सांसदको औपचारिक सपथ ग्रहण नै नगरी सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई संसद सचिवालयले विफल तुल्याइदिएको छ। प्रतिनिधि सभाका सबै सांसदले आइतबार निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र निर्वाचन आयोगबाट पाउन नभ्याउँदै संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम गठबन्धन सरकारको नेतृत्व दाबी गर्न दलहरुलाई आव्हान गरेलगत्तै सोमबार संसद सचिवालयले राष्ट्रपतिको कदमलाई सच्याउने उपाय निकालेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले पुस १० गतेभित्र प्रधानमन्त्री पदको दाबी प्रस्तुत गर्न समय दिएपछि सत्तारुढ दलभित्र बढेको तिब्र असन्तुष्टिसँगै सरकार र संसद सचिवालयले पुस ७ गते नै सांसदहरुलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ दिलाउने व्यवस्था मिलाएको छ। संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले सोमबार अत्यन्त जरुरी सूचना सार्वजनिक गर्दै पुस ७ गते सबै निर्वाचित सदस्यहरुलाई संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा जेष्ठ सदस्यबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिन आग्रह गरेको छ। यसका लागि सचिवालयले सबै सदस्यलाई निर्धारित समयमा औपचारिक पोसाकसहित उपस्थित हुन र यदी कसैले आफ्नो मातृ भाषामा सपथ लिन चाहेमा सोबारे अगावै जानकारी दिन पनि अनुरोध गरेको छ। निर्वाचन आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको निर्वाचन परिणाम अनुसार, अहिलेसम्म जेष्ठ सदस्यको रुपमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, समाजवादी जनता पार्टीका महेन्द्र राय यादव, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता पशुपति शम्शेर जबरा कसको उमेर ज्यादा भन्दै स्पष्ट भने पारिसकेको छैन।