीको अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई ०७४ फागुन ३ गते सांसद पदको सपथ नै नलिई धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेकी थिइन्। जब कि त्यतिबेला पनि एमालेको एकल बहुमत आएकै थिएन। नेकपा माओवादी केन्द्रसँग औपचारिक एकीकरण पनि भइसकेको थिएन। यसका बाबजूद पनि उनले बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएकी थिइन्। जसका बारेमा अहिले पनि कतिपय राजनीतिक दलका नेतादेखि संविधानविदहरु समेतले आलोचना गरिआएका छन्। मानिसले अन्जानमा एक पटक गरेको गल्ती अथवा कमजोरी अर्को पटक नगर्न सक्छ। तर, एउटा गल्ती वा त्रुटिलाई ढाकछोप गर्न अर्को गल्तीको सहारा लिनु किमार्थ सम्भव हुँदैन। अघिल्लो पटक राष्ट्रपति भण्डारीले अन्जानबस् गरेको गल्ती थिएन भन्ने कुराको पुष्टि त्यसपछिका विभिन्न घटनाक्रमले नै गरिसकेको छ। अहिले पनि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेतादेखि सरकारमा सहभागी माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता, कार्यकताले राष्ट्रपति भण्डारीबाट संविधान र विधि, प्रक्रिया फेरिपनि मिचिन सक्छ भन्नेबारे विचारविमर्श नभएको भने होइन। यसबारे उनीहरुले जतिसक्दो चाँडो सांसद पदको सपथ लिने व्यवस्था कसरी सम्भव हुन्छ र सरकार गठनपूर्व दलको नेता चयन के कसरी गर्ने भन्नेबारे आन्तरिक छलफल र तयारीमा जुट्दै छन्। आशा गरौँ, सरोकारवाला निकायले राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाभित्रै नवनिर्वाचित सांसदले पहिले पद तथा गोपनियताको सपथ लिन सकुन्। तथापि भण्डारीबाट त्यो गल्ती फेरिपनि दोहोरियो। किन भने, राष्ट्रपति भण्डारीमा अझै पनि संवैधानिक, आलंकारिक राष्ट्राध्यक्षको भावना कम पूर्व उपाध्यक्षकै धङधङ्गी ज्यादा छ। त्यसैले आफ्नो अघिल्लो गल्तीलाई विधि र प्रक्रियाको आवरणले ढाकछोप गर्न फेरि दोस्रो पटक त्यही घटनाको पुनरावृत्ति गराइछाडिन्। अर्थात, उनको अहंकारले संविधान बमोजिम सच्चिने, सच्याउने भन्दा त्यो त्रुटिलाई नजिरको अवरणमा शासन व्यवस्थालाई संकटमा धकेल्न प्रेरित गरेको देखिन्छ। फलस्वरुप, कुनै पनि सदस्यले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिन र दलको विधिवत् बैठकमार्फत नेताको चयन प्रक्रिया सुरु गर्न नपाउँदै गैरसांसदलाई सरकारको नेतृत्व लिन बाध्य पार्दैछिन्। यदी उनमा संविधान र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतीप्रति रत्तिभर मात्रै आस्था र विश्वास हुन्थ्यो भने, उनले यो गल्ती दोहोर्याउने थिइनन्। बरु जतिसक्दो चाँडो संसद अधिवेशनको आव्हान गर्न अथवा, कम्तिमा पनि सरकारको नेतृत्व लिने दलको नेतालाई कुनै न कुनै उपाय निकालेरै भएपनि पहिले सांसद पदको सपथ दिलाउने व्यवस्था मिलाउन ध्यान दिने थिइन्। यसले राष्ट्रपति भण्डारी मात्र होइन, सिंगो संस्थाको कद उचो बनाउने थियो। तर, उनले संस्थाको मान, मर्यादा होइन, आफ्नो अहंकार प्यारो ठानिन्। त्यसैले अघिल्लो पटक ओलीलाई जसरी प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको थियो, त्यही नै अबको दिनमा नजिरका रुपमा स्थापित गराउन र आफूले चालेका सबै कदम सही हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न चाहिन्। जसले पदबाट बहिर्गमनको बाटो लाग्दै गर्दा पनि सबैको साझा सम्मानित् पूर्वराष्ट्राध्यक्ष भन्दा भावी पार्टी अध्यक्ष त होइनन् भन्ने आशंकाको जन्म गराएर जाँदैछिन्। राष्ट्रपति महोदयको आगामी दिन शुभ रहोस्। अस्तुः